रशिया-युक्रेन युद्धात भारताची भूमिका

 

 

 

 

 

 

युक्रेन युद्धात भारताची भूमिका कोणती? या प्रश्नाची चर्चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चालू असते. दि. २ मार्चला ‘युनो’च्या आमसभेत रशियाचा निषेध करणारा ठराव आला. १४१ देशांनी या ठरावाला पाठिंबा दिला. ३५ देश अनुपस्थित राहिले, त्यात भारत होता. ‘युनो’च्या सुरक्षा परिषदेतदेखील भारताने या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले नाही. ही गोष्ट अमेरिकेला आणि अमेरिकन गटाला आवडलेली नाही. रशिया आणि भारत यांचे मित्रत्वाचे संबंध आहेत. रशियाने युक्रेनवर काही कारण नसताना आक्रमण केले, ही गोष्ट उघड आहे. अशा वेळी भारताने रशियाचा निषेध करायला पाहिजे, पण भारत तसे करू शकत नाही. याचे उत्तर परराष्ट्रीय धोरणातील पहिल्या सिद्धांतात सापडते.परराष्ट्र धोरणाचा पहिला सिद्धांत ‘राष्ट्रहित प्रथम, नंतर सिद्धांत.’ सिद्धांत हे सांगतात की, लोकशाही देशावर आक्रमण करणे निषेधार्ह आहे आणि राष्ट्रहिताचा सिद्धांत सांगतो की, असे जरी असले, तरीही त्याचा निषेध करता येणार नाही. निषेध न करण्यात भारताचे राष्ट्रहित कसे आहे, हे समजून घ्यायला पाहिजे.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशियाने नेहमीच भारताच्या बाजूने भूमिका घेतलेली आहे. ‘युनो’च्या सुरक्षा परिषदेत अनेक वेळा काश्मीरचा विषय येतो. भारताला घेरण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा वेळी रशियाने नेहमीच नकाराधिकाराचा वापर करून भारताविरुद्ध कोणताही ठराव सुरक्षा परिषदेत संमत होऊ दिलेला नाही. १९७१ च्या युद्धातही अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने उभी राहिली. रशिया ठामपणे भारताच्या बाजूने उभा राहिला. तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष होते निक्सन. त्यांनी हिंदी महासागरात सातवे आरमार पाठविले, त्यात ‘एंटरप्राईझ’ नावाचे अण्वस्त्रधारी विमानवाहू युद्धजहाज होते. रशियानेदेखील अमेरिकेच्या या कृतीला प्रत्युत्तर म्हणून आपले आरमार हिंदी महासागरात आणले. अशा रशियाविरुद्ध राष्ट्रहिताचा विचार करता निषेधाच्या ठरावाच्या बाजूने मतदान करणे मूर्खपणाचे ठरले असते.

 

रशियाकडून भारताला शस्त्रांचा पुरवठा होतो. रशियाने भारताला ‘मिग’ विमाने दिली होती. आता रशियाशी क्षेपणास्त्र निरोधक प्रणाली तंत्रज्ञान भारताने प्राप्त केलेले आहे, ज्याला ‘एस-४००’ असे म्हणतात. भारताला कोणतेही आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान मिळू नये, यासाठी अमेरिका नेहमीच प्रयत्नशील असते. नेहमीच आपल्याला मदत करणार्‍या देशाविरुद्ध, आपल्या देशाचे हित पाहता भूमिका घेता येणार नाही. काही अतिशहाण्या आणि स्वयंभू विदेशी तज्ज्ञांना ही गोष्ट आवडली नाही. ते लोकशाही रक्षणाचा गळा काढून रडत बसले आहेत.भारताची भूमिका अशी आहे की, युक्रेनचा प्रश्न शांततेच्या मार्गाने आणि चर्चेच्या मार्गाने सोडविला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी दि. २४ फेब्रुवारीलाच प्रदीर्घ बोलणे झाले. त्यात त्यांनी आग्रह धरला की, हिंसाचार टाळावा आणि सर्व संबंधित पक्षांनी एकत्रित बसून शांततामय मार्गाने प्रश्न सोडवावा. भारताने या युद्धात तटस्थ राहण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.

