कच्च्या मालाच्या दरवाढीने उद्योगांची वाट खडतर

ठाणे : कोरोना काळापासूनच धातूच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्यास सुरुवात झाली होती. या दरांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत असतानाच आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच्या परिणामांमुळे विविध धातू आणि कच्च्या मालाची दरवाढ झाली. त्यात रशिया व युक्रेन युद्धाची भर पडल्याने कच्च्या मालाचे दर तिप्पट झाले आहेत. परिणामी उद्योगांची वाट खडतर बनल्याचे दिसून येत आहे.

भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात पोलाद क्षेत्राचा वाटा दोन टक्के आहे. दोन दशलक्ष रोजगार उपलब्ध होत असल्यामुळे या क्षेत्रातील उलाढाल भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करते. केंद्रीय अर्थसंकल्पातही कच्च्या मालाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आली. पण, लहान उद्योगांना त्याचा लाभ मिळत नसल्याची चर्चा आहे. निर्बंध शिथिलतेनंतर उद्योगांची भरभराट होण्याची आशा होती. मात्र, उद्योगांसमोर कच्च्या मालाचे वाढलेले दर मोठी समस्या आहे.

युक्रेन व रशिया युद्धामुळे, परदेशातून कच्च्या मालाची आयात रोडावल्याने त्याचा थेट परिणाम लघुउद्योगांना होणार्‍या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर झाला. गेल्या वर्षभरात देशातील स्टीलच्या किमती तिप्पट झाल्या. लोहखनिज, कोळशाची वाढती किंमत आणि कमतरता हे एक प्रमुख कारण आहे.

त्यामुळे जागतिक स्तरावर आणि भारतात स्टीलच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली. याचा फटका लघुउद्योग क्षेत्राला बसत आहे. स्टीलच्या वाढत्या किमती बघता लघुउद्योगांना काम देणार्‍या मोठ्या उद्योगांकडून त्या तुलनेने दर वाढवणे अपेक्षित असताना अनेकदा दरवाढीची मागणी फेटाळल्यामुळे एकतर ‘ऑर्डर’ सोडावी लागते किंवा नुकसान सोसावे लागते. त्यामुळे अनेक लघुउद्योजकांनी मर्यादित उत्पन्नावर भर दिला आहे.

‘कोविड’ काळापेक्षाही सध्या उद्योग संकटात

वर्षभरापूर्वी स्टीलचे प्रति किलो दर 45 रुपये होते ते आता स्टील भंगाराचे किलोचे दर आहेत. इतकी कच्च्या मालाची दरवाढ झाली आहे. ‘एमएसएमई’नेजुन्या दराने कच्चा मालाचा पुरवठा करणार असल्याचे सांगितले. पण, छोटे उद्योजक मार्केटमधून माल घेत असल्याने दुर्दैवाने त्यांना याचा काहीच लाभ मिळत नाही. दरवाढ झाली तरी ग्राहक पूर्ण भाव देत नसल्याने उद्योगात नफ्याचे ‘मार्जीन’ घटले आहे. सध्या ‘कोविड’ काळापेक्षाही उद्योग भयंकर संकटात आहेत. याविषयी येत्या काळात होणार्‍या ‘एमएसएमई’च्या तसेच ‘एसयुएफई’(स्टील युझर्स फेड. ऑफ इंडिया)च्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.

- संदीप पारीख, उद्योजक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष ’कोसिआ’

‘आलीया भोगासी असावे सादर’

दरवाढीने सर्वच उद्योग त्रस्त आहेत. जेव्हा दर कमी होतात तेव्हाही दर कमी केले जात नाहीत. सूक्ष्म लघुउद्योजकांचे, तर महागाईने पुरते कंबरडे मोडले आहे. आधीच कोरोना काळात तावून सुलाखुन निघत असताना या वर्षभरात स्टील आदी धातुंच्या कच्चा मालाचे दर दुप्पट वाढले. त्यामुळे लॉट न मागवता रिटेलमध्ये कच्चा माल मागवून उद्योगाचा गाडा हाकत आहोत. तात्पर्य काय, तर ‘आलीया भोगासी, असावे सादर’, अशी स्थिती आहे, तरी केंद्राने आयात करात सवलत द्यावी.

- आशिष शिरसाठ, लघुउद्योजक, ठाणे

‘स्क्रॅप’ धोरणानुसार हरितगृह वायू उत्सर्जन 58 टक्क्यांनी कमी करण्यात यश

स्टील हे उद्योगात महत्त्वपूर्ण असून, स्टीलचा वापर पायाभूत सुविधांसह विकास कामे आणि औद्योगिक उत्पादनात केला जातो. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकारकडून सीमाशुल्कात सूट वाढवण्याव्यतिरिक्त देशांतर्गत भंगाराची उपलब्धता सुधारण्यासाठी ठोस उपाय करणे गरजेचे आहे. स्टील स्क्रॅप रिसायकलींग धोरण, 2019 मध्ये सुचविल्याप्रमाणे हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवायचा असल्यास येथील पोलाद कंपन्यांना चांगले स्क्रॅप देशांतर्गत उपलब्ध करून चांगल्या पायाभूत सुविधा देणे आवश्यक आहे, असे केल्यास स्क्रॅप धोरणानुसार हरितगृह वायू उत्सर्जन 58 टक्क्यांनी कमी करण्यात यश येऊन पर्यावरणाचादेखील र्‍हास थांबेल.

- सुजाता सोपारकर, अध्यक्षा, ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन (टिसा)