मॅक्रॉन यांचा विजय भारतासाठी आश्वासक

 

 

 

 

 

 

 

फ्रान्समध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचा विजय झाला. त्यांना ५८.५ टक्के मतं मिळाली, तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी नॅशनल रॅली पक्षाच्या मरिन ली पेन यांना ४१.५ टक्के मतं मिळाली. ली पेन यांचा सलग दुसर्‍यांदा पराभव झाला. आपली प्रतिमा सौम्य करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळून गेल्या निवडणुकांच्या तुलनेत त्यांच्या मतांमध्ये सुमारे आठ टक्के वाढ झाली असली तरी मॅक्रॉन यांच्यापेक्षा त्या बर्‍याच मागे राहिल्या. फ्रान्समध्ये अध्यक्षीय निवडणुका दोन टप्प्यांमध्ये होतात. असे म्हटले जाते की, पहिल्या टप्प्यात लोक त्यांचे मन सांगते त्या उमेदवारांना मत देतात. पहिल्या टप्प्यात सगळ्यात जास्त मतं मिळालेल्या दोन उमेदवारांमध्ये दोन आठवड्यांनी पुन्हा एकदा लढत होते. यावेळेस मात्र जनता आपल्या बुद्धीवर विश्वास ठेवून अध्यक्ष निवडते. १० एप्रिल रोजी झालेल्या पहिल्या फेरीत मॅक्रॉन यांना २७.८४ टक्के मतं मिळाली, तर ली पेन यांना २३.१५ टक्के मतं मिळाली. डाव्या विचारांच्या मेलेंचोन यांना २१.९५ टक्के तर अति उजव्या एरिक झेमुर यांना अवघी ७.०७ टक्के मतं मिळाली. २४ एप्रिल रोजी झालेल्या निवडणुकीत ७२ टक्के लोकांनीच मतदान केले. हा ५० वर्षांतील मतदानाचा नीचांकी आकडा आहे. सुमारे ८.६ टक्के म्हणजेच ३० लाख मतदारांनी कोर्‍या मतदान पत्रिका टाकून आपला निषेध व्यक्त केला. हे पाहता या निवडणुकीत फ्रेंच लोकांनी मॅक्रॉन यांना मतं देण्याऐवजी मरीन ली पेन यांच्या विरूद्ध मतदान केले. जूनमध्ये फ्रान्सच्या संसदेसाठी मतदान होणार असून, त्यात ली पेन यांच्या पक्षाचा फायदा होऊ शकतो.

 

 

 

फ्रान्सच्या राजकारणात एप्रिल-मे २०१७ मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुका विशेष महत्त्वाच्या ठरल्या. एकापाठोपाठ एक झालेले दहशतवादी हल्ले, ब्रिटनचा युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय, अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय आणि पश्चिम आशिया तसेच उत्तर आफ्रिकेतून आलेल्या निर्वासितांच्या प्रश्नामुळे तापलेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे इतिहासात पहिल्यांदाच फ्रान्समधील पारंपरिक डावे आणि उजवे पक्ष प्राथमिक फेरीतच निवडणुकांच्या बाहेर फेकले गेले. टोकाच्या उजव्या विचारसरणीच्या मरीन ली पेन बाजी मारणार असे चित्र असताना राजकारणात नवख्या असणार्‍या इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी विजयश्री खेचून आणली. इनव्हेस्टमेंट बँकिंगची पार्श्वभूमी असलेल्या इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सरकारी अधिकारी ते फ्रान्सचे अध्यक्ष हा प्रवास वयाची चाळीशी गाठायच्या आतच पार केला.

 

 

मॅक्रॉन यांनी फ्रान्सची स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी आर्थिक सुधारणा हाती घेतल्या. कामाच्या तासांमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्यात आला. कामगार संघटनांचे उद्योगांवरील वर्चस्व मोडण्याचा प्रयत्न झाला. पर्यावरणासाठी पेट्रोल-डिझेलवर कर वाढवण्यात आला. आयकराच्या दरात कपात केली. यामुळे मॅक्रॉन यांच्याविरूद्ध सुमारे दोन वर्षं हिंसक आंदोलन सरू होते. त्यानंतर आलेल्या ‘कोविड-१९’च्या संकटामुळे सरकारविरूद्ध रोषात वाढच झाली. पण मॅक्रॉन यांनी वेळीच परिस्थितीचा अंदाज घेऊन आपल्या भूमिकेत बदल केले. मध्यममार्गी असलेले मॅक्रॉन इस्लामिक मूलतत्ववाद आणि युरोपातून होणारे स्थलांतर या विषयांवर उजवीकडे कलले. त्यांच्या प्रतिस्पर्धी असलेल्या मरीन ली पेन यांनी देशांतर्गत राजकारणात लांगुलचालनाचे धोरण न स्वीकारता सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा बंदी लागू करू तसेच, शाळांमध्ये गणवेशाची सक्ती करू, असे घोषित केले होते. इतर देशांतून फ्रान्समध्ये स्थायिक झालेल्या लोकांना पाच वर्षं नोकरी केल्याशिवाय समाजकल्याण योजनांचे फायदे मिळवू देण्यासही त्यांचा विरोध होता. ली पेन यांनी अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी आणलेल्या आर्थिक सुधारणा रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते, असे असले तरी ली पेन यांना युक्रेन युद्धाचा मोठा फटका बसला. गेल्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ली पेन यांनी मॉस्कोला जाऊन व्लादिमीर पुतीन यांची भेट घेतली होती.

