मुंबई: समान नागरी कायदा हा असंवैधानिक आहे. हा कायदा अल्पसंख्याक विरोधी आहे, आणि मुसलमान याचा स्वीकार करणार नाहीत. असे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून म्हटले आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने असा आरोप आहे की समान नागरी कायद्याचा मुद्दा खऱ्या मुद्द्यांवरून लक्ष हटवण्यासाठी आणि द्वेष आणि भेदभावाच्या 'अजेंडा'ला चालना देण्यासाठी आणण्यात आला आहे.
ते पुढे म्हणाले की पर्सनल लॉ बोर्ड अल्पसंख्याक आणि संख्या बहुल समुदायांमध्ये परस्पर विश्वास राखण्यास मदत करते. "वास्तविक मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी यूसीसीचा वापर केल्याबद्दल राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारला दोष देत" त्यांनी दावा केला, "उत्तराखंड किंवा उत्तर प्रदेश सरकार किंवा केंद्र सरकारने समान नागरी कायदाचा अवलंब करणे ही केवळ कालबाह्य भाषणबाजी आहे. आणि प्रत्येकाला माहीत आहे की वाढती महागाई, घसरती अर्थव्यवस्था आणि वाढती बेरोजगारी यांसारख्या समस्यांना तोंड देणे हा त्यांचा उद्देश नाही.”
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भोपाळमध्ये झालेल्या पक्षाच्या बैठकीदरम्यान त्यांच्या वक्तव्यात यूसीसीचा उल्लेख केला होता . ते म्हणाले, 'सीएए', राम मंदिर, कलम 370 आणि तिहेरी तलाक निकाली लागले आहेत . आता सरकार समान नागरी कायद्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करेल

.