फ्रान्समध्ये ‘हिजाब’वर दंड?

फ्रान्स राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार मरीन ले पेन यांनी गेल्या आठवड्यात एक महत्त्वाची आणि मोठी घोषणा केली. “मी जिंकून आले, तर ‘हिजाब’ परिधान करणार्‍यांकडून चांगलाच दंड आकारला जाईल. ज्यांना हिजाब घालायचा आहे त्यांना दंड भरावा लागेल.” हा दंड असाच असेल जसा की, पोलीस वाहतूक नियम तोडल्यावर लावतात, अगदी त्याच प्रकारे हा दंडही आकारला जाणार असल्याची घोषणाही त्यांनी जाहीर करून टाकली होती.

कट्टरतावाद किंवा धर्मांधांनी भारतातील ‘हिजाब’वादाला ज्या प्रकारे डोक्यावर घेतले होते, ज्या प्रकारे ‘हिजाब गर्ल’ला कथित वाघिणीचे रुप देण्यात आले, त्यावरून भारतातील एका विशिष्ट विचारसरणीला मान्यता देणार्‍या मतप्रवाहाने कुठल्या थराला जाऊन असल्या लोकांची पाठराखण केली आहे, याची कल्पना यावी. मात्र, भारतातील न्यायव्यवस्थेने याच धर्मांधांना चपराक लगावली. विद्येच्या मंदिरात धर्मांध होऊन घोषणा देणार्‍यांचा न्यायदेवतेने निकाल दिला. मात्र, तरीही त्यांचे समाधान झालेले नाही. दि. 15 मार्च रोजी ‘हिजाब’चा निकाल आल्यानंतर दि. 17 मार्च रोजी तामिळनाडूतील मदुराईत ‘तौहिद जमात’ची सभा भरली. त्यात न्यायमूर्तींविरोधात गरळ ओकण्यात आली.

एका न्यायाधीशाच्या मृत्यूचा दाखला देत या खटल्यातील न्यायमूर्तींबद्दल असेच काही झाले, तर तेच स्वत: यासाठी जबाबदार असतील, अशी उघड धमकी रहमतुल्ला या आरोपीने दिली. पोलिसांनी त्यानंतर त्याला अटकही केली. मात्र, तो थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आणि बंगळुरूतील हा खटला रद्द करण्याची मागणी करू लागला. भारतातील ‘हिजाब’ वादावरून सत्ताधार्‍यांना लक्ष्य करण्यात आले, तर याउलट तुष्टीकरण करणार्‍यांनी ‘हिजाब गर्ल’ला महागड्या भेटवस्तू दिल्या, सत्कार सोहळे केले. फ्रान्समध्ये परिस्थिती याउलट आहे.

‘हिजाब’सारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्याला हात घालून मरीन ली पेन यांना मोठा पाठिंबामिळाला. त्यांच्या या मागणीला प्रचंड जनधार लाभला. त्यांना राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असताना झालेल्या मतदानाद्वारे याची पावती मिळेल. त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेचे कौतुकही झाले. फ्रान्सच्या वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता त्या थेट राष्ट्राध्यक्षांनाच मतदानात टक्कर देत आहेत. मरीन ली पेन यांनी आपल्या प्रचारादरम्यान मुस्लीम महिलांनी ‘हिजाब’ घालू नये, असेही म्हटले आहे. अर्थात, भारतात वाद सुरू झाला आणि त्यांना प्रचारासाठी हा मुद्दा मिळाला, असे नाही.

फ्रान्सच्या स्थलांतरितांविरोधात सातत्याने त्या आवाज उठवत होत्या. त्यानंतर आता त्यांनी स्थानिकांसाठी आवाज उठवण्यावर भर दिला आणि मॅक्रोन यांची डोकेदुखी वाढली आहे. अर्थात, ‘हिजाब’बंदीच्या विरोधात आता तिथल्या लिबरल मंडळींनी या प्रकाराला विरोध कसा करावा, याबद्दल तर्कवितर्क लढवायला सुरुवात केली. धार्मिक स्वातंत्र्याला अशा प्रकारे दंड आकारता येणार नाही, असा दावा काहींनी तिथेही केला. मात्र, याविरोधात आता मी थेट जनतेच्याच न्यायालयात जाणार असल्याचे पेन यांनी ठणकावून सांगितले.

आजही फ्रान्सच्या शाळांमध्ये कुठल्याही धर्माचा गणवेश परिधान करण्यास सक्त मनाई आहे. तिथल्या नागरिकांनी नियम माननण्यात धन्यता मानली. कुठलाही उपद्रव करून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला नाही किंवा कसली आंदोलने केलेली नाहीत. आजही सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकून फिरण्यास मनाई आहे. पेन यांच्या ‘हिजाब’ मुद्द्यावर त्या राष्ट्राध्यक्ष होतील का? आणि त्यांचा हा एक मुद्दा मॅक्रॉन यांना पायउतार व्हायला लावेल का, हे येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होईल. अर्थात, डाव्या ज्या-लुक-मेलेन्शा यांनाही अपेक्षेपेक्षा जास्त मते मिळाल्याने मॅक्रोन चिंतेत आहेत. निकाल काहीही लागो, फ्रान्समध्ये ‘हिजाब’बंदी झाल्यास पुन्हा एकदा हा वाद चर्चेत येणार हे नक्की!