पंतप्रधान मोदी यांना लक्ष्य करून काही टीकाकार म्हणतात की, “दीर्घकाळाचा विचार करता भारत आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात एकाकी पडण्याचा धोका आहे. मानवाधिकार, आंतरराष्ट्रीय कायदा, देशाचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता या सर्वांचा सन्मान झाला पाहिजे आणि त्यासाठी भारताने रशियाच्या विरुद्ध भूमिका घ्यायला पाहिजे. रशियाला पाठिंबा देऊन आपल्याला काहीच फायदा नाही,” असेही या लोकांचे म्हणणे आहे.

 

‘कोल्ड वॉर’च्या युगात भारताला शस्त्रे देणे ही रशियाची गरज होती आणि आता रशिया भारताला शस्त्रे विकत घेण्यास भाग पाडतो. ती बाजारभावाने घ्यावी लागतात. म्हणजे शस्त्रे अन्य देशांकडूनदेखील विकत घेतली जाऊ शकतात. रशिया भारताला सर्वच बाबतीत पाठिंबा देतो असेही नाही. चीन आणि पाकिस्तान यांच्याशी रशियाने संबंध वाढवीत नेलेले आहेत, अशा प्रकारचे युक्तिवाद करून रशियाविरुद्ध भ्रम पसरविण्याचा काही लोक प्रयत्न करीत असतात.असे सर्व युक्तिवाद ‘राष्ट्रहित प्रथम’ या सिद्धांतावर टिकत नाहीत. रशियाने कोणाशी मैत्री करावी की करू नये, हे आपण ठरविणारे कोण? प्रत्येक देश स्वतःच्या राष्ट्रहिताचा विचार करून आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात संबंध निर्माण करीत असतो. रशियाला तो अधिकार आहे. पाकिस्तानचा विचार करता, पाकिस्तान हा इस्लामी दहशतवादी निर्माण करण्याचा अड्डा आहे आणि रशियातदेखील अनेक दहशतवादी हल्ले झालेले आहेत. अफगाणिस्तान अजून अस्थिर आहे. तालिबानी आणि पाकिस्तानी यांचे संबंध जगजाहीर आहेत. आपल्या देशाच्या (रशियाच्या) हिताचा विचार करता रशियन राज्यकर्त्यांनी पाकिस्तानशी संबंध वाढविणे यात काही गैर नाही.

 

