मुंबई(प्रतिनिधी): महाराष्ट्र सरकारने मध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी, गाव-आधारित पर्यटन विकसित करण्यासाठी एक उपक्रम हाती घेतला आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते १६ मे रोजी साताऱ्यातील मानघर येथे ‘मधाचे गाव’ प्रकल्पाचा शुभारंभ होणार आहे.
मानघर येथील बहुतांश कुटुंबे मधमाशी पालनाच्या क्षेत्रात गुंतलेली आहेत. या मुळे महाबळेश्वर हे राज्यातील मधमाशपालनाचे केंद्र बनणार आहे. महाराष्ट्रात उत्पादित होणाऱ्या 1.25 लाख किलो मधापैकी सुमारे 35,000 किलो मधाचे उत्पादन महाबळेश्वर आणि आसपासच्या परिसरात होते. गावातील 100 पैकी 80 कुटुंबांना सवलतीच्या दरात मधमाश्यांच्या पेट्या वितरीत करण्यात आल्या असून शुभारंभाच्या वेळी मधमाशी प्रजनन केंद्राचे अनावरण करण्यात येणार आहे. गावाच्या स्वतःच्या ब्रँड अंतर्गत मधावर प्रक्रिया करून पर्यटकांना विकले जाईल. कृषी, वने, ग्रामीण विकास आणि पर्यटन यांसारख्या इतर सरकारी विभागांनाही यात सहभागी करून घेतले जाईल.
मध उत्पादन आणि पर्यटनाच्या संधी वाढवण्यासाठी या योजनेत आणखी गावे आणण्याची योजना आहे. स्थानिक समुदायांसाठी रोजगार निर्माण करण्यासोबतच, पर्यावरणाचे संवर्धन होईल आणि मधमाशांबद्दलच्या गैरसमज दूर होतील. असे महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशू सिन्हा म्हणाले. पर्यटकांना मधाचा 'जंगल ते चमचा' हा प्रवास आणि पर्यावरणातील मधमाशांची भूमिका दाखवली जाईल. त्यांना मध उत्पादन आणि प्रक्रिया साखळीचे दर्शन घेता येईल. त्याचसोबत संकलनापासून प्रक्रिया करण्यापर्यंत सर्व बाबी पाहायला मिळतील.
महाराष्ट्रात मधमाशांच्या पाच प्रमुख प्रजाती आहेत. एपिस डोरसाटा' या माश्या त्यांच्या पोळ्याच्या आकारानुसार सुमारे तीस ते चाळीस किलो पर्यंत उत्पन्न देतात. 'एपिस सेराना इंडिका' (सातेरी) या मधमाश्या पश्चिम घाटात आढळतात. 'एपिस मेलिफेरा' ही आयात केलेली जात आहे. या मधमाश्यांच्या पेट्यांमधून जास्तीत जास्त 30 किलो ते 40 किलो उत्पन्न होते. उलटपक्षी 'सातेरी'पासून 15 किलो ते 20 किलोपर्यंतच मध मिळते. 'लहान ट्रिगोना' या मधमाशांच्या वसाहती सुमारे 10 ग्रॅम ते 20 ग्रॅम मध तयार करतात, ज्यामध्ये औषधी गुणधर्म असतात. मात्र, ही नांगी नसलेली मधमाशी कोकणातील आंब्यासारख्या पिकांचे परागीकरण करण्यास मदत करते.