‘ऑपरेशन गंगा’ आणि अपप्रचार करणारे विरोधक!

 

 

 

 

 

 

रशिया-युक्रेन युद्धाने आपल्याला मायदेशी परत जायला मिळणार का, असे तेथील अन्य देशांच्या नागरिकांना वाटू लागले. तशीच शंका युक्रेनमध्ये शिक्षणासाठी गेलेल्या भारतीयांना वाटू लागली. पण, भारत सरकारने युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थी आणि नागरिकांच्या सुटकेसाठी तातडीने योजना आखली. या मोहिमेस नाव दिले ‘ऑपरेशन गंगा.’ त्या मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत १८ हजारांहून अधिक भारतीयांना मायदेशी परत आणण्यात आले. युक्रेनमध्ये अडकून पडलेल्या भारतीयांना परत आणण्यासाठी मोदी सरकार काहीच काम करीत नसल्याचा आरोप करून विरोधकांकडून रान उठविण्यात आले. मोदी सरकारला पाच राज्यांतील निवडणुकीची काळजी असून, युक्रेनमध्ये अडकून पडलेल्या भारतीयांबद्दल त्या सरकारला काही वाटत नसल्याचे आरोप करून मोदी सरकारची बदनामी करण्यात आली. पण, वस्तुस्थिती मात्र एकदम भिन्न होती. भारत सरकारने युक्रेनमध्ये अडकलेल्यांना परत आणण्यासाठी या मोहिमेअंतर्गत विमाने पाठविली. एवढेच नव्हे, तर या मोहिमेमध्ये सुसूत्रता असावी यासाठी आपले चार मंत्रीही युरोपमध्ये धाडले. त्यांनी तेथे अडकडलेल्या भारतीयांना दिलासा दिला, भारत सरकार आपणास सुखरूप मायदेशी नेण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी भारतीय नागरिकांना सांगितले. पण, माध्यमातील काही जण मोदी द्वेषाने एवढे पछाडले आहेत की,त्यांना मोदी जे काही करतात त्यात चांगले काही दिसतच नाही! मोदींवर सतत टीका करणे हाच त्यांचा एककलमी कार्यक्रम असतो. माध्यमे कसा अपप्रचार करतात याचे उदाहरण या मोहिमेच्या निमित्ताने आढळून आले.

 

 

 

गेल्या दि. ४ मार्च रोजी भारतात परत आलेल्या सताक्षी साचन नावाच्या मूळ कानपूरच्या विद्यार्थिनीची एका प्रसिद्ध दैनिकाने मुलाखत घेतली. त्या मुलाखतीमध्ये, युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने काहीच केले नसल्याचे वक्तव्य तिच्या तोंडी घालण्यात आले! पण त्या मुलीने दि. ६ मार्च रोजी एक चित्रफीत प्रकाशित केली. आपण भारतात आलो त्यावेळी तणावाखाली होतो. माध्यमांनी आपल्या त्या मानसिक स्थितीचे चुकीचे चित्र रंगविले. प्रत्यक्षात युक्रेनमध्ये अडकून पडलेल्या भारतीयांची सुटका करण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्न करीत आहे असे म्हणत त्याबद्दल त्या मुलीने मोदी सरकारचे आभार मानले. युक्रेनमधील भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी सरकार सर्व ते प्रयत्न करीत आहे. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन आणि युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की या दोघांशीही पंतप्रधान मोदी यांनी थेट संवाद साधत भारतीयांना परत आणण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा केली. तसेच, तेथे अडकलेल्यांना युक्रेनमधून सुखरूप बाहेर पडता यावे, यासाठी काही काळ युद्धबंदी करावी, अशी विनंतीही रशियाला करण्यात आली. या भारतीयांसाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून द्यावा, असेही भारताकडून सांगण्यात आले. भारताने मुत्सद्देगिरीचा वापर करून युक्रेनमधून बहुतांश भारतीयांना मायदेशी परत आणले आहे. सुमी या शहरात काही भारतीय विद्यार्थी अडकून पडले आहेत. त्या भागात तुंबळ युद्ध सुरू असल्याने या विद्यार्थ्यांना तेथून बाहेर पडणे शक्य होत नाही. त्या अडकून पडलेल्या विद्यार्थ्यांनाही तेथून बाहेर काढण्याचे जोरकस प्रयत्न सरकारकडून केले जात आहेत.

 

 

 

