‘अर्था’साठी ब्रिटनचे भारताकडे डोळे

 

 

 

गेल्या जवळपास दोन महिन्यांपासून रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षात अमेरिका, ब्रिटनसहित पाश्चात्य देशांच्या तथाकथित महासत्तापदाचा फोलपणा प्रकर्षाने समोर आला. दोन्ही देशांतील युद्धाचा प्रभाव संपूर्ण जगावर पडला तरी त्याने भारताच्या मुत्सद्देगिरी आणि ताकदीचा सामना कोणताही देश करू शकता नाही, हेदेखील ठळकपणे स्पष्ट झाले. भारत व रशियात उत्तम मैत्रीसंबंध असल्याची जगाला माहिती आहेच. त्या पार्श्वभूमीवर रशियाच्या युक्रेनबरोबरील संघर्षात भारताने तटस्थ भूमिका घेतली. पण, त्यालाच विरोध करण्याचे काम अमेरिकेने केले.



तरीही अमेरिकेच्या ढीगभर प्रयत्नांनंतरही भारताने त्या देशाकडे दुर्लक्षच केले आणि स्वतःची स्वतंत्र परराष्ट्र नीती असल्याचे दाखवून दिले. त्यातूनच अमेरिकेलाही आपली वस्तुस्थिती समजली आणि त्यानंतर त्या देशाने भारताशी सुरळीत व्यवहार सुरू ठेवणे शहाणपणाचे मानले. अमेरिकेबरोबरच ब्रिटनही भारताने रशियाच्या विरोधात जावे म्हणून धमकी देत होताच. पण, मोदी सरकारच्या मुत्सद्देगिरीसमोर ब्रिटनचीही डाळ शिजली नाही आणि आता त्या देशाला भारतापुढे लोळण घेतल्याशिवाय पर्याय नाही, याची जाणीव झाली.

 

 

 

नरेंद्र मोदी सरकारच्या मुत्सद्देगिरीने जगाला भारतासमोर झुकायला लावलेच, पण ब्रिटननेही रशिया-युक्रेन युद्धातील भारताच्या भूमिकेची आम्हाला काही अडचण नाही, असे सांगितले. नुकतेच ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन दोन दिवसीय भारत दौर्‍यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी, भारत आणि रशियात मजबूत संबंध असल्याचे मान्य केले. तसेच, भारताच्या स्वतंत्र भूमिकेची प्रशंसादेखील केली आणि कोणताही चुकीचा शब्द उच्चारण्यापासून ते दूर राहिले. त्यामागे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेची सध्याची मंदावलेली गती आहे. ब्रिटनला आपली अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करायची आहे. कारण, युरोपीय संघातून ‘ब्रेग्झिट’नंतर ब्रिटनची परिस्थिती अजिबात चांगली राहिलेली नाही.

 

 

 

ती स्थिती उत्तम करण्यासाठी ब्रिटनला भारताची आवश्यकता आहे. त्यासाठी वर्षअखेरपर्यंत भारत आणि ब्रिटनदरम्यान मुक्त व्यापार करार व्हावा, असा बोरिस जॉन्सन यांचा आग्रह आहे. भारताने ब्रिटनशी मुक्त व्यापार करार केल्यास आपण त्या बदल्यात भारताला अधिकाधिक व्हिसा देऊ, असे बोरिस जॉन्सन यांचे म्हणणे आहे. कारण, ब्रिटनमध्ये श्रमिकांची मोठ्या प्रमाणावर कमतरता आहे, तर बोरिस जॉन्सन यांच्या कार्यालयानेही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ब्रिटन आणि भारतीय उद्योग सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगपासून आरोग्यापर्यंतच्या सर्वच क्षेत्रात गुंतवणूक आणि निर्यातविषयक सौद्यात एक अब्ज पौंडपेक्षा अधिक रकमेचा करार करतील. यामुळे ब्रिटनमध्ये जवळपास 11 हजार नव्या नोकर्‍या निर्माण होतील, असे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, भारत संरक्षण साहित्यनिर्मितीचे केंद्र व्हावे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्वप्न आहे. त्यासाठी सहकार्य करायलाही ब्रिटन तयार आहे.

 

 

 

दरम्यान, भारत आणि ब्रिटनदरम्यान 2020 साली मुक्त व्यापार कराराच्या अनुषंगाने उन्नत व्यापारी सहकार्यावर काम सुरू झाले होते, तर युरोपीय संघ आणि भारतातील मुक्त व्यापार करार अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मात्र, युरोपीय संघातील ब्रिटन भारताचा प्रमुख व्यापारी सहकारी होता, पण तोच आता त्यात नसल्याने दोन्ही देशांत मुक्त व्यापार कराराची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. ब्रिटनच्या मते, दोन्ही देशांत मुक्त व्यापार करार झाल्यास ब्रिटनची निर्यात जवळपास दुप्पट होईल, तर 2035 सालापर्यंत एकूण व्यापार 38 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढू शकतो. रशिया-युक्रेन युद्धात आपण भारतावर दबाव आणण्याचे उद्योग केले, तर दोन्ही देशांतील मुक्त व्यापार करार आणखी कित्येक वर्षे बासनात गुंडाळण्याचे काम भारत करू शकतो, याची जाणीव ब्रिटनला आहे. तसेच, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भारत सरकारवर दबावाचे राजकारण उपयोगाचे ठरणार नाही, हेही ब्रिटनला चांगलेच माहिती आहे. म्हणूनच त्या देशाने तशी हिंमत केली नाही.

 

 

 

दरम्यान, आज ब्रिटन आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या बचावासाठी भारताकडे पाहत आहे. त्यावरून मोदी सरकारची जागतिक स्तरावरील मुत्सद्देगिरी कमालीची यशस्वी ठरत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. कारण, कोणताही दुसरा देश भारतावर कसल्याही प्रकारचा दबाव आणण्यात अक्षम ठरत आहे. त्यावरूनच भारत जागतिक महासत्तेच्या दिशेने अग्रेसर होत असल्याचे दिसते. तसेच, भारताशी शत्रुत्व राखणे आपल्यासाठीच जोखमीचे ठरू शकते, हेदेखील जगाला समजले आहे.