तुंगारेश्वर 'इको-सेन्सिटिव्ह झोन'मधून वीटभट्ट्या हटणार

मुंबई (प्रतिनिधी): तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य आणि तानसा नदीच्या खोऱ्यातील बेकायदा वीटभट्ट्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश 'राष्ट्रीय हरित लवाद'ने (एनजीटी) दिले आहेत. १८ मार्च, सोमवार रोजी लवादाने यासंदर्भात कारवाई करण्याचे निर्देश  केंद्रीय आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) दिले. त्याच बरोबर पर्यावरणाच्या ऱ्हास करणाऱ्या इतर अनधिकृत कारखान्यांवर सुद्धा कारवाईचे आदेश देण्यात आले.


तुंगारेश्वर अभयारण्य आणि तानसा नदीच्या खोऱ्यातील बेकायदा वीटभट्ट्यासंदर्भात 'वनशक्ती' संस्थेने 'एनजीटी'चे दार ठोठावले होते. या वीटभट्ट्यांवर कारवाई करण्याची मागणी संस्थेकडून करण्यात आली होती. त्यासाठी २०१८ साली एनजीटीमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली. यावर १८ एप्रिल रोजी आर्दश कुमार गोयल यांच्या खंडपीठासमोर अखेरची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीअंती खंडपीठाने बेकायदा वीटभट्ट्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. या याचिकेमध्ये तुंगारेश्वर आणि तानसाच्या क्षेत्रात बेकायदेशीरपणे वीटभट्ट्या उभारल्याचा आरोप करण्यात आला होता.



वीटभट्ट्यांकडून बेकायदेशीर भूजलाचा उपसा करणे आणि 'पेट कोक' (पेट्रोल युक्त कोळसा) यासारख्या प्रतिबंधित इंधनांचा वापर करणे सुरू होते. तसेच संरक्षित क्षेत्रांमधील मातीचे उत्खनन करण्याचा दावाही याचिकेमधून करण्यात आला होता. 'एमपीसीबी' आणि 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ' (सीपीसीबी) यांनी न्यायालयात या भट्ट्यांना बेकायदेशीर ठरवले. कारण, त्यांनी वीटभट्यांना कायदेशीर परवानगी दिली नव्हती. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने वीटभट्ट्यांच्या संचालनासाठी २२ फेब्रुवारी रोजी मार्गदर्शक तत्वांची यादी जाहीर केली होती. या मार्गदर्शक तत्वानुसार पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) किंवा कोळश्याचा वापरावर सुट देण्यात आली होती. तसेच वीटभट्यांमधील अंतर हे किमान एक किलोमीटर अंतर असावे, असे नमदू करण्यात आले होते.  सोबतच भट्ट्यांमध्ये निर्माण होणारी राख पूर्णपणे वापरली जाण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांची दखल घेत एनजीटीने बेकायदा वीजभट्यांबाबतचा निर्णय सुनावला. 

'राष्ट्रीय हरित लवाद'ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशाची (इतर प्रकरणातील) दखल घेतली. हा आदेश  'कॉन्सेंट  ऑप्रेट' संमती नसणाऱ्या तसेच उत्पादन क्षमतेची औपचारिक घोषणा नसलेल्या वीटभट्ट्यांवर बंदी घालतो. राष्ट्रीय हरित लवादने आपल्या आदेशात नमूद केले की, “आम्हाला अर्जदाराची भूमिका योग्य वाटते. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटींच्या अधीन राहूनच वीटभट्ट्यांना परवानगी दिली जाऊ शकते. ११ सप्टेंबर २०१९च्या (तुंगारेश्वर) 'इको सेन्सेटिव्ह झोन' अधिसूचनेच्या दृष्टीने 'इको सेन्सेटिव्ह झोन'पासून प्रतिबंधित अंतरावरील वीटभट्टीला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.” “कोणत्याही वीटभट्ट्यांनी वरील अटींचे आणि भूजलाच्या अवैध उत्खननासह इतर घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास 'एमपीसीबी'ने ते बंद केले पाहिजे. 'सीपीसीबी' आणि  'एमपीसीबी'ने या संदर्भात तपासणी करणे आवश्यक आहे,” असे निर्देश वनशक्तीचा अर्ज निकाली काढताना राष्ट्रीय हरित लवादने दिले.

एनजीटीचा हा निकाल सरकारला वीटभट्ट्यांचे अधिक चांगले नियमन करण्याचा आदेश देणारा आहे. विशेषत: संरक्षित वनक्षेत्रांमध्ये या आदेशाचा फायदा होणार आहे. तुंगारेश्वर आणि तानसा खोऱ्यात गौण खनिजांच्या उत्खननामुळे आणि माती उपशामुळे उत्पादक शेतजमिनी नापीक झाल्या आहेत. या वीटभट्यांमध्ये गरीब कामगार कोणत्याही संरक्षणात्मक उपकरणाशिवाय काम करत असून त्यांना श्वसनाचे गंभीर आजार होतात. जर राज्य सरकारने एनजीटीच्या निर्देशांचे पालन केले तर हे प्रतिकूल परिणाम थांबवता येतील. - डी. स्टॅलिन, संचालक, वनशक्ती