खरे म्हणजे देशातील सर्वांनी भारत सरकार जे प्रयत्न करीत आहे, त्या प्रयत्नांना कसलेही फाटे न फोडता एकमुखी पाठिंबा देणे अत्यावश्यक होते. पण, तसा पाठिंबा दिला असता, तर नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता आणखी वाढली असती, अशी भीती विरोधकांना वाटली असावी. त्यामुळे भारत सरकारने युक्रेनमधील भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेतली असतानाही, भारत सरकार काहीच करीत नसल्याचा डांगोरा पिटण्याचा उद्योग विरोधकांनी केला. पण, मोदी सरकारने केलेले कार्य तेथून मायदेशी परतलेल्या भारतीय नागरिकांच्यापुढे आहे. कोण प्रत्यक्ष काम करतो आणि कोण केवळ तोंडाची वाफ दवडतो, हे जनता प्रत्यक्ष अनुभवत आहे. मोदी सरकारने ज्या तत्परतेने भारतीय नागरिकांना परत आणण्यासाठी मोहीम हाती घेतली त्यामुळे विरोधकांची तोंडे बंद झाली आहेत. तामिळनाडूमधील द्रमुक सरकारने केंद्र सरकार जे प्रयत्न करीत आहे त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले. विदेशात अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्याचे काम केवळ केंद्र सरकारच्या माध्यमातून केले जाते. पण, द्रमुक सरकारने, आपण तेथे अडकून पडलेल्या तामिळींना परत आणणार आहोत, असा आव आणला. पण, त्या सरकारचे पितळ उघडे पडले. गेल्या दि. २७ फेब्रुवारी रोजी तामिळनाडूमधील विद्यार्थ्यांना घेऊन आलेले विमान चेन्नई विमानतळावर उतरल्यानंतर तेथे उपस्थित द्रमुक मंत्र्याने आपल्या सरकारमुळे आणि मुख्यमंत्री स्टालिन यांच्यामुळे हे सर्व शक्य झाल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न केला. मायदेशी परतलेले मुख्यमंत्री स्टालिन यांचा जयघोष करतील, अशी त्या मंत्र्याची अपेक्षा होती. पण घडले भलतेच. चेन्नईमध्ये आलेल्या या भारतीयांनी, ‘वंदे मातरम’, ‘भारत माता की जय’ अशा घोषणा दिल्या आणि सुखरूप मायदेशी आणल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांना धन्यवाद दिले. या सर्व प्रकाराने संतप्त झालेल्या तामिळनाडू सरकारच्या त्या मंत्र्याने तेथून काढता पाय घेतला. स्वतःचे हसे करून घेतले!

 

 

 

मूळ तामिळनाडूची असलेल्या एका कॅनडियन विद्यार्थिनीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या विरोधात घोषणा दिल्याबद्दल तामिळनाडू राज्य मानवी हक्क आयोगाने त्या महिलेस दोषी न ठरवता तामिळनाडू पोलिसांवर ठपका ठेवला आणि त्या महिलेस दोन लाख रुपयांची रक्कम अदा करण्याचा आदेश दिला. २०१८ साली घडलेल्या एका घटनेबद्दल आयोगाने हा निर्णय दिला. तामिळनाडू भाजपच्या तत्कालीन अध्यक्ष तामिळसाई सौन्दरारंजन या विमानाने चेन्नईहून थूथुकोडी येथे जाण्यासाठी निघाल्या होत्या. त्याच विमानामध्ये लुईस सोफिया ही मूळ तामिळी असलेली कॅनेडियन विद्यर्थिनी होती. विमानात भाजपच्या प्रदेशाध्यक्ष आल्याचे पाहून त्या मुलीचे माथे भडकले आणि तिने भाजप आणि मोदी यांच्या विरोधात घोषणा देण्यास प्रारंभ केला. विमानात डॉ. तामिळसाई सौन्दरारंजन आणि सोफियामध्ये वादही झाला. या घटनेसंदर्भात भाजप पदाधिकार्‍यांनी तक्रार केल्यानंतर सोफियाला अटक करण्यात आली. पण, सोफियाच्या वडिलांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे, आपल्या मुलीचा छळ करून तिला मानसिक त्रास दिल्याची तक्रार केली. राज्य मानवी हक्क आयोगाने सोफियाचा मानसिक छळ झाल्याचा युक्तिवाद मान्य केला आणि त्याबद्दल सोफियाला दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला. तसेच, सोफियावर ज्या सात पोलिसांनी कारवाई केली होती त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचाही आदेश दिला.

 

 

 

तामिळनाडूमध्ये पोलीस भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर मध्यरात्री कारवाई करून त्यांच्याविरुद्ध गुंडा कायद्याखाली कारवाई करतात. हिंदू मुलींच्या बाबत घडणारी ‘लव्ह जिहाद’ची प्रकरणे किंवा ‘लावण्या प्रकरण’ यामुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे राज्य मानवी हक्क आयोगास दिसले नाही का? का ते हिंदू असल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असा प्रश्न जी. जया नावाच्या राजकीय भाष्यकाराने विचारला आहे. तामिळनाडू सरकारने राज्याच्या विविध भागांमध्ये भाजपच्या, अभाविपच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई केली. कोणाला रासुका लावला. पोलीस कोठडीत डांबून ठेवले, हे सर्व राज्य मानवी हक्क आयोगाला दिसले नाही का, असा प्रश्न विश्व हिंदू परिषदेचे अरुमूग कणी यांनी उपस्थित केला आहे. तामिळनाडूमधील सरकार कशा प्रकारे भेदभाव करीत आहे हे या उदाहरणावरून दिसून येत आहे.

 

 

 

विविध राज्यांमधील मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्यात यावीत, अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेकडून करण्यात येत आहे. कर्नाटकमधील भाजप सरकारने ही मागणी मान्य करून त्या राज्यातील मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त केली आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री बी.एस.बोम्मई यांनी गेल्या दि. ४ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना ही घोषणा केली. कर्नाटकमध्ये सरकारी नियमांच्या आधीन असलेली ३४ हजार ५५८ मंदिरे आहेत. आतापर्यंत मंदिरांच्या उत्पन्नाचा विनियोग कसा करायचा याबाबत संबंधित मंदिर व्यवस्थापनास शासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागत होती. पण, आता सरकारने ही मंदिरे नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील मंदिरे सरकारी नियंत्रापासून मुक्त झाली पाहिजेत, असा विश्व हिंदू परिषदेचाही आग्रह आहे. तशा आशयाचा प्रस्तावही विश्व हिंदू परिषदेने गेल्या डिसेंबरमध्ये जुनागड येथे झालेल्या बैठकीत संमत केला आहे. कर्नाटकप्रमाणे अन्य राज्येही सरकारी नियंत्रणातून हिंदू मंदिरे मुक्त करतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही!