हिमाचल प्रदेशही खलिस्तान्यांच्या निशाण्यावर!

 

 

 

 

 

 

राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर प्रदीर्घ काळ शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू होते. त्या आंदोलनामध्ये खलिस्तानी शिरले असल्याचे आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. पण, आंदोलन करणाऱ्यांनी तो आरोप फेटाळून लावला होता. पण, या आंदोलनात देशविघातक शक्ती घुसल्या असल्याचे प्रत्यंतर २०२१च्या प्रजासत्ताकदिनी देशातील जनतेला आले. आंदोलनाच्या नावाखाली आणि शेतकर्‍यांचे नाव पुढे करून समाजकंटकांनी दिल्लीमध्ये प्रजासत्ताकदिनी जो धुडगूस घातला तो जनता विसरलेली नाही. त्या आंदोलनाच्या वेळी ‘सीख्ज फॉर जस्टीस’ संघटनेने लाल किल्ल्यावर खलिस्तानी झेंडा फडकविणार्‍यास प्रचंड इनाम देण्याचे घोषित केले होते. त्या दिवशी समाजकंटकांनी लाल किल्ल्यामध्ये जो नंगानाच केला तोही देशाने पाहिला आहे. हे उदाहरण येथे द्यायचे कारण म्हणजे ‘सीख्ज फॉर जस्टीस’ या खलिस्तानला समर्थन देणार्‍या संघटनेच्या कारवाया अद्याप थांबलेल्या नाहीत. केवळ पंजाबमध्येच नव्हे,तर आसपासच्या राज्यांमध्येही या संघटनेने हातपाय पसरण्यास आरंभ केला आहे. हिमाचल प्रदेशचे विधान भवन राजधानी शिमला आणि धर्मशाला अशा दोन ठिकाणी आहे. ‘सीख्ज फॉर जस्टीस’ संघटनेने आपल्या देशद्रोही कृत्यासाठी धर्मशाला येथील विधानभवनाची निवड केली. त्या विधान भवनांवर विशेष बंदोबस्त नसल्याचे आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याचे लक्षात घेऊन खलिस्तानवाद्यांनी विधानभवनाच्या महाद्वारावर आणि आजूबाजूच्या भिंतींवर दोन दिवसांपूर्वी खलिस्तानी झेंडे फडकविले आणि खलिस्तानचे समर्थन करणार्‍या घोषणा लिहिल्या. एका राज्याच्या विधानभवनावर खलिस्तानी झेंडे फडकविण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. या आधी देशाची राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ल्याची निवड शेतकरी आंदोलनाच्या आडून खलिस्तानवाद्यांनी केली होती.

 

 

 

हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी, रात्रीच्या अंधारात करण्यात आलेल्या या भ्याड घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. धर्मशाला येथील विधान भवनामध्ये केवळ हिवाळी अधिवेशन भरते. त्यावेळी तेथे विशेष सुरक्षा व्यवस्था असते. रविवारच्या घटनेनंतर धर्मशाला पोलिसांनी ‘सीख्ज फॉर जस्टीस’चा प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू आणि अन्य काहींच्या विरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच,बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांखालीही गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. ‘सीख्ज फॉर जस्टीस’ या संघटनेने येत्या दि. ६ जून रोजी खलिस्तानसाठी हिमाचल प्रदेशात सार्वमत घेण्यात येईल, असे घोषित केले आहे. या घटनेनंतर हिमाचल प्रदेशने आपल्या राज्याच्या सीमांची नाकेबंदी केली आहे. हे कृत्य करणार्‍या गुन्हेगारांना लवकरच पकडण्यात येईल, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. हे कृत्य करणार्‍या गुन्हेगारांचा तपास करण्यासाठी विशेष तुकडीची नियुक्ती हिमाचल प्रदेश सरकारने केली आहे. खलिस्तानवादी तत्त्वांना पंजाब आणि आजूबाजूच्या राज्यात पाठबळ मिळत असल्यानेच ती तत्त्वे असे देशद्रोही कृत्य करण्यास धजावत आहेत. पण, हिमाचल प्रदेश सरकारने; तसेच केंद्र सरकारने या फुटीर शक्तींना कसलीही दयामाया दाखविता कामा नये. गुन्हेगारांचा लवकरात लवकर शोध घेऊन त्यांना कडक शासन व्हायला हवे!