 

  

युरोपीय महासंघाच्या प्रशासनाच्या फ्रान्समधील ढवळाढवळीस त्यांचा विरोध होता. फ्रान्समध्ये लागू केलेले कायदे युरोपीय महासंघ न ठरवता फ्रान्सच्या लोकांकडून जनमताद्वारे मंजूर करण्यात यावेत, अशी त्यांची भूमिका होती. युरोपीय महासंघाच्या मक्तेदारीविरूद्ध अनेक सदस्य देशांमध्ये जनमत तीव्र असल्यामुळे ली पेन यांना मिळणार्‍या पाठिंब्यातही वाढ होत होती. पण फेब्रुवारीच्या अखेरीस रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणामुळे ही परिस्थिती पालटली. युरोपीय देशांना स्वतःच्या सुरक्षेसाठी युरोपीय महासंघ तसेच ‘नाटो’ म्हणून एकत्र राहण्याचे महत्त्व कळून चुकले. रशियाने युक्रेनवरील आक्रमणादरम्यान केलेला विनाश; सामान्य युक्रेनियन तसेच युरोपीय लोकांना त्यामुळे होणार्‍या त्रासामुळे युरोपीय देशांत रशियाविरूद्ध जनमत तीव्र झाले. त्याचा फटका ली पेन यांना बसला. फ्रान्समध्ये लोकशाही सजग असून सर्वसामान्य परिस्थितीत अध्यक्षासाठी पुन्हा निवडून येणे अवघड असते.

 

 

 

 

 

२००२ पासून कोणताही अध्यक्ष सलग दुसरी टर्म जिंकू शकलेला नाही. इमॅन्युएल मॅक्रॉन पेशाने ‘इनव्हेस्टमेंट बँकर’ असल्याने त्यांचे व्यक्तिमत्व अभिजनवादी आहे. ते सामान्य जनतेचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. पण दुसरीकडे ते स्वयंघोषित उजवे किंवा डावे नसल्यामुळे सर्वांशी संवाद साधू शकतात. मॅक्रॉन पहिल्यांदा अध्यक्ष बनले तेव्हा त्यांचे वय अवघे ३९ वर्षं होते. २०१७ साली तीव्र उजव्या विचारांच्या मरीन ली पेन यांना हरवल्यामुळे मॅक्रॉन डाव्या-उदारमतवादी फ्रेंच लोकांच्या गळ्यातील ताईत बनले होते. आर्थिक शिस्त लावण्याच्या त्यांच्या धोरणाला नेमक्या याच लोकांकडून विरोध झाला. तेव्हा, मॅक्रॉन यांनीही आपली भूमिका अधिक राष्ट्रवादी केली. राष्ट्रीय सुरक्षा, इस्लामिक मूलतत्ववाद आणि दहशतवाद यावर ते आक्रमकपणे बोलू लागले. या निवडणुकीत मध्यममार्गी ‘उजवे विरूद्ध अतिउजवे’ अशा पर्यायात डाव्या-उदारमतवादी मतदारांनी मॅक्रॉन यांना मतदान केले.

 

मॅक्रॉन यांचा विजय युरोपीय महासंघाप्रमाणेच भारतासाठीही चांगली बातमी आहे. गेल्या दोन दशकांत भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील संबंध सातत्याने मजबूत होत आहेत. या काळात फ्रान्समध्ये जॅक्स शिराक, निकोलस सारकोझी, फ्रान्स्वा ओलांद आणि आता इमॅन्युएल मॅक्रॉन, असे चार अध्यक्ष बदलले तर भारतातही अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग आणि आता नरेंद्र मोदी पंतप्रधान म्हणून लाभले. शीतयुद्धात ज्याप्रमाणेसोव्हिएत रशिया भारताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला होता, त्याचप्रमाणे आता फ्रान्स भारताच्या पाठीशी उभा राहू लागला आहे. युक्रेन युद्धामुळे रशिया एकटा पडला असून तो चीनच्या आणखी जवळ सरकला आहे. या युद्धात रशियन बनावटीची शस्त्रं कुचकामी ठरताना दिसत आहेत.

 

 

 

 

 

 

 

रशियावरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे भारताला अन्य देशांवरील अवलंबित्व वाढवावं लागणार असून त्यादृष्टीने फ्रान्स हा एक महत्त्वाचा भागीदार आहे. एक वसाहतवादी देश म्हणून फ्रान्सचा पश्चिम आफ्रिका, पश्चिम आशिया आणि आग्नेय आशियावर मोठा प्रभाव असून संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा तो सदस्य आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाचे उत्पादन क्षेत्र, अणुऊर्जा, विमान निर्मिती, संरक्षण ते कला आणि चित्रपट इ. अनेक क्षेत्रात फ्रान्सचा दबदबा आहे. फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था जर्मनीइतकी मजबूत नसली तरी एक ‘सॉफ्ट पॉवर’म्हणून त्याचे स्थान वादातीत आहे. युरोपीय महासंघात फ्रान्स आणि जर्मनी हे दोन सगळ्यात महत्त्वाचे देश आहेत. जर्मनी रशिया आणि चीनवर अवलंबून असल्यामुळे तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा सदस्य नसल्यामुळे भारतापाठी खंबीरपणे उभा राहू शकत नाही. म्हणूनच मॅक्रॉन यांचा विजय युरोपप्रमाणेच भारतासाठीही आश्वासक आहे.