राष्ट्रनीतीशी संलग्न भारताची विदेशनीती

आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या खुल्या निर्यातीवर बंदी आणण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाचे पडसाद जगभर उमटले आहेत. या निर्णयामुळे भारतातील गव्हाच्या किमती सहा ते सात टक्क्यांंनी कमी झाल्या आहेत, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात या किमती तेवढ्याच प्रमाणात वाढल्या आहेत. भारताच्या या निर्णयावर ‘जी-७’ या विकसित देशांच्या गटाने टीका केली आहे. अमेरिकेचे कृषी सचिव टॉम विलसॅक तसेच जर्मनीचे कृषी मंत्रीकेम ओझडेमीर यांनीही भारताच्या निर्णयाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे, चिनी वृत्तमाध्यमांनी भारताच्या निर्णयाचे समर्थन केले असून, गव्हाच्या किमती आटोक्यात ठेवायची जबाबदारी विकसित देशांची असल्याचे सांगितले आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले असून,देशातील डाव्या-उदारमतवादी माध्यमांनीही त्यांचे अनुकरण केले आहे.

 

‘कोविड-१९’च्या संकटामुळे जगातील पुरवठा साखळ्या प्रभावित होऊन अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या असताना युक्रेनमधील युद्धामुळे जगातील दोन मोठे गहू निर्यातदार देश प्रभावित झाले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात युक्रेन आणि रशियाकडून सुमारे ३० टक्के गव्हाची निर्यात होते, अशा परिस्थितीत स्वतःला ‘उगवती महासत्ता’ म्हणवणार्‍या भारताने जागतिक स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावायला हवी होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या महिन्याच्या सुरुवातीला आपल्या युरोप दौर्‍यामध्ये तेथे स्थित भारतीयांशी संवाद साधताना म्हणाले होते की, “जगभरात गव्हाची टंचाई असताना भारताचा किसान आपली जबाबदारी पार पाडायला पुढे सरसावला आहे,” असे असताना अवघ्या दोन आठवड्यांत हा निर्णय का बदलण्यात आला, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

 

 

यामुळे भारताच्या जागतिक प्रतिमेवर परिणाम होईल, अशी भीती स्वयंघोषित अर्थ आणि कृषितज्ज्ञ व्यक्त करू लागले आहेत. कृषी कायद्यांचे समर्थन करताना शेतकर्‍यांना आपले उत्पादन हवं त्याला विकायचे समर्थन केले जात होते. पण, सरकारचा हा निर्णय कृषी कायद्यांमागच्या तर्काच्या विपरित असल्याचे टीकाकारांचे मत आहे. भारत सरकारने गव्हाच्या निर्यातबंदीचा निर्णय घेताना जी गुप्तता बाळगली, त्याने निश्चलीकरण किंवा पाकिस्तानवरील ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ची आठवण होणे स्वाभाविक आहे. असे समोर आले आहे की, गव्हाच्या निर्यातबंदीच्या निर्णयाची माहिती मोजक्याच लोकांना होती. त्यासाठी संध्याकाळी ५ नंतर बैठक बोलावण्यात आली आणि अमेरिकेतील बँकांचे कामकाज बंद झाल्यानंतर निर्यातबंदीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. असं म्हटलं जात आहे की, या हंगामात भारतातून ४० लाख टन गव्हाची निर्यात केली जात असून, जर निर्यातबंदीचा निर्णय आधी जाहीर केला असता तर एका दिवसाच्या आत आणखी दहा लाख टन गव्हाचे विक्री व्यवहार पूर्ण केले गेले असते.

 

 

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुमारे २५ वर्षं भारत आयात केलेल्या गव्हावर अवलंबून होता. अमेरिकेशी झालेल्या करारांतर्गत सुमारे चार अब्ज डॉलर म्हणजेच तेव्हाचे ३२ अब्ज रुपये मूल्याचा गहू भारतात यायचा. अमेरिकेत जनावरांना चारण्यासाठी पिकवण्यात येणारा गहू घेण्यासाठी रेशनच्या दुकानांबाहेर भारतीयांच्या रांगा लागायच्या. १९७० च्या दशकात भारतातील हरितक्रांती यशस्वी झाली आणि गव्हाच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनला. आज चीनच्या खालोखाल भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा गहू उत्पादक देश बनला असून, गेली काही वर्षं भारताचे वार्षिक उत्पादन दहा कोटी टनांच्या वरती गेले आहे. या वर्षी ते ११ कोटी सटनांवर जाईल, असा अंदाज होता आणि त्यादृष्टीने गव्हाच्या निर्यातीला मंजुरी देण्यात आली होती.

