सत्ताधीशांच्या झगमगाटात जनता झाकोळली!

मुंबई (ओंकार देशमुख) : महाराष्ट्राला मोफत वीज देण्याची उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची पोकळ घोषणा, ऊर्जा धोरणातील चुकांमुळे राज्यावर ओढवलेली स्थिती, राज्याच्या चुकांची केंद्रावर ढकललेली जबाबदारी आणि ऊर्जा विभागाचा गलथान कारभार या मुद्द्यांप्रमाणेच सरकारमधील मंडळींचे बेजबाबदार वर्तनदेखील ऊर्जा प्रश्नाच्या उगमासाठी कारणीभूत असलेला एक मुद्दा आहे. ऊर्जा मंत्रिपदाची झूल अंगावर चढवल्यानंतर डॉ. नितीन राऊत यांनी ऊर्जा खात्याशी संबंधित विषयात लक्ष देऊन विभागाशी संबंधित प्रश्न सोडविणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, ऊर्जा विषयांकडे लक्ष देण्याऐवजी मंत्री वायुमार्गाने भ्रमण करतानाच अधिक दिसले, ते ही जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करत!

 

 

उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कोरोनाच्या कालावधीत आपल्या खासगी कामासाठी सरकारी पैशांची बेसुमार उधळपट्टी करत खासगी विमानाने अनेक वेळा प्रवास केल्याची गंभीर बाब ऊर्जा तज्ज्ञ विश्वास पाठक यांनी सर्वांच्या निदर्शनास आणून त्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुमतीशिवाय कुणालाही खासगी विमानाने सरकारी खर्चाने प्रवास करता येत नाही. वीजबिलांची वसुली करण्यासाठी सामान्य माणसांचा वीजपुरवठा तोडणार्‍या ‘महावितरण’कडे मंत्र्याने खासगी कामासाठी केलेल्या विमान प्रवास खर्चावर खर्च करण्यासाठी पैसा आहे. “नितीन राऊत यांनी सगळ्या नियमांचे उल्लंघन करून खासगी विमानातून सरकारी खर्चाने प्रवास केला आहे,” असा थेट आणि गंभीर आरोप विश्वास पाठक यांनी केला होता. तसेच, या संदर्भात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकादेखील दाखल केली होती.

 

 

नितीन राऊत यांनी जनतेच्या पैशातून केलेल्या उधळपट्टीच्या संदर्भात न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी अजून निकाली निघालेली नाही. ऊर्जा विषयाचे अभ्यासक विश्वास पाठक यांनी साधारणपणे दीड वर्षांपूर्वी दाखल केलेली याचिका अद्याप सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहे. “मला या याचिकेच्या संदर्भात काही रक्कम न्यायालयात भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते, त्यानुसार ती रक्कम जमा केली आहे. पण, अजून या विषयावर ठोस सुनावणी झाली नाही,” असेही विश्वास पाठक यांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’शी बोलताना म्हटले आहे.

 

महाविकास आघाडी सरकार आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या माध्यमातून ‘महावितरण’, ‘महानिर्मिती’ आणि ‘महापारेषण’ या तीनही कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा डाव आखला जात आहे, असा आरोप करत उर्जा विभागातील या तीनही कंपन्यांमधील कर्मचार्‍यांनी काही महिन्यांपूर्वी संपाचे हत्यार उगारत रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आणि राज्यात एकच चर्चा सुरू झाली होती. ‘महावितरण’, ‘महानिर्मिती’ आणि ‘महापारेषण’ या तीनही कंपन्यांत कार्यरत असलेले कंत्राटी कामगार यांना वयाच्या 60 वर्षांपर्यंत नोकरीत संरक्षण द्या, कंपन्यामधील रिक्त पदे भरण्यात यावी, ‘महानिर्मिती’ कंपनी संचलित करत असलेले जलविद्युत केंद्र खासगी उद्योजकांना देण्याचे धोरण थांबवण्यात यावे, यासारख्या विविध मागण्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन ऊर्जा विभागातील कर्मचारी रस्त्यावर उतरले होते.

 

सरकारचे चुकीचे धोरण, सरकार आणि कर्मचार्‍यांमध्ये निर्माण झालेला संघर्ष आणि त्यामुळे कर्मचार्‍यांना कराव्या लागलेल्या संपाचा परिणाम मात्र, जनतेला भोगावा लागला. कर्मचारी संपावर असल्याने वीजनिर्मिती आणि तत्सम प्रकारची अनेक कामे रखडली आणि त्याचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फटका हा सर्वसामान्यांना बसला. या संपामुळे औरंगाबादसारख्या औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या समजल्या जाणार्‍या आणि त्यासारख्याअनेक शहरांमध्ये भारनियमनाची वेळ ओढवली होती.