पालिका सर्वांना पाणी पाजणार?

 

 

 

 

भारतीय राज्यघटनेतील ‘कलम २१’ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक नागरिकाला पिण्याचे स्वच्छ, शुद्ध पाणी मिळणे, हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, स्वातंत्र्यप्राप्तीची ७० वर्षे उलटूनही देशाच्या आर्थिक राजधानीत अनेक नागरिकांना आपल्या हक्काचे,असे शुद्ध पाणी मिळालेले नाही. नुकतेच मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रत्येक मुंबईकराला स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी मिळण्याच्या हेतूने धोरणाची आखणी केली आहे. साधारणपणे महिनाभरापूर्वीच महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती सोपवण्यात आला आहे आणि नुकताच ‘सर्वांना पाणी’ हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्यातून प्रश्न असा उपस्थित होतो की, या योजनेची अंमलबजावणी सत्ताधारी शिवसेनेकडून मागील २५ वर्षांमध्ये का केली गेली नाही? मुंबईकरांना पाणी पाजण्याचा सत्ताधारी शिवसेनेचा मानस नव्हता का?

दुसरी बाजू म्हणजे महापालिका प्रशासनाने अधिकृत झोपडीधारक, खासगी जमिनीवरील अघोषित झोपडीधारक, सीआरझेड परिसरात राहणारे झोपडीधारक, सरकारी जमिनींवरील झोपडीधारक इत्यादींना येत्या १ मेपासून ही जलजोडणी दिली जाईल, असे म्हटले असले तरी वास्तविकदृष्ट्या हा निर्णय अमलात आणणे कितपत शक्य आहे, याची पडताळणी देखील होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून या धोरणाची व्यावहारिकता स्पष्ट होईल. झोपडपट्ट्या आणि तत्सम भागातही पाणीपुरवठा करणार असल्याचे पालिकेने म्हटले असले तरी सर्व वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठाकरणे कितपत शक्य आहे, याचा विचार प्रशासनाने केला आहे का?

एक चांगली गोष्ट म्हणजे नागरिक अधिकृत नळजोडणीसाठी पुढे येतील आणि नळजोडणी करून घेत असतील, तर त्यातून महापालिकेलाही महसूल मिळेलच. परंतु, त्या महसुलाचा योग्य व्यय होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. पण दुसरी बाजू अशी की, शुद्ध पाणी मिळणे हा मूलभूत अधिकार असेल, तर पालिका नळजोडणीच्या रकमेत काही दिलासा देणार आहे का? हे सर्व प्रश्न तितकेच महत्त्वपूर्ण आहेत. २५ वर्षं सत्तेचे पाणी चाखणारी शिवसेनेची सत्ताधारी मंडळी आता २५ वर्षांनंतर तरी सर्वांना पाणी पाजणार का,हाच खरा सवाल आहे.

सर्वसाधारणपणे कुठल्याही चांगल्या गोष्टीचे अनुकरण करणे ही बाब नक्कीच कौतुकास्पद. चांगल्या गोष्टी स्वीकारणे, त्याची अंमलबजावणी करणे, त्यातून काही सकारात्मक इप्सित साध्य करणे उत्तमच. पण, इतरांनी केलेल्या एखाद्या चांगल्या गोष्टीत थोडासा बदल करून त्याच आशयाची दुसरी कृती करणे आणि आपल्या नावावर खपवणे याला शुद्ध मराठीत ‘फसवाफसवी’ किंवा ‘बनवाबनवी’ असे म्हणतात. हा लेखप्रपंच करण्याचे कारण म्हणजे, मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून नव्याने सुरू करण्यात येत असलेल्या ‘शिव योग केंद्रा’चा शुभारंभ. मुंबईकरांच्या शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्याच्या काळजीसाठी महापालिका प्रशासनाच्यावतीने प्राथमिक स्तरावर या योजनेसाठी सुमारे ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, २० केंद्र सुरू करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.

हा उपक्रम जरी स्तुत्य असला तरी त्यात नावीन्य काय, हाच मोठा प्रश्न आहे. काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारच्यावतीने सुरू करण्यात आलेल्या ’आंतरराष्ट्रीय योग दिना’च्या उपक्रमाची जगभरात चर्चा सुरू झाली, नव्हे तर भारताच्या या उपक्रमाला जागतिक पातळीवर मान्यता देत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर २१ जून हा ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ म्हणून साजरादेखील करण्यात येत असतो. त्याच धर्तीवर महापालिकेकडूनही ’शिव योग केंद्र’ स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, ही ’शिव योग केंद्र’ कुठल्याही वास्तूत उभारली जात नसून केवळ योग शिकविणारे प्रशिक्षक पालिकेकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे इतकेच काय ते नावीन्य या योजनेत. बाकी कसलीही नवीन बाब या उपक्रमात नाही.

त्याउलट ज्या प्रकारे केवळ प्रशिक्षक उपलब्ध करून देण्यासाठी सुमारे ३० कोटींचा खर्च केला जात आहे, त्यावरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित जर कुणी केले, तर त्याला उत्तर देताना महापालिकेची दमछाक होईल. कारण, ३० कोटी रुपयांचा इतका मोठा निधी खर्च करून प्रशासन असे कुठले प्रशिक्षण देणार आहे याचे उत्तर नक्कीच प्रशासनाकडे आहे की नाही, हाच मुळात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून केली जाणारी ’शिव योग केंद्रां’ची स्थापना म्हणजे मुंबईकरांच्या आरोग्याच्या नावाखाली धुळफेक तर नाही ना, अशा शंकेला निश्चितच वाव आहे.