अमेरिका आणि भारत सहकार्यात दोघांचा दोघांशी संवाद महत्त्वाचा

 

 

 

 

 

 

 

अमेरिका आणि भारत यांच्यातील परराष्ट्रमंत्री आणि संरक्षणमंत्र्यांच्या संयुक्त बैठकीसाठी डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आणि राजनाथ सिंह नुकतेच अमेरिकेला गेले होते. अशा प्रकारच्या संवादाचे हे चौथे वर्ष होते. २०१८ साली उभय देशांमध्ये ‘२+२’ स्वरुपाची पहिली बैठक पार पडली होती. याच बैठकीत अमेरिकेने भारताला संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचा भागीदार म्हणून घोषित केले होते. अमेरिकेत जो बायडन अध्यक्ष झाल्यानंतर अशा प्रकारचा संवाद पहिल्यांदाच पार पडला. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अ‍ॅन्टोनी ब्लिंकेन आणि संरक्षण सचिव जनरल (नि.) लॉईड ऑस्टिन यांनी त्यात सहभाग घेतला. जगातील सर्वात जुनी लोकशाही असलेली अमेरिका आणि सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत यांच्यातील संबंधांमध्ये सातत्याने सुधारणा होत आहे. परराष्ट्र विभाग आणि संरक्षण विभागाचे काम एकमेकांना पूरक असते. कूटनैतिक संबंधांद्वारे इतर देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध राहावेत, परस्परांतील सहकार्य वाढावे, तसेच मतभेदांचे पर्यावसन युद्धात होऊ नये, यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय प्रयत्नशील असते, तर स्वतःच्या लष्करी ताकदीद्वारे शत्रूदेशाच्या मनात स्वतःविषयी भीती निर्माण करणे आणि युद्ध झाल्यास लष्करी ताकदीद्वारे त्या देशाचा बिमोड करणे, यासाठी संरक्षण मंत्रालय प्रयत्नशील असते. पाकिस्तान आणि चीन या शेजारी देशांशी भारताची युद्धं झाली आहेत. त्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील २+२ बैठकीला विशेष महत्त्व आहे. एकत्रित बैठकीसोबतच दोघे परराष्ट्रमंत्री आणि दोघे संरक्षणमंत्री यांच्यात स्वतंत्र बैठकाही पार पडल्या.

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्यातील ऑनलाईन चर्चेद्वारे या बैठकीची सुरुवात झाली. त्यांच्यात स्वच्छ ऊर्जा, तंत्रज्ञान, लष्करी सहकार्य तसेच आर्थिक आणि लोकांमधील संबंध, ‘कोविड-१९’ संकटावर मात करणे, जागतिक आरोग्य सुरक्षा मजबूत करणे, जागतिक अन्नसुरक्षा वाढवणे, पर्यायी पुरवठा साखळ्या निर्माण करणे आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्र व्यापार आणि संचारासाठी मुक्त असणे, अशा अनेक गोष्टींवर चर्चा झाली असली, तरी सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा युक्रेनमधील युद्ध आणि त्याचे जगावरील परिणाम हाच होता.गेल्या तीन दशकांमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्या संबंधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. त्यात व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, शिक्षण, संशोधन आणि संरक्षण अशा अनेक क्षेत्रांचा समावेश आहे. अमेरिकेत वास्तव्यास असणारे भारतीय वंशाचे ४२ लाख लोक या संबंधांचे केंद्र असून त्यात दरवर्षी नोकरी किंवा शिक्षणासाठी जाणार्‍या दीड ते दोन लाख भारतीयांची भर पडत आहे. लष्करीदृष्ट्या भारत अमेरिकेसोबत ‘नाटो’ किंवा अन्य गटांचा सदस्य नसला, तरी ‘कॅटसा’, ‘लेमोआ’, ‘कॉमकासा’ इ. महत्त्वाच्या संरक्षण करारांनी बांधला गेला आहे. संरक्षण क्षेत्रात अमेरिका भारताचा सगळ्यात मोठा शस्त्रास्त्र पुरवठादार बनला आहे. असे असले तरी कूटनैतिक क्षेत्रात भारताने स्वतःची स्वायत्तता कायम राखली आहे. भारत अमेरिकेसोबत जसा गटात सहभागी आहे, त्याचप्रमाणे चीन आणि रशियासोबत ‘रिक’ आणि ‘ब्रिक्स’ गटातही सहभागी आहे.

