तालिबानचा 'अनर्थ' संकल्प!

 

 

त्याचीच पुन:प्रचिती नुकतीच आली, जेव्हा तालिबान सरकारने त्यांचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. खरंतर ‘सरकार’ नामक शासनयंत्रणेवर मुळी विश्वासच नसलेल्या तालिबानला त्यांचा अर्थसंकल्प जाहीर करावा लागला, यातच सर्व काही आले. कारण, अर्थसंकल्प जाहीर करण्याची जबाबदारी ही लोकनिर्वाचित सरकारची असते. आता तालिबान लोकनिर्वाचित नसले आणि संविधानात्मक सरकार नामक यंत्रणाही त्यांना कदापि मान्य नसली तरी देशाचा कारभार हाकण्यासाठी शेवटी सक्षम यंत्रणा हवीच की! म्हणूनच तालिबानने आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर दोन महिने उशिरा का होईना, पण देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. खरंतर या अर्थसंकल्पाची प्राथमिक माहिती बघितली की, हा अर्थसंकल्प आहे की केवळ तालिबानने ‘आम्ही सुधारलो’ हे दाखवण्याचा केलेला अट्टाहास, असाच प्रश्न पडावा. कारण, हा अर्थसंकल्प आहेच मुळी तसा!

 

आता अर्थसंकल्प म्हटलं की संसदेचे अधिवेशनही आपसुक आले. पण, अफगाणिस्तानात सुर्दैवाने भारताने बांधून दिलेली संसद इमारत अजूनही तरी शाबूत असली तरी तिथे आता कुत्रंही फिरकत नाही. म्हणजे कुठलेही अधिवेशन न घेता, कुणालाही विचारात न घेता तालिबानने त्यांना हवा तसा अर्थसंकल्प जनतेच्या माथी मारला. त्यातच तालिबानच्या अमेरिकेने केलेल्या आर्थिक नाकाबंदीचा परिणाम साहजिकच अर्थसंकल्पावरही जाणवला. २३१ अब्ज अफगाणी इतका या अख्ख्या देशाचा अर्थसंकल्प. गेल्या २० वर्षांतील सर्वाधिक कमी निधीचा आणि पूर्णपणे विस्कटलेला.

 

 

कारण, या २३१ अब्जपैकी २०३ अब्ज हा सर्वसामान्य निधी असून विकासासाठी केवळ २७.९ अब्ज अफगाणी इतकाच निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. याचाच अर्थ विकास हा मुद्दाच मुळी तालिबानच्या अजेंड्यावर नाही. खरं म्हणजे, देशाच्या विकासात जर सरकार गुंतवणूक करणार नसेल, तर त्या देशात पायाभूत सोईसुविधांचा विस्तार होणे मुश्किलच. त्यात अफगाणिस्तानसारख्या देशात आता उरलेसुरले खासगी क्षेत्राचेही कंबरडे आधीच मोडलेले. त्यामुळे विकासाचे मार्ग खुंटले की आपसुकच रोजगार निर्मितीची प्रक्रिया मंदावते आणि परिणामी बेरोजगारीने देश पोखरुन निघतो.

 

 

अशाच बेरोजगारांची माथी भडकावून मग इस्लामिक दहशतवादाकडे त्यांची पावलं वळतात आणि देश देशोधडीला लागतो. पण, तालिबानला याच्याशी काही देणेघेणे नाही. उलट यंदाच्या अर्थसंकल्पात आपण शिक्षणासाठी तरतूद केल्याचे गोडवे तालिबानने गायले असले तरी दुसरीकडे मुलींच्या शिक्षणाबाबत मात्र तालिबानची नकारात्मकता कायम आहे. तसेच, अफगाणिस्तानमधील बुरखासक्तीमुळे महिलांचे आयुष्यही पुरते उद्ध्वस्त केले आहे. त्यामुळे मानवाधिकारांची अशी पायमल्ली हेच ज्या तालिबान राजवटीचे वैशिष्ट्य, तिथे मानवाधिकार आयोगाची मुळी गरजच काय? असाच विचार करून तालिबानने अफगाणिस्तानातील मानवाधिकार आयोगासाठी एक छदामही तरतूद न करता या आयोगावरच टाळे लावले आहे. तसेच ’कळसह र्उेीपलळश्र षेी छरींळेपरश्र ठशलेपलळश्रळरींळेप’ (कउछठ) या अफगाणिस्तानमध्ये संविधानाची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या संस्थेलाही कुलूप लावले.

 

 

एवढेच नाही, तर या अर्थसंकल्पात सरकारच्या सर्व खात्यांचाही विचार करण्यात आलेला नाही. तालिबानच्या मते, जी खाती उत्पादक आहेत, अर्थात जिथून पैसे येतात, तिथेच आम्ही पैसे टाकणार, ही नीती. त्यामुळे कोळसा, खाणी आणि कस्टम ड्युटी या सरकारी उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या विभागांवरच सरकारने मेहरबानी केलेली दिसते. अशा या तब्बल ५०१ अब्ज अफगाणी तुटीच्या अर्थसंकल्पात सामान्य अफगाणी, त्यांच्या आशाअपेक्षा, त्यांचे जीवन याला कुठेही स्थान नाही. त्यामुळे केवळ तोंडदेखले अर्थसंकल्प सादर करून देशाचा विकास होत नसतो, हे तालिबानला उमगले तर ठीक, अन्यथा अफगाणिस्तानचा श्रीलंका होईल, हे निश्चित!