उल्हास नदीच्या संवर्धनाकरिता आवश्यक उपाययोजना कागदावरच!

कल्याण: उल्हास नदीचे वाढते जलप्रदूषण रोखण्यासाठी शासन स्तरावर ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. काही उपाययोजना अद्याप कागदावर असून प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. झोपेचे सोंग घेतलेले प्रशासन कागदी घोडे नाचवून काहीतरी तात्पुरती उपाययोजना राबविते, मात्र पुढे त्याचे फलित शून्य असते. त्यामुळे नदीत सोडल्या जाणार्‍या सांडपाण्याला जबाबदार कारखानदार, व्यावसायिक आणि उद्योजक यांना कोण आवर घालणार, असा सवाल स्थानिक नागरिकांसह नदी संवर्धनासाठी प्रयत्नरत असणार्‍या सामाजिक संस्थांना पडला आहे. वृत्तमालिकेच्या पाचव्या भागात आपण उल्हास नदीच्या संवर्धनासाठी नेमक्या कोणत्या उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे, याचा आढावा घेणार आहोत.

 

 

‘एसटीपी प्लांट’ आणि केमिकल नाले असलेल्या ठिकाणी ‘ईटीपी प्लांट’ उभारणे आवश्यक असून, नदीची जैवविविधता वाढविण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. नदीतील दुर्मीळ माशांचा शोध घेत संशोधनाद्वारे त्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. पूर नियंत्रण रेषेच्या आतील अनधिकृत बांधकामांमुळे नदीच्या प्रवाहाला अडथळा निर्माण होत असल्याने त्यावर कारवाई झाली पाहिजे. यात विशेषतः रिसॉर्ट, बांधकाम व्यावसायिकांवर तत्काळ कारवाई गरजेची आहे.

मोहोना येथील ‘एनआरसी’, जांभूळ बंधार्‍यातील गाळ काढल्यास नदीच्या पाण्याची साठवण क्षमता वाढेल. ‘एनआरसी’ बंधारा 150 वर्षे जुना झाल्याने त्याचे नूतनीकरण किंवा त्याला समांतर बंधारा बांधण्याची गरज आहे. त्यामुळे नागरिकांना पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होईल. मूर्ती विसर्जनासाठीही नियमावलीचे पालन व्हावे. सण-उत्सवांच्या काळात निर्माल्य नदीत टाकले जाते, त्यामुळे नदीच्या काठाला जाळी बसविता येईल का याचीही चाचपणी व्हायला हवी. रेती उपसा करणार्‍यांवरही कारवाई व्हायला हवी. जिलेटीन मासेमारी वाढत असल्याने जिलेटीन नेमके कुठून येतात, याचा शोध घेतला पाहिजे.

 

 

औरंगाबाद महापालिकेने नदी आणि नाल्यांवर व्हर्टिकल गार्डन तयार केले असून, त्याच धर्तीवर उल्हास नदीच्या किनारी असे गार्डन तयार करता येईल, याचा विचार करायला हवा. जेणेकरून नदीकिनारी कचरा टाकला जाणार नाही व नदी परिसराच्या सौंदर्यातही भर पडेल. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उल्हास नदीच्या समस्यांवर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. प्रदूषणाचे प्रमाण समजण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नमुने काही निवडक ठिकाणांहून गोळा केले जातात, त्यावर नव्याने फेरविचाराची गरज आहे. ज्याठिकाणी नाले नदीत मिसळतात, त्याठिकाणी नमुने संकलित केले, तर प्रदूषणाची तीव्रता समजू शकेल. मात्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कोणत्याही उपाययोजना राबविल्या जात असल्याचे दिसून येत नाही. नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना राबविण्याची नितांत गरज आहे, मात्र त्या केवळ कागदावर राहिल्याने उल्हास नदीचे अस्तित्व दिवसेंदिवस धोक्यात येत आहे.

उल्हास नदीमध्ये केवळ बदलापूरमधून थेट सांडपाणी येते. इतर सर्व ठिकाणी सांडपाणी रासायनिक कारखान्यातील पाणी प्रक्रिया झाल्यानंतरच नदीत सोडले जाते. बदलापूर येथील नाल्यावर ‘एसटीपी प्लांट’ उभारण्याचे काम सुरू असून, त्याचे 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. येत्या सहा महिन्यांत या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईल. याशिवाय उल्हास नदीच्या पाण्याचे वेगवेगळ्या ठिकाणांहून नमुने गोळा करीत करून त्याविषयीची माहिती संकेतस्थळावर ‘अपलोड’ केली जाते. नदीतील पाण्याच्या नुमन्याचा निष्कर्ष नियमावलीनुसार काढला जात असून हे काम गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू आहे.

- बाबासाहेब कुकडे, अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