 

 

 

आठव्या शतकातील मार्तंड सूर्य मंदिरात गेल्या दि. ६ मे रोजी एका पूजेचे आयोजन करण्यात आले होते. मुस्लीम आक्रमकांनी उद्ध्वस्त केलेल्या या मंदिराच्या परिसरात या पूजेचे आयोजन करण्यात आले होते. जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हेही या पूजा समारंभात सहभागी झाले होते. या पूजेसंदर्भात नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकात, या मंदिर परिसरात ‘नवग्रह अष्टमंगलम’ पूजेचे आयोजन करण्यात आले होते आणि त्या कार्यक्रमात आपण सहभागी झालो होतो, असे मनोज सिन्हा यांच्यावतीने सांगण्यात आले आहे. या पूजा समारंभात सुमारे १००हून अधिक काश्मिरी हिंदू सहभागी झाले होते. देवाचे नामस्मरण आणि जयघोष करीत उपस्थित सर्वांनी या पूजेचा आनंद लुटला. या पूजेच्या आयोजकांनी सांगितले की, हे हिंदू मंदिर असल्याने भक्तांना त्या ठिकाणी पूजा, प्रार्थना करण्यास आणि अन्य धार्मिक कार्यक्रम करण्यास अनुमती दिली गेली पाहिजे. गेल्या रविवारी उत्साहात संपन्न झालेल्या या पूजेचा आनंद काश्मिरी हिंदू समाजाने लुटला असला, तरी त्या पूजेवरून वाद निर्माण केला जात आहे. या पूजेसाठी भारतीय पुरातत्व खात्याची अनुमती घेतली होती का, अशी चर्चा होत आहे. पण, नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाने जे पत्रक प्रसिद्ध केले आहे त्यामध्ये, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अशा प्राचीन स्थानांचे संरक्षण आणि विकास करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे, असे म्हटले आहे. राज्यातील ऐतिहासिक आध्यात्मिक केंद्रांचे प्रेरणा केंद्रांमध्ये परिवर्तन करण्याचे प्रशासनाकडून प्रामाणिक प्रयत्न केले जात आहेत, असेही या पत्रकात म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील मार्तंड सूर्य मंदिरासारख्या आक्रमकांनी उद्ध्वस्त केलेल्या प्राचीन मंदिराचा परिसर पुन्हा शंखनाद आणि मंत्रघोष यांनी दुमदुमून गेला. मात्र, त्यासाठी काही शतकांचा कालखंड जावा लागला!

 

 

 

 

आसाम राज्यामध्ये ज्या जिहादी तत्त्वांचा बीमोड आसाम सरकारने केला आहे, त्यांच्यासंदर्भातील सर्व प्रकरणे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे देण्यात येणार असल्याचे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यांनी घोषित केले आहे. जी ‘जिहादी’ तत्त्वे राज्यामध्ये कार्यरत आहेत, त्यांचे बाहेरच्या देशाशी संबंध असल्याचे पोलीस तपासात आढळून आले आहे, असे ते म्हणाले. आसाममधील ज्या जिहादी तत्त्वांचे जाळे नष्ट करण्यात आले त्यातील बहुतांश ‘जिहादीं’चे बांगला देशामधील अतिरेकी संघटनांशी संबंध असल्याचे तपासात दिसून आले आहे. या सर्व प्रकरणांचा सखोल तपास होण्याची गरज असल्याचे लक्षात घेऊन हा सर्व तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या हाती देण्याचे आसाम सरकारने ठरविले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अनुमतीची आम्ही प्रतीक्षा करीत आहोत, असेही ते म्हणाले. आसाममधील भाजप सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने गृहमंत्री अमित शाह हे दि. ८ मेपासून आसामच्या तीन दिवसांच्या दौर्‍यावर आहेत. त्यावेळी आपण आणि राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी याबाबत गृहमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा करतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. आसामच्या बारपेटा आणि बोंगाईगाव जिल्ह्यामध्ये अलीकडेच १७ जिहादींना अटक करण्यात आली होती. त्या जिहादींचे बांगलादेशमधील अतिरेकी संघटनांशी संबंध असल्याचे तपासात आढळून आले आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे हा तपास दिल्यानंतर या जिहादींची पाळेमुळे खणून काढण्यास मदत होणार असल्याचे लक्षात घेऊन आसाम सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे लक्षात येते. याबाबत गृहमंत्री अमित शाह काय निर्णय घेतात इकडे सर्वांचे लक्ष आहे.