 

 

पण मार्च महिन्यात उत्तर भारतात उष्णतेची लाट आली आणि त्याचा मोठा फटका गव्हाच्या शेतांना बसला. त्यामुळे उत्पादन ५० लाख टनांहून कमी होऊन सुमारे १०.५ कोटी टनांच्या आसपास राहील असा अंदाज आहे, असे असले तरी आजवर भारत गव्हाचा निर्यातदार नव्हता याचे कारण म्हणजे भारतात पिकलेला बहुतेक सर्व गहू भारतीय लोकांकडूनच वापरला जातो. दुसरे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती भारत सरकार देत असलेल्या हमीभावापेक्षा कमी असायच्या. त्यामुळे त्या किमतींना भारतातून गहू निर्यात करणे शक्य नसते. केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणावर गहू खरेदी करून तो ‘अन्नसुरक्षा योजने’च्या अंतर्गत 80 कोटींहून अधिक गरिबांना नाममात्र दरात उपलब्ध करून देत होते.

 

 

त्यात ४० टक्क्यांहूनअधिक वाढ झाल्याने शेतकरी आपला गहू सरकारी खरेदी केंद्रात न पाठवता व्यापार्‍यांना निर्यातीसाठी विकू लागला. त्यामुळे सरकारची ‘अन्नसुरक्षा योजना’ धोक्यात आली. दुसरे म्हणजे, या वर्षी महागाईमुळे खतांच्या किमतीत वाढ झाली असून, त्याचा परिणाम गव्हाची लागवड, उत्पादन आणि विक्री किमतीवर होणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, केंद्र सरकारच्या लक्षात आले की, युक्रेनमधीलयुद्धाचे निमित्त करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील धान्यविक्रेते भारतातून गहू खरेदी करून त्याची भारताबाहेर साठवणूक करून त्यातून नफेखोरीच्या प्रयत्नात आहेत. या व्यापार्‍यांच्या फायद्यासाठी जर भारतातील ग्राहकांना जर चढ्या किमतीला गहू विकत घ्यावा लागत असेल आणि भारतीय शेतकर्‍यांनाही त्याचा संपूर्ण मोबदला मिळत नसेल, तर अशा प्रकारच्या निर्यातीला वेसण घालणे आवश्यक होते.

 

भारताचा निर्यातबंदीचा निर्णय सरसकट नाही. तो मुख्यतः खासगी क्षेत्रापुरता मर्यादित आहे. अनेक विकसनशील देश अन्नसुरक्षेसाठी आयात केलेल्या गव्हावर अवलंबून आहेत, अशा गरजू देशांना यापुढेही आपण गहू पुरवणार असल्याचे सरकारने घोषित केले आहे. याचा अर्थ जर गहू खरेदी करणारी संस्था ही भारताच्या मित्रदेशाचे सरकार असेल, तर त्यांच्याशी गव्हाच्या विक्रीचा करार मान्य करण्यात येईल. इजिप्त दरवर्षी सुमारे एक कोटी टनांहून गहू, मुख्यतः रशिया आणि युक्रेनकडून आयात करतो. या वर्षी इजिप्त सुमारे दहा लाख टन गहू भारताकडून आयात करेल. याशिवाय भारत, बांगलादेश, तुर्की, श्रीलंका, फिलिपाइन्स आणि नेपाळलाही गहू निर्यात करत आहे. या निर्यातीद्वारे भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय या देशांशी भारताचे संबंध सुधारण्याचा, तसेच या देशांकडून आवश्यक कृषीमाल किफायतशीर दरात आयात करत आहे.

 

 

अन्नसुरक्षा तसेच कृषी उत्पादनांची आयात आणि निर्यात हे विषय राष्ट्रनीतीच्या अंतर्गत येतात. पण, विदेशनीतीच्या दृष्टीनेही ते महत्त्वाचे आहेत. यापूर्वी ‘कोविड-१९’च्या संकटातही भारताने अशाच प्रकारचे धोरण राबवले होते. ‘कोविड-१९’च्या पहिल्या लाटेत भारताने अनेक देशांना मदत केली. त्याचा फायदा भारताला ‘कोविड’च्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान झाला. १०० कोटी नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतर भारताने आपल्याकडे निर्मित लस जगातील अनेक विकसनशील देशांना पुरवली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रभाव टाकणार्‍या घटनांमध्ये राष्ट्रनीती आणि विदेशनीती एकमेकांशी सुसंगत असणे अत्यंत आवश्यक आहे. नरेंद्र मोदीं सरकारच्या कृतींतून ते प्रतिबिंबित होत आहे.