अमेरिकेचा ‘हिंदूफोबिया’

 

भारताची रशियाशी जवळीक ही अमेरिकाला खुपणारी आणि खटकणारीच. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांपासून ते अगदी परराष्ट्र सचिवांपर्यंत सगळ्यांच्याच विधानातून त्याचा वारंवार प्रत्यय आलाच. पण, भारताने अमेरिकेच्या कुठल्याही दबावाला बळी न पडता, मान न झुकवता राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही अमेरिकेच्या टीकेचा अगदी खरपूस समाचार घेतला. भारताचे परराष्ट्र धोरण हे स्वतंत्र असून कुठल्याही देशाच्या दावणीला ते बांधलेले नाही, हे भारताने वारंवार आपल्या कृती आणि धोरणांतूनही सिद्ध केले. त्यामुळे ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जोन्सन यांचा दौरा असो किंवा युरोपियन युनियनच्या अध्यक्षांचा भारतीय दौरा, रशियाशी भारताने कसे संबंध ठेवावे किंवा नाही, यावरून त्यांनी भारताला फुकटचे सल्ले देणे प्रकर्षाने टाळलेलेच दिसले. पण, अमेरिकेची इतर देशांविरोधात अपप्रचार करून त्यांना बदनाम करण्याची जुनी खोड ‘जैसे थे’च म्हणावी लागेल. म्हणजे एखादा देश अमेरिकेच्या तालावर नाचत नाही म्हटल्यावर त्या देशातील लोकशाही कशी संपत चालली आहे, याचा खोटा गवगवा केला जातो किंवा मग त्या देशातील मानवाधिकारांचे कसे हनन होते, धार्मिक स्वातंत्र्य कसे धोक्यात आले आहे वगैरे बाबींवरून अहवालांची सरबत्ती केली जाते. आता भारताच्या बाबतीत अमेरिका ‘लोकशाही खतरेमें हैं’चा नारा देऊ शकत नसल्यामुळे, मानवाधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्याचाच काय तो मुद्दा वारंवार चर्चेत आणला जातो. यंदाही तसेच झाले. पण, कधी नव्हे ते अमेरिकेतील हिंदूंच्या संघटनांनी तेथील अशा दुटप्पी अहवालांचा आणि ते सातासमुद्रापार बसून खरडणार्‍यांचा खरपूस समाचार घेतला आहे.

 

 

 

'US Commission for International Religious Freedm' अर्थात 'USCIRF' ने आपल्या यंदाच्या अहवालातही भारतात कमालीची धार्मिक असहिष्णुता असल्याचे तुणतुणे वाजवले. तसेच, भारतातील मुसलमान आणि ख्रिश्चनांवर बहुसंख्याकांकडून अन्याय-अत्याचार होत असल्याचा दावाही या अहवालात करण्यात आला आहे. आधीही म्हटल्याप्रमाणे, या संस्थेची भारताला लक्ष्य करणार्‍या या अहवालाची तशी जुनीच पुरोगामी परंपरा. पण, यंदा या अहवालाला खुद्द अमेरिकेतीलच विरोधी सूरांचा सामना करावा लागत आहे. ‘वर्ल्ड हिंदू कौन्सिल ऑफ अमेरिका’च्या ‘हिंदूपॅक्ट’ने मात्र ‘युएससीआयआरएफ’ ही संस्थाच ‘इंडोफोबिक’ आणि ‘हिंदूफोबिक’ मंडळींनी ताब्यात घेतल्याची सणसणीत टीका केली. एवढेच नाही, तर ‘हिंदूपॅक्ट’चे कार्यकारी संचालक उत्सव चक्रवर्ती यांनीदेखील या अहवालाचा चांगलाच समाचार घेतला. एका माध्यम संकेतस्थळाला दिलेल्या प्रतिक्रियेत हा अहवाल म्हणजे दरवर्षीच्या अहवालाप्रमाणे ‘कॉपी-पेस्ट’ असल्याची टीका त्यांनी केली. तसेच, या संस्थेतील सदस्य हे इस्लामिक संस्थांच्या व्यासपीठावर कायम उपस्थित असतात आणि भारताविरोधात गरळ ओकण्यात धन्यता मानत असल्याचेही चक्रवर्ती यांचे म्हणणे. तसेच, ‘वर्ल्ड हिंदू कौन्सिल ऑफ अमेरिका’चे अध्यक्ष अजय शहा म्हणतात की, “ ‘युएससीआयआरएफ’ने नोंदवलेले हे ‘सिलेक्टिव्ह ऑब्झर्वेशन्स’ एका विशिष्ट राजकीय अजेंड्याने प्रेरित असल्याचे दिसते. याचा फायदा निवडणुकीदरम्यान विशिष्ट समुहाची मतं मिळविण्यासाठी कसा होईल, यासाठीचा हा सर्व खटाटोप म्हणावा लागेल.”

 

 

‘इंडियन-अमेरिकन ख्रिश्नन ऑर्गनायझेशन’ आणि ’इंडियन-अमेरिकन मुस्लीम कौन्सिल’ या संस्थांनीही या अहवालाचा हवाला देत भारतातील अल्पसंख्यांकाची स्थिती दिवसेंदिवस दयनीय होत चालल्याचा ठपका ठेवला आहे. एवढेच नाही, तर यासाठी भारताला, भारतातील सरकारी अधिकार्‍यांना जबाबदार ठरवत त्यांच्यावर निर्बंध लादण्याची मागणीदेखील या संस्थांनी केल्याचे समजते.त्यामुळे अमेरिकेतील हा ‘हिंदूफोबिया’ यानिमित्ताने पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. तेव्हा एकीकडे याच अमेरिकेतील काही राज्यांनी ‘हिंदू हेरिजेट मंथ’ साजरा केला, तर काही संघटना मात्र हिंदूविरोधी भूमिकांना खतपाणी देण्यातच धन्यता मानताना दिसतात. पण, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, “अमेरिकेतही मानवाधिकारांचे हनन होते आणि भारतही त्याबाबत तितकाच चिंतीत आहे.” त्यामुळे अमेरिकेने अशा अहवालांच्या माध्यमातून उगाच खुस्पटं काढून भारताला खिजवण्यापेक्षा आपल्या देशातील कायदा-सुव्यवस्था आणि मानवाधिकारांकडे लक्ष दिले तर उत्तम!