युक्रेन युद्धात भारत आणि अमेरिका परस्परविरोधी भूमिकेत उभे राहिलेले दिसतात. अमेरिका आपल्या स्वभावाप्रमाणे भारताशी कठोरपणे वागायला सुरुवात करील. भारत आणि अमेरिका यांच्या संबंधांवर त्याचे काय परिणाम होतील, हे हळूहळू स्पष्ट होत जाईल. अमेरिकेने रशियावर अनेक आर्थिक निर्बंध घातलेले आहेत. या निर्बंधांचा भारतावर काय परिणाम होईल, याचा तज्ज्ञ अभ्यास करीत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष भारताच्या भूमिकेविषयी म्हणतात, ही काहीशी अस्थिर भूमिका आहे. भारत ‘क्वाड’चा सभासद आहे. यात ऑस्ट्रेलिया, जपान, अमेरिका सामील झालेले आहेत. या ‘क्वाड’चा उद्देश चीनला प्रशांत महासागरात रोखण्याचा आहे. ‘क्वाड’ गटातील ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका यांनी रशियाचा निषेध केलेला आहे, भारताने केलेला नाही. रशियाचे तेल युरोपातील देशांनी आयात करू नये, असे आर्थिक बंधन घातले गेले आहे. भारतातील तेलशुद्धीकरण कारखाने रशियाचे तेल विकत घेतात. भारताने ‘क्वाड’ संघटनेतील देशांप्रमाणे भूमिका घ्यायला पाहिजे,” असे बायडन यांचे म्हणणे आहे. त्या काळात जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा भारतभेटीसाठी आले होते. त्यांनी युक्रेनमधील मानवी प्रश्नांची चर्चा केली. भारत सरकारने या बाबतीत काही भूमिका घ्यायला पाहिजे, असे त्यांनी सुचविले.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी जो बायडन यांच्या वक्तव्यावर भारताची भूमिका स्पष्ट करणारे भाष्य केले आहे. ते म्हणाले, “युक्रेनसंदर्भात भारताची भूमिका स्थिर आणि सातत्यपूर्ण आहे. बिघडत चाललेल्या परिस्थितीबद्दल आम्ही आमच्या तीव्र चिंता व्यक्त केल्या आहेत. तसेच संघर्ष आणि हिंसा तत्काळ थांबविण्यात यावा,” असे आवाहनही केले आहे. भारताच्या राज्यसभेत त्यांनी हा खुलासा केला होता. ते पुढे म्हणाले, “उच्चस्तरीय जागतिक नेत्यांशी आमचे संवाद झालेले आहेत आणि ‘युनो’च्या सभासद देशांशी संवाद करीत असताना जागतिक व्यवस्था, जी आंतरराष्ट्रीय कायदा, ‘युनो’चे ‘चार्टर’, तसेच प्रादेशिक अखंडता व सार्वभौमत्व यावर आधारित आहे, तिचा सन्मान झाला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेगवेगळ्या राष्ट्रप्रमुखांशी संवाद साधला आहे. रशियाच्या आणि युक्रेनच्या राष्ट्रप्रमुखांशीदेखील ते बोलले आहेत. या संवादात त्यांनी एकच गोष्ट सांगितली. सर्वांशी संवाद करीत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे सांगितले की, चर्चा आणि राजकीय वाटाघाटी याशिवाय संघर्ष थांबविण्याचा दुसरा मार्ग नाही.परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी आणखी एका विषयाला स्पर्श केला. युक्रेनमध्ये हजारो भारतीय नागरिक होते. संघर्षाला सुरुवात होण्यापूर्वीपासूनच त्यांच्या सुरक्षेचा विषय हा आपल्या अग्रक्रमाचा विषय होता. विशेष योजना करून त्यांना भारतात सुरक्षित आणण्याचे काम करण्यात आले. 22 हजार, 500 भारतीयांना सुरक्षित आणण्यात आलेले आहे.

अफगाण युद्ध, इराक युद्ध, सीरिया युद्ध, लिबिया युद्ध, युक्रेन युद्ध अशा प्रत्येक युद्धाची कारणे सांगता येतात. त्यांचे समर्थन करता येणार नाही. ही युद्धे होण्याची जी मुख्य कारणे आहेत, ती अशी आहेत -

 

-कमालीची असहिष्णुता.

- माझाच जीवनमार्ग श्रेष्ठ असून तुम्ही त्याचा स्वीकार केलाच पाहिजे.

- जर तुम्ही तो स्वीकार केलात नाही, तर तो करायला आम्ही भाग पाडू.

- त्यासाठी युद्ध करू. भयानक शस्त्रांचा वापर करू. तुम्हाला नष्ट करू.

-आमचे ऐकणारी राजवट तुमच्या देशात आणू आणि या राजवटीकडून आम्हाला जे हवे ते आम्ही करून घेऊ.

यालाच ‘सेमेटिक मानसिकता’ म्हणतात.

