राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आणि मुंबई मनपाच्या स्थायी समितीचे शिवसेनेचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्यावरील आरोप आणि कारवाईमुळे राजकीय मंडळी आणि अंडरवर्ल्डमधील ‘अर्थपूर्ण’ संबंध पुन्हा एकदा उघड झाले आहेत. मलिकांच्या प्रकरणात ‘ईडी’कडून आकड्यांमध्ये चूक झाली म्हणून मलिकांना निर्दोषत्व बहाल करणारे काही तथाकथित पत्रकार आणि काँग्रेसचे नेते मुळात मलिक यांनी दाऊदच्या बहिणीशी हा व्यवहार केलाच का, या गंभीर प्रश्नाकडे मात्र सोयीस्कररीत्या डोळेझाक करताना दिसतात. यशवंत जाधव यांनीदेखील ‘हवाला’मार्फत पैशांचा व्यवहार केल्याचा दाट संशय तपास यंत्रणा आणि अधिकार्यांकडून व्यक्त केला जात आहे. जाधवांनी ‘हवाला’च्या माध्यमातून जर कोणताही आर्थिक व्यवहार केला असेल, तर तो पैसा नक्कीच कुठल्या धार्मिक किंवा धोरणात्मक कामासाठी न वापरता गुन्हेगारांच्या समर्थनार्थच्या कारवायांसाठीच वापरला जाणार, हे तसे जगजाहीर! त्यावर अधिक भाष्य करण्याची आवश्यकताही नाहीच. दुसरीकडे नवाब मलिक यांच्या अटकेनंतर त्यांच्या समर्थनार्थ पत्रकार परिषद घेणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी तर दाऊद इब्राहिमचा उल्लेख थेट ‘दाऊद साहब’ असा केला होता. त्यामुळे त्यांचे आणि दाऊदचे संबंध किती स्नेहपूर्ण असू शकतात, याची कल्पना यावी. बनावट स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याचा सूत्रधार असलेल्या अब्दुल करीम तेलगीने तर राज्यसभा खासदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार तसेच छगन भुजबळांचे नाव आदरपूर्वक घेतले होते. त्यातूनही तेलगीसारख्या व्यक्तीने पवार आणि त्यांच्या नेत्यांची नावे घेणे म्हणजे एकप्रकारे त्यांच्यातील संबंधांची अप्रत्यक्षपणे दिलेली कबुलीच होती. आता याच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मलिकांनी तर थेट दाऊदच्या बहिणीशीच व्यवहार केला आहे आणि तो सिद्धही झाला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील नेत्यांचे आणि ‘अंडरवर्ल्ड’मधील बाहेर येत असलेल्या संबंधांवरून ’ये रिश्ता नक्की क्या कहलाता है’ हा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही.
‘कोस्टल’वर आरोपपत्र!
मुंबई महानगरपालिकेच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि ठाकरेंच्या ‘ड्रिम प्रोजक्ट’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या ‘कोस्टल रोड’ प्रकल्पाची सध्या एखाद्या राष्ट्रीय मुद्द्यापेक्षा अधिक जोमाने चर्चा सुरू आहे. कारण, मागील काही वर्षांमध्ये हा प्रकल्प अनेक राजकीय आरोप- प्रत्यारोप, स्थानिकांच्या समस्या, त्यांचे आक्षेप आणि कोळी बांधवांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे चर्चेत आहे. २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पामुळे मुंबईतील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यास आणि त्यावर नियंत्रण मिळविण्यात महापालिका प्रशासनाला यश येईल आणि त्यातून हा प्रश्न सुटेल, अशी पालिकेची भूमिका असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. मात्र, प्रत्येक वेळी राजकीय वाद-प्रतिवादामुळे चर्चेत राहणार्या या प्रकल्पावर आता एका मोठ्या नावाजलेल्या संस्थेने केलेल्या टिप्पणीमुळे त्याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक झाले आहे. हवामान बदलाच्या संदर्भात अभ्यास करणार्या ‘आयपीसीसी’ संस्थेचा एक अभ्यास अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला. या अहवालातून काही धक्कादायक निरीक्षणे समोर आली असून, यामध्ये मुंबईसाठी देखील धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पावरच आता ‘आयपीसीसी’ या महत्त्वपूर्ण संस्थेने दिलेल्या अहवालामुळे मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘कोस्टल रोड’सारख्या प्रकल्पाचा परिणाम सागरी जीवनावर होत असून, त्यामुळे समुद्रातील जलचर, तत्सम प्राणी आणि समुद्री जैवविविधतेला त्याचा मोठा फटका बसू शकतो, असे या अहवालात अभ्यासकांनी म्हटले आहे. मुळातच मागील काही वर्षांमध्ये ‘कोस्टल रोड’ची बांधणी करण्यासाठी ज्या मार्गांचा अवलंब केला जात आहे, त्याला मोठा विरोध होताना दिसतो. अनेक महत्त्वपूर्ण आणि गंभीर बाबींचा उल्लेख या अहवालात करण्यात आल्यामुळे एकप्रकारे ‘कोस्टल रोड’वर आरोपपत्रच दाखल झाले आहे की काय, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. मुळात विरोध हा ‘कोस्टल रोड’ प्रकल्पाला नसून त्यातील पर्यावरणाला हानी पोहोचविणार्या तरतुदींना, प्रक्रियांना आहे. तेव्हा ‘कोस्टल रोड’ निश्चितच मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल व्हावा. पण, हे करताना मुंबईच्या जैवविविधतेचे कधीही भरुन निघणार नाही, असे नुकसान होत असेल तर ते या सात बेटांवर वसलेल्या शहराच्या मुळावर भविष्यात उठल्याशिवाय राहणार नाही, हेही लक्षात घ्यावे!