चीनच्या तालावरचे ‘बंदर’

 

 

 

सत्ता आणि लालसेचा अतिरेक झाला की, त्याचे परिणाम जनतेला भोगावे लागतात, याचे ताजे उदाहरण म्हणजे भारताच्या शेजारील श्रीलंका हा देश. कधी काळी ’सोन्याची लंका‘ म्हणविल्या जाणार्‍या या देशाच्या दारिद्य्र कहाण्या दररोज कानावर पडतात. परंतु, मायभूमीशी केलेली गद्दारी कशारितीने अंगलट येते, याचे डोळ्यात अंजन घालणारे उदाहरण श्रीलंकेच्या निमित्ताने जगापुढे आले. श्रीलंकेला जगाशी जोडणारे हंबनटोटा बंदर, अशी ओळख एकेकाळी असलेल्या या जागेतूनच खुद्द श्रीलंकेच्या नागरिकांनाच हुसकावण्याचा प्रकार चीन करत आहे. दुरुन डोंगर साजरे असलेल्या या श्रीलंकन बंदराचा करार करून चीनने खोर्‍याने संपत्ती आपल्याकडे ओढली. परंतु, स्वतःच्याच जमिनीला अशाप्रकारे चिनी कंपन्यांच्या घशात घालण्याच्या बुद्धीने आणि लालसेपोटी श्रीलंकन जनता आज स्वतःच्याच जमिनींवरून परकी झाल्याचे दिसून येते. हंबनटोटा बंदरामुळे श्रीलंकेत रोजगार येणार, समृद्धी येणार, अशी स्वप्न तिथल्या सत्ताधार्‍यांनी दाखवली खरी, परंतु आजची परिस्थिती वेगळीच आहे. भारतासारखा शेजारील देश असूनही चिनी सरकारच्या जाळ्यात सापडून शह देण्याच्या प्रयत्नात असणार्‍या श्रीलंकेने स्वतःसह देशातील जनतेच्याही नशिबी अठराविश्व दारिद्य्र आणले.

 

सध्या श्रीलंकेत काय सुरू आहे? त्यात कोलंबो शहरातील चकाचक रस्त्यांवरून धावणार्‍या वाहनांची दृश्य त्यांना अगदी मोहित करतील अशी आहेत, तर जगाशी व्यापाराच्या कक्षा खुल्या करणारे हंबनटोटा बंदरही असाच भास निर्माण करते. परंतु, स्थानिकांनी माध्यमांमध्ये व्यक्त केलेली मते बघितली की सत्य परिस्थिती समोर येते. इथे भलेही स्वच्छ रस्ते दिसतील, २४ तास वीज, पक्की घरे दिसतील.पण त्या घरांमध्ये डोकावल्यावर समजते की, महागाईच्या झळांनी या गावाला पोळून टाकले आहे. गावात ना वाहतुकीच्या सोयी आहेत ना रोजगाराच्या... इथे आहे ती फक्त महागाई आणि नागरिकांच्या व्याकूळतेची आर्त हाक. श्रीलंकेच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या एका गावात २००४ मध्ये त्सुनामी धडकली होती. तैवानने मदत केल्यानंतर हे गाव वसले. इथे मुस्लीमबहुल वस्ती. रोजगाराची साधने नाहीत, त्यामुळे पैसा नाही. जगणं कठीण होऊन बसलेलं. तिथल्या नागरिकांचे म्हणणे आहे की, “आम्ही बनवलेल्या गोष्टींच्या किंमती जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत.”उदरनिर्वाह करण्यासाठी कुणी खाद्यपदार्थांची विक्री करत आहे, तर कुणी आणखी काही. दिवसाला ४०० रुपये मिळतात तेही फक्त खर्चातच निघून जातात, अशी विक्रेत्यांची प्रतिक्रिया. बंदर सुरू होणार त्यावेळी आशा होती की, तरुणांना इथल्या इथेच रोजगार उपलब्ध होईल. परंतु, आता इथल्या नागरिकांचे खायचेही वांधे झाले आहेत. आपली परिस्थिती सांगत असताना या लोकांच्या डोळ्यात अक्षरशः पाणी तरळत आहे. ज्यावेळी बंदराची उभारणी करायची वेळ आली होती, तेव्हा तर संपूर्ण देशाने स्वप्न पाहिली होती. आता मात्र, परिस्थिती उलटी आहे. चीनने या बंदरावरील आपली पकड आणखी मजबूत केलेली आहे.

 

इथे व्यापार किंवा रोजगारनिर्मिती हा चीनचा उद्देश कधीच नव्हता. फक्त भारताविरोधात आघाडी उभी करण्यासाठी चीनला जागा हवी होती. त्यात चीन सफल झाला आणि इथल्याच श्रीलंकन नागरिकांना हुसकावण्यापर्यंत त्याची मजल पोहोचली. इथल्या युवकांना आता पुन्हा बाहेरील देशांमध्ये नोकरी शोधण्यासाठी जावे लागत आहे. गावात पूर्वी दोनवेळा जेवण तयार व्हायचे आता मात्र, परिस्थिती उलटी आहे. कुणी म्हणेल की, चीनकडून कर्ज घेतल्याने ही अवस्था या देशाने करून घेतली. परंतु, याउलट आणखी एक सिद्धांत मांडला जातो. तिथल्या सत्ताधार्‍यांच्या तुघलकी निर्णयांचा फटका अवघ्या देशाला बसलेला दिसतो. सोन्याच्या लंकेत तीन प्रकारच्या धान्याची शेती केली जाते. मासळी बाजाराला कसलाही तोटा नाही. मात्र, विरोधाभास इतका की, तिथल्या सरकारच्या कुकर्मांमुळे दोन किलो तांदळासाठीही लांबच लांब रांगा लागलेल्या. इथल्या सत्ताधार्‍यांनी स्वतःलाकुठलातरी महान अवतार म्हणवून घेण्यात धन्यता मानली. सत्तेवर आल्यावर दूरदृष्टी आणि व्यापारी रणनितीसाठी संपूर्ण अपयशी ठरले. भारतासारख्या देशावर चीनच्या मदतीने दबाव आणण्याच्या प्रयत्नात स्वतःलाही विकून बसले. बंदर असो वा इतर रखडलेले प्रकल्प जोपर्यंत त्यात अर्थरुपी वंगण घातले जात नाही, तोपर्यंत त्याचा उपयोग तो काय...? तूर्त महागाई आणि सरकारच्या नावाने बोटे मोडण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय उरलेला नाही.