हिंदूंसाठी ‘नो हिजाब, नो किताब?’

'जागतिक महिला दिन’ अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. यानिमित्ताने या दिनाची यंदा नेमकी काय संकल्पना असेल, याची चर्चा सर्वत्र रंगली आहे. पण, आपले दुर्दैव की, महिलांनी ‘हिजाब’ परिधान करावा की करु नये, यावरुनच जास्त वाद होताना दिसतात. बांगलादेश आणि पाकिस्तानसह भारतातही अशा विषयांचा चावून चोथा केला गेला. त्यानिमित्ताने घेतलेला हा आढावा...

याच आठवड्यात बांगलादेशच्या जेसोरमध्ये आणि पाकिस्तानातही ‘हिजाब’वादाची ठिणगी पडली. भारतातून सुरू झालेल्या या वादाचे लोण आता परदेशापर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. जेसोरच्या अद-दिन सकिना वैद्यकीय महाविद्यालयात हिंदू विद्यार्थिनींनाही ‘हिजाब’ सक्ती करण्यात आली. काय तर, म्हणे हा नियम सर्वांसाठी दहा वर्षांपूर्वीच बंधनकारक करण्यात आला होता. इस्लामेत्तर विद्यार्थिनींवर केलेल्या या ‘हिजाब’सक्तीला काय म्हणावे? आता बांगलादेशातील सर्वोच्चन्यायालयाने दिलेल्या खटल्याचा निकाल काय होता, याकडे लक्ष टाकू. तिथले न्यायालय म्हणते की, कुठल्याही व्यक्तीला त्याच्या इच्छेविरोधात धार्मिक वस्त्रे परिधान करण्यास कोणीही सक्ती करू शकत नाही.

तरीही महाविद्यालय ‘हिजाब’सक्तीवर कायम आहे. सुब्रत बसाक या तिथल्या अधिकार्‍याने ‘हिजाब’सक्तीचे समर्थन करत हा नियम 2011 पासूनच कायम असल्याचे म्हटले आहे. महाविद्यालयाच्या स्थापनेचेही तेच वर्ष आहे. त्यामुळे हा नियम तेव्हापासूनच लागू असल्याचा दावाही केला गेला. मात्र, याबद्दल 2010 पासून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला कपडे परिधान करण्यासंदर्भातील निर्णयावर हे अधिकारी गप्पच आहेत. ‘हिजाब’सक्ती करून तिथल्या न्यायव्यवस्थेचे आदेशही ही धर्मांध मंडळी धुडकावून लावत आहेत.

भविष्यात तर हा वाद उफाळून येण्याची चिन्हे जास्त. त्यातच ’बांगलादेश जातिया हिंदू महाज्योत’ या संघटनेने महाविद्यालयाला इशारा दिला आहे. अशाप्रकारे ‘हिजाब’ची सक्ती कुणालाही केली जाऊ शकत नाही. हिंदू धर्मीयांवर तर मुळीच नाही. ‘बांगलादेश हिंदू नॅशनल ग्रॅ्रण्ड अलायन्स’चे प्रवक्ते पलाश कांती डे यांनीही या संदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बांगलादेशच्या न्यायव्यवस्थे- विरोधातील हा संपूर्ण नियम असल्याने न्यायालयाचे आदेश पायदळी तुडवण्याचे प्रकार सहन केले जाणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

कुठलीही शैक्षणिक संस्था बिगर मुस्लीम विद्यार्थ्यांना इस्लामिक टोपी, बुरखा किंवा ‘हिजाब’ परिधान करण्याची सक्ती करू शकत नाही. मात्र, धक्कादायक म्हणजे विद्यार्थी याला विरोध करू शकत नाहीत, असे महाविद्यालयाचे म्हणणे. कारण,महाविद्यालय प्रवेशापूर्वीच ‘हिजाब’ किंवा अन्य धार्मिक पेहरावाबद्दल नियमावलीवर महाविद्यालयाने स्वाक्षरीच करून घेतली आहे. एका खासगी संस्थेद्वारे चालविल्या जाणार्‍या सर्वच महाविद्यालयांत हा पेहराव सक्तीचा करण्यात आला आहे.

दुसरीकडे शेजारील देश पाकिस्तानातही असाच वाद उद्भवला. इमरान खान सरकारला ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी’च ‘हिजाब दिन’ घोषित करायचा आहे. तिथल्या महिलांनी आता याविरोधात मोर्चा काढण्याची तयारी केली आहे. ‘हिजाब’सक्ती आणि कट्टरतावादाला आळा बसावा म्हणून तिथल्या महिलांनी पुढाकार घेतलेले हे पाऊल कौतुकास्पद आहेच. पण, भारतात ज्यावेळी ‘हिजाब’चा वाद उफाळून आला, तेव्हा व्यक्त होणारी मलाला युसूफजई आता भूमिका घेणार का? पाकिस्तानातील महिला प्रश्नांवर सरकारला दखल घेण्यासाठी भाग पाडणार का? हाच खरा प्रश्न.

मलालाने आपल्या कारकिर्दीत पाकिस्तानात महिलांवर होणार्‍या अन्याय-अत्याचाराबद्दल व्यक्त होणे, आपल्या देशातील भगिनींसाठी आवाज उठविणे अपेक्षित होते. मात्र, इतर देशांसाठी राजकीय विधाने करण्यातच मलालाने धन्यता मानली. तूर्त ही लढाई पाकिस्तानच्या महिला एकट्यानेच लढत आहेत. इमरान खान यांचे सरकार ‘हिजाब’च्या आडून रुढीवादाचा प्रचार करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्या महिलांनी केला आहे.

खान यांचे मंत्री नूर उल हक कादरी यांनी ‘हिजाब दिन’ साजरा करण्याचा अट्टाहास केला आहे. इतकेच नव्हे, तर दि. 8 मार्च रोजी केला जाणार्‍या ‘औरत मार्च’लाही विरोध केला आहे. हा मोर्चा इस्लामविरोधी असल्याचे म्हणत त्यांनी महिलांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानात महिलांवर होणार्‍या अन्यायाविरोधात स्वतःला ‘लिबरल’ म्हणविणारेही चिडीचूप आहेत.