राऊतांच्या ‘अजेंड्या’चे फंडे...

 

 

 

‘‘मी सकाळी बोललो नाही, तर पक्षाचा दिवसभराचा ‘अजेंडा’ ‘सेट’ होणार नाही,” या संजय राऊत यांच्या विधानावरून शिवसेनेची करुण अवस्थाच कथित होते. शिवसेना पक्षप्रमुख आणि साक्षात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असतानाही, जर राऊतांना शिवसेनेचा ‘अजेंडा’ ‘सेट‘ करावा लागत असेल किंवा पक्षानेच त्यांच्या खांद्यावर तशी जबाबदारी टाकली असेल, तर त्यावरून या पक्षाची वाटचाल नेमकी कशी व कुठच्या दिशेने सुरू आहे, त्याची कल्पना यावी. आता ‘अजेंडा सेट करणे’ वगैरे हा माध्यमांमध्ये तसा परवलीचा शब्द. म्हणूनच इतके वर्षं शिवसेनेच्या मुखपत्राचेच कार्यकारी संपादक या नात्याने राऊतांना पक्षाचा ‘कार्यक्रम’ नाही, तर ‘अजेंडा’च दिसणार म्हणा! खरंतर कुठल्याही राजकीय पक्षाचा ‘अजेंडा’ असा दररोज सकाळी माध्यमांच्या कॅमेर्‍यांसमोर कुणाला शिव्या घालून, केंद्र सरकारवर टीकाटीप्पणी करून मुळी ‘सेट’ होत नसतो. त्यासाठी पक्षाची मूल्ये, ध्येय-धोरणे हे तितकीच मजबूत असावी लागतात. पण, शिवसेनेची स्थिती सध्या त्याउलट दिसते. राज्यात सत्ता असूनही या पक्षाची महाराष्ट्रातली अवस्था म्हणावी तितकी मजबूत नाही. म्हणूनच तर ‘शिवसंपर्क अभियान’ राबविण्याची आणि नेत्यांना कार्यकर्त्यांकडे पाठविण्याची वेळ शिवसेना नेतृत्वावर आली. बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाही शिवसेनेचा ‘अजेंडा’ आजच्यासारखा माध्यमांच्या कॅमेर्‍यांसमोर दिल्लीत किंवा मुंबईत उडतउडत ठरत नव्हताच. पक्षाची दिशा आणि दशा ‘मातोश्री’वरूनच ठरवली जायची. पण, शिवसेनेच्या दुर्दैवाने ‘मातोश्री’च आता ‘वर्षा’वर गेल्याने पक्षाकडे तसे दुर्लक्ष होणे आलेच. परिणामी, राऊतांसारख्या बडबडवीरांची पक्षात एकच चलती झाली. त्यामुळे माध्यमांसमोर येऊन एकमेकांवर यथेच्छ शिवीगाळ करणे, टीकाकारांच्या घरांवर बुलडोझर चालविणे, ‘तू माझे घोटाळे काढलेस, मी तुझे काढतो’ म्हणून आरोप-प्रत्यारोपांचे सुरुंग पेटविणे हेच आजच्या शिवसेनेचे ‘अजेंडा सेटिंग!’ बाळासाहेब ठाकरे ज्या लीलावती रुग्णालयात उपचार घ्यायचे, त्याच लीलावती रुग्णालयात शिवसेनेच्या नेतेमंडळींनी काल राणाबाईंनी फोटो काढले, म्हणून धुडगूस घातला. त्यामुळे बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचा पूर्वी ‘क्रियात्मक’ असलेला ‘अजेंडा’ आज केवळ ‘प्रतिक्रियात्मक’ स्वरुपातच मर्यादित राहिला असून, त्याचे (अप)श्रेयही राऊतांसारख्या ‘अजेंडा सेटर्स’चेच!

 

 

 

 

‘त्या २४ तास मॅरेथॉन बातम्यांपेक्षा दिवसातून दोन-चार वेळेच्या बातम्याच बर्‍या!’ अशा प्रतिक्रिया हल्ली अगदी घराघरातून ऐकायला मिळतात. महाराष्ट्रात जर याविषयी खरंच एखादे सर्वेक्षण वगैरे झाले, तर त्यातील निष्कर्ष या माध्यमांना आरसा दाखविणारेच असतील. खरंतर २४ तास वृत्तवाहिन्यांचे फायदे मुळी नाकारण्याचे कारणच नाही. कारण, कुठलीही महत्त्वाची घडामोड, ‘अपडेट’ अगदी क्षणार्धात या माध्यमांतून आपल्यापर्यंत पोहोचते. पण, समाजमाध्यमे, वृत्तसंकेतस्थळे ती जबाबदारी सर्वार्थाने पेलत असल्याने २४ तास वृत्तवाहिन्यांचे महत्त्वही हवेत विरले आहे. खरंतर समाजमाध्यमांच्या या ‘डिजिटल’ विश्वात २४ तास वृत्तवाहिन्यांनी अधिकाधिक लोकाभिमुख होणे अपेक्षित होते. पण, महाराष्ट्रात हीच माध्यमे केवळ राजकीय आरोपप्रत्यारोपांच्या घडामोडींच्या जाळ्यातच इतकी गुरफटली आहेत की, सर्वसामान्यांशी त्यांची नाळ हळूहळू तुटताना दिसते. काळ बदलतो तसे पत्रकारितेचे स्वरुप बदलणे हे ओघाने आलेच. पण, स्वरुप बदलले म्हणून पत्रकारितेचा समाजजागृतीचा हेतू बदलणे हे मुळीत अपेक्षित नाही. परंतु, आज दुर्दैवाने बहुतांश वृत्तवाहिन्या, त्यांचे संपादक, प्रतिनिधी हे राजकीय दबावाखाली वावरताना दिसतात. तसेच, जनसमस्यांवर सत्ताधार्‍यांना जाब विचारण्यापेक्षा केवळ राजकीय कुरघोडींचीच चर्चा अधिक होताना दिसते. नुकत्याच उद्गीर येथे पार पडलेल्या साहित्य संमेलनात यावर परिसंवादाच्या नावाखाली चर्चा पार पडली. पण, ‘शेवटी टीव्हीचा रिमोट प्रेक्षकांच्या हाती असतो, त्यामुळे त्यांनी काय पाहावे आणि काय पाहू नये,’ हे ठरवावे, याच निष्कर्षावर येऊन ही चर्चा थांबली. त्यामुळे माध्यमांनी ‘ब्रेकिंग न्यूज’च्या नावाखाली चाललेल्या या राजकीय हेवेदाव्यांच्या स्पर्धेला कितपत थारा द्यायचा किंवा नाही, हे ठरविण्याची वेळ समीप आली आहे. कारण, आज राजकारण्यांकडूनही याच माध्यमांचा प्रतिस्पर्ध्यांवर कुरघोडी करण्यासाठी अगदी बेमालुमपणे वापर सुरू दिसतो. तेव्हा, संपादक आणि माध्यमकर्मींनीच आता एकत्र येऊन या राजकारण्यांच्या मागे आपण किती फरफटत जायचे किंवा नाही, याचा विचार करण्याची हीच ती वेळ! अन्यथा ‘चौथा स्तंभ’ म्हणून उरलीसुरली विश्वासार्हताही या वृत्तवाहिन्या गमावून बसतील, हेच खरे!