 

जे संघर्ष चालू आहेत, ते ख्रिश्चन देशांमध्ये आणि इस्लामी देशांमध्ये आहेत. ख्रिश्चॅनिटी आणि इस्लाम हे धर्म आहेत, असे आपल्याला सांगण्यात येते. पण, हे दोन्ही धर्म वर दिलेल्या असहिष्णुतेच्या पायावर उभे आहेत. ख्रिश्चॅनिटीचा विचार केला, तर रशिया ‘ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन’ आहे आणि ‘ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चॅनिटी’ ही रशियाची राष्ट्रीय ओळख आहे. रशियात जो ‘ऑर्थोेडॉक्स ख्रिश्चन’ नाही, तो परकीय आहे, मग त्याचा जन्म किंवा त्याच्या पूर्वजांचा जन्म रशियात का झालेला असेना. युक्रेन ‘ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन’ मानणारा आहे, म्हणून तो रशियाचा भाग झालाच पाहिजे, अशी पुतीन यांची आणि रशियाची मानसिकता आहे. देशाचे नेतृत्व हे जनभावनांचे प्रतिनिधित्व करीत असते. पुतीन रशियाचे प्रतिनिधित्व करतात.जो बायडन अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व करतात. ‘प्रोटेस्टंट’ पंथातून उदयाला आलेली लोकशाही, ‘लिबर्टी’ची संकल्पना, उदारमतवाद ही अमेरिकेची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यातून निर्माण झालेली भांडवलशाही, भांडवलशाहीला पोषक अशी लोकशाही या अमेरिकेच्या आणि ब्रिटनच्या संकल्पना आहेत. या संकल्पनांच्या आधारे आम्ही महासत्ता झालो आहोत, आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध झालो आहोत आणि जगावर या संकल्पना लादणे हे आमचे ऐतिहासिक दायित्व आहे, अशी या देशांची भावना आहे. १९९१ साली रशिया कोसळल्यानंतर रशियामध्ये या प्रकारची राजवट यायला पाहिजे, भांडवलशाही आली पाहिजे, उदारमतवाद आला पाहिजे, असा अमेरिकेने प्रयत्न केला. अफगाणिस्तान, लिबिया, इराक यामध्येही हाच प्रयत्न केला. सीरियानेदेखील याच मार्गाने गेले पाहिजे, असे अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स यांनी ठरविले. प्रत्येक ठिकाणी ते अपयशी झालेले आहेत.

शस्त्रबळाने आणि आर्थिक बळाने एका अर्थाने उन्मत्त झालेल्या राजसत्ता या आसुरी गुणसंपन्न राज्यसत्ता आहेत. भगवान श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेत सोळाव्या अध्यायात त्यांचे वर्णन केले आहे. या आसुरी सत्तांना असे वाटते की, ‘आज मी याला मारले, उद्या त्याला मारले आहे. माझ्याशी सामना करील असे कोण आहे? मी सर्व पृथ्वीचा स्वामी आहे.’ ही वृत्ती मारून टाकणे हेच या काळाचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. हे काम भारताला करावे लागेल, हीच भारताची नियती आहे. प्राचीन काळापासून भारताचा स्वभाव जगाला सुसंस्कृत करण्याचा आहे. विश्वाला स्वधर्माची ओळख करून देण्याचा आहे. आपापली जीवनपद्धती विकसित करा, सुखाने जगा आणि दुसर्‍यालाही जगू द्या, ही भारताची शिकवण आहे. हा विचार जगणारे राज्यकर्ते आणि समाज जोपर्यंत अस्तित्वात होते, तोपर्यंत हा वैश्विक विचार आजूबाजूंच्या देशांमध्ये वार्‍यासारखा पसरला आणि समाज क्षीण झाला. त्याचा परिणाम म्हणून राजसत्ता दुर्बळ झाली आणि तेव्हा आमची अवनती झाली. ‘युद्ध नको गांधी हवे’ हे म्हणायला सोपे आहे, पण युद्ध नको असेल, तर दुष्ट प्रवृत्तीचा विनाश करणारे सुदर्शनचक्रदेखील हवे. त्यासाठी कृष्ण हवा. तसा समाज हवा. पौरुषसंपन्न समाजसुद्धा विश्वऐक्याची आणि मानवी सुखाची चिंता करणारे हृदय आपल्याला आपल्या समाजात घडवावे लागेल, असा समाज हीच विश्वशांतीची हमी आहे.