 

 

गेल्या ५० दिवसांहून अधिक काळ चाललेले युक्रेनमधील युद्ध, अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी रशियाविरोधात लादलेले निर्बंध, भारताची रशियाकडून तेल खरेदी, चीन आणि रशिया यांच्यातील वाढती जवळीक या पार्श्वभूमीवर या बैठकीला विशेष महत्त्व होते. गेल्या दोन महिन्यांत युक्रेनमधील युद्धामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये काहीसा तणाव निर्माण झाला आहे. रशियाच्या युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेने पाश्चिमात्य राष्ट्रांसह रशियावर अत्यंत कडक निर्बंध लादले. संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर रशियाला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न चालू आहे. अशा परिस्थितीत भारत पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या सोबत उभा न राहता तटस्थतेच्या नावावर रशियाधार्जिणी भूमिका घेत आहे. आजही भारत रशियाकडून तेल खरेदी करुन रशियाला आर्थिक मदत करत आहे, असा अमेरिकेतील अनेकांचा समज आहे. अमेरिकेतील संरक्षण आणि परराष्ट्र क्षेत्रातील तज्ज्ञ भारताची भूमिका समजू शकतात. पण डाव्या-उदारमतवादी विचारांच्या बायडन सरकारमधील अनेकांसाठी ही गोष्ट पचण्यासारखी नाही. या मुद्द्यावर बायडन आणि मोदींमध्ये मनमोकळी चर्चा झाल्याचे अमेरिकन निवेदनात म्हटले असले, तरी भारताद्वारे प्रसारित निवेदनात त्याचा समावेश नाही.

 

 

‘२+२’ बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत या विषयावर प्रश्न विचारले असता परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी, भारत, रशियाकडून महिनाभरात जेवढे तेल खरेदी करत नाही तेवढे युरोपने आजच्या दुपारी विकत घेतले असावे, असे सांगून अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाच्या धोरणातील दांभिकतेवर बोट ठेवले. भारतातील कथित मानवाधिकार हननाच्या मुद्द्यावरही अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अ‍ॅन्टोनी ब्लिंकेन यांनी टिप्पणी केली. हा विषय काळजी करण्यासारखा असून अमेरिका त्यावर लक्ष ठेवून असल्याचे ब्लिंकन यांनी प्रतिपादन केले. भारतात या मुद्द्याचे तीव्र पडसाद उमटले. शरद पवारांनी विशेष पत्रकार परिषदेत मोदी सरकारवर टीका करताना ही भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ असल्याचे सांगितले. अर्थात, जयशंकर यांनीदेखील त्याच भाषेत आपण अमेरिकेतील मानवाधिकारांचे हनन आणि दबाव गटांच्या राजकारणाबाबत चिंतित आहोत, असे म्हणून उत्तर दिले. इथे समजून घ्यायला हवे की, भारत आणि अमेरिका हे दोन प्रगल्भ लोकशाही देश आहेत. दोन्ही देशांमध्ये निवडणुकीचे राजकारण स्थानिक विषयांप्रमाणेच परराष्ट्र धोरणासही प्रभावित करते. सध्या अमेरिकेत डाव्या-उदारमतवादी विचारांच्या ‘डेमॉक्रेटिक’ पक्षाचे सरकार आहे. पारंपरिकरित्या ‘डेमॉक्रेटिक’ पक्षाची चीनबाबत सौम्य भूमिका राहिली असून अल्पसंख्याकांचे अधिकार तसेच धार्मिक किंवा वांशिक मुद्द्यांवर कडक भूमिका राहिली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चार वर्षांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीनंतर सत्तेवर आलेल्या बायडन यांच्याकडून लोकांच्या खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या. पण अफगाणिस्तानमधून माघार घेऊन तालिबानला सत्तेत आणण्यास अप्रत्यक्षपणे मदत करणे आणि त्यातून रशियाला युक्रेनविरुद्ध हल्ल्यासाठी उद्युक्त करणे, नियंत्रणाबाहेरील महागाई, महत्त्वाची विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत संमत करवून घेण्यात आलेले अपयश यामुळे बायडन यांचे सरकार प्रचंड दबावाखाली आहे.

 

त्यामुळे भारतासोबतच्या बैठकीत पक्षाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या विषयांवर उघडपणे भूमिका मांडून आपण कणाहीन नसल्याचे दाखवणे ‘डेमॉक्रेटिक’ पक्षाच्या नेत्यांना भाग असले, तरी प्रत्यक्षात भारताला चीनकडून असलेला धोका आणि रशियावरील अवलंबित्वाची अमेरिकेला कल्पना आहे. प्रगल्भ लोकशाही देश म्हणून भारत आणि अमेरिकेला एकमेकांकडून होणारी टीका टिप्पणी सहन करत सहकार्य करावे लागेल. ती स्पष्टता दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे आहे. या वर्षी दि. २४ मे रोजी ‘क्वाड’ गटाचे दुसरे अध्यक्षीय संमेलन जपानची राजधानी टोकियो येथे पार पडणार आहे. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, परस्पर मतभेद, बदललेले सरकार किंवा धोरण यांचा भारत-अमेरिका सहकार्यावर परिणाम होणार नाही. ‘कोविड १९’च्या संकटातून बाहेर पडणार्‍या जगाला युक्रेनमधील युद्धामुळे आणखी एका मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. या संकटांमुळे जगात सगळीकडे महागाईचे चटके बसत असून अनेक विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्था कर्जबाजारी झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत भारत आणि अमेरिका या जगातील दोन मोठ्या लोकशाही देशांपुढच्या आव्हानांमध्ये तसेच जबाबदारीत आणखीन वाढ झाली आहे.