मुस्लिमांतील घोर जातीयवाद

भारतच नव्हे, तर जगभरातील मुस्लीम समाजात जातीयवाद, वंशवाद, उच्च-नीच प्रकार कोणत्या ना कोणत्या रुपात अस्तित्वात आहे. भारत सरकारने नेमलेला प्रथम मागासवर्ग आयोग, मंडल आयोग, रंगनाथ मिश्रा आयोग आणि सच्चर समितीनेही मुस्लीम समाजातील जातीय भेदभावाची कबुली दिली होती. त्यावरून वरवर पाहता मुस्लीम समाज एक असल्याचे दिसून येते. पण, अंतर्गत परिस्थिती बिघडलेली असल्याचे म्हणता येते. आता त्याच जातीयवादाचा विखारी प्रकार उत्तर प्रदेशातील राजकीय घडामोडींतून नुकताच पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या दुसर्‍या कार्यकाळात राज्याच्या मंत्रिमंडळात मुस्लिमांतल्या पसमांदाअंतर्गत येणार्‍या वीणकर समाजातील दानिश आझाद अन्सारी यांना राज्यमंत्री केले. त्यांच्याकडे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाबरोबरच मुस्लीम वक्फ आणि हज विभागाची जबाबदारीही देण्यात आलेली आहे. पण, दानिश आझाद अन्सारींचे मंत्रिपद सवर्ण मुस्लिमांतील एका गटाला अजिबात आवडलेले नाही. होय, सवर्ण मुस्लीम! भारतात आतापर्यंत उच्च-नीचतेची संकल्पना हिंदूमध्येच असल्याचे ठसवले गेले आहे. पण, प्रत्यक्षात मुस्लीम समाजातही जातीय संघर्ष तीव्र असून, दानिश आझाद अन्सारींच्या मंत्रिपदाने तो अधिक ठळकपणे समोर आला आहे. मुस्लीम समाजातील जातीय उतरंडीमुळे दानिश आझाद अन्सारी यांना त्यांच्या तथाकथित कनिष्ठ जात व राजकीय विचारधारेवरून मुस्लीम समाजातीलच तथाकथित वरिष्ठ जातवाले अजेंडाबाज लोक लक्ष्य करत असल्याचे दिसून येत आहे. ट्विटर, फेसबुकसह विविध समाजमाध्यमांवर कित्येक मुस्लीम वापरकर्त्यांनी दानिश आझाद अन्सारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांबद्दल घाणेरड्या शब्दांचा वापर करत आपल्या क्षुद्र मानसिकतेचा परिचय करून दिला आहे. त्यात मुस्लिमांतील अशराफ समाजातील तरुणांचा व प्रौढ-वृद्धांचा भरणा असून एका पसमांदा मुस्लिमाला सत्तेतील भागीदारी मिळाल्याने ते चांगलेचे संतापल्याचे दिसते. पसमांदा कार्यकर्ता फैयाज अहमद फैजी यांनी आपल्या ट्विटर खात्यावरून अशराफ मुस्लिमांतल्यांनी दानिश आझाद अन्सारींविषयी केलेल्या पोस्ट, कमेंट्सचे कोलाज सामायिक केले आहे. त्यावरूनच मुस्लीम समाजातदेखील जातीयवादाची मुळे किती खोलवर आणि घट्ट रुतलेली आहेत, याचा अंदाज येतो.

 

 

दानिश आझाद अन्सारी यांच्या राज्यमंत्रिपदाच्या माध्यमातून मुस्लिमांतील दबलेल्या आवाजाला प्रतिनिधीत्व दिले गेल्याच्या कौतुकास्पद प्रतिक्रिया सुरुवातीला उमटल्या होत्या. कारण, दानिश अन्सारी मुस्लिमांतील पसमांदा समाजातील आहेत, तर आतापर्यंतच्या विविध सरकारांनी सातत्याने अशराफ वा सय्यद यांनाच प्रतिनिधीत्व दिलेले होते, तर पसमांदात इस्लाम धर्मावलंबी वनवासी (बन-गुजर, तडवी, भिल्ल, सेपिया, बकरवाल), मागासवर्गीय (मेहतर, भक्को, नट, धोबी, हलालखोर, गोरकन) आणि मागास जाती (धुनिया, डफाली, तेली, वीणकर, कोरी) यांचा समावेश होतो. त्यामुळेच, एका पसमांदा मुस्लिमाने राज्यमंत्री होणे, अशराफ वा इतर वरिष्ठ मुस्लिमांना रुचलेले नाही. कारण, आमचे प्रतिनिधीत्व पसमांदासारख्या कनिष्ठ जातीतील मुस्लीम कसा काय करू शकतो, अशी ही मानसिकता आहे. तसेच पसमांदा मुस्लिमांकडे वरिष्ठ जातीतील मुस्लीम नेहमीच दुर्लक्ष करतात, कारण पसमांदा धर्मांतरानंतरही आपल्या मूळ स्वदेशी धर्माबद्दल सहानुभूती बाळगत असल्याचे, त्यातील प्रथा-परंपरांशी साधर्म्य राखणारे वर्तन करत असल्याचