मोदींच्या ‘कोविड’विरोधी सक्षम धोरणांमुळे भारत मास्कमुक्त झाला. सनिर्मिती, वितरणाच्या जाळ्यामुळे कोट्यवधी जनतेचे लसीकरण शक्य झाले. खेड्यापाड्यात आणि दुर्गम ठिकाणी जाऊन देशातील आरोग्य कर्मचार्यांनी भारताची कोरोनाविरोधातील लढाई यशस्वी केली. या लढाईला भारतीयांनीही पाठिंबा दिला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘कोविड’विरोधी सक्षम धोरणांमुळे भारत मास्कमुक्त झाला. लसनिर्मिती, वितरणाच्या जाळ्यामुळे कोट्यवधी जनतेचे लसीकरण शक्य झाले. खेड्यापाड्यात आणि दुर्गम ठिकाणी जाऊन देशातील आरोग्य कर्मचार्यांनी भारताची कोरोनाविरोधातील लढाई यशस्वी केली. या लढाईला भारतीयांनीही पाठिंबा दिला. त्यामुळे इतकी मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशाला लसवंत होणे शक्य झाले. मात्र, कोरोना ज्या वुहान गावातून उदयास आला, त्या चीनची अवस्था आज अत्यंत भीषण बनलेली आहे. कोरोनासोबत कसे जगावे हे संपूर्ण जगाने शिकून घेतले आहे.
मात्र, चीन आजही तिथेच घुटमळत पडलेला आहे. ‘झिरो कोविड’ पॉलिसीचा पुरता उडालेला फज्जा आणि अपयशी ठरेले व्यवस्थापन याचा फटका चिनी नागरिकांना बसत आहे. जेव्हा संपूर्ण जग कोरोनाच्या विळख्यात होते त्यावेळेस चीन हा जगापासून नामनिराळा राहिला. जगातील इतर देशांतील ‘कोविड’ रुग्णांची आकडेवारी आणि चीनची आकडेवारी ही थक्क करणारी होतीच. शिवाय शंका घ्यायला लावणारीही होती. याच काळात चीनची विस्तारवादी खुमखुमीही जगाने पाहिली. भारताने मुत्सद्दी धोरण स्वीकारुन गलवान खोर्यातील ड्रॅगनच्या वळवळीचेही चोख प्रत्युत्तर दिले.
आता मात्र याच कर्माची फळे चीन भोगत असल्याच्या बातम्या कानी पडत आहेत. कोरोनाशिवाय जगायचे, असा अट्टहास शी जिनपिंग यांनी धरल्याने चीनच्या अर्थव्यवस्थेलाही याचा चांगलाच फटका बसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामुळेच अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडणारी ‘झिरो कोविड’ पॉलिसी आता तरी बदलावी, अशी तीव्र प्रतिक्रिया चिनी नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. मार्च महिन्यापासून शांघायमधील बिझनेस सेंटर बंद आहेत. तिथेही रुतलेल्या अर्थचक्राला चालना कशी मिळेल, याच्या प्रयत्नात स्थानिक प्रशासन आहे. कारण, आता अमेरिका आणि युरोपातील बड्या कंपन्यांनी चीनमधून काढता पाय घेण्याची तयारी केली आहे. याचा फटका चिनी अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे.
‘जागतिक आरोग्य संघटने’नेही यावर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच, ‘झिरो कोविड’ पॉलिसी म्हणजे ‘झिरो जीडीपी’, असेही तेथील अर्थतज्ज्ञांनी संबोधले आहे. त्यामुळे चीनमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठीही कंपन्या कचरत आहेत. चीनमध्ये कोरोनाच्या लाटेमुळे मृत्यूची संख्याही वाढत चालली आहे. संशोधकांनीही मृत्यूचे थैमान ओढावू शकते, असा इशारा दिला आहे. चीनने जर ‘झिरो कोविड’ पॉलिसी अवलंबिली नाही आणि ‘लॉकडाऊन’ हटवला नाही,तर अभूतपूर्व संकट देशासमोर येऊन ठेपेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. चीनमध्ये ४५ शहरांमध्ये एकूण ४० कोटींहून अधिक लोकसंख्या निर्बंधांच्या नावाखाली अक्षरशः कोंडून ठेवण्यात आली आहे. या शहरांची वार्षिक उलाढाल अब्जावधीत आहे.
‘लॉकडाऊन’चा विकासदरावर स्पष्ट परिणाम आहे, हे आता स्पष्ट दिसत आहे. एकतर ‘लॉकडाऊन’ हटवा अथवा आर्थिक मंदीला सामोरे जा, असा इशाराही अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. गुंतवणूकदारांनीही चीनच्या ‘झिरो कोविड’ पॉलिसीचा धसका घेतला आहे. चीनचे प्रमुख गुंतवणूकदार असलेल्या फ्रेड ह्यू यांनीही सरकारला इशारा दिला आहे. ‘झिरो कोविड’ पॉलिसी बदलली नाही, तर चिनी अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची हीच वेळ आहे. त्यामुळे तातडीने याबद्दल रणनीति ठरवावी लागेल. चीनने या महामारीशी लढण्यासाठी आता ‘पॅक्सलोविड’ या गोळीच्या वापरासाठी मंजुरी दिली आहे. परदेशी कंपन्यांचे अधिकारी चीनमध्ये येण्याचे टाळत आहेत. चीनच्या बड्या नेत्यांनीही ‘कोविड’ संकटावर चिंता व्यक्त केली आहे.
स्थानिकांमध्ये चिनी प्रशासनाविरोधात संताप आहे. तरीही सरकारच्या नियंत्रणात असलेल्या प्रसारमाध्यमांनी चीनची सकारात्मक बाजू मांडण्याचा आटापिटाही चालविला आहे. याशिवाय बीजिंगसारख्या शहरांमध्येही अफवांचा बाजारही उठला आहे. ‘लॉकडाऊन’ होणार असल्याच्या अफवांमुळे स्थानिकांनी दुकानांमध्ये रेशन खरेदीसाठी गर्दी केली. ‘अॅपल’सारख्या दिग्गज कंपनीलाही चीनच्या या ‘कोविड’ महामारीचा फटका बसल्याचे दिसते. देशात ‘अॅपल’ उत्पादनांमध्ये सरासरी ३० हजार कोटींच्या विक्रीची घट नोंदविण्यात आल्याची एक आकडेवारी आहे. चीनच्या ‘झिरो कोविड’ पॉलिसीचे गोडवे गाणारे गायब आहेत. कोरोनाचा उगम चीनमधून झाला नाही, हे छातीठोकपणे सांगणारेही गायब आहेत, तर दुसरीकडे कोरोनाच्या बाबतीत जगाला वेठीस धरणार्या चीनला स्वतःच्या कर्माची फळे भोगावी, तर लागत नाहीत ना? हा प्रश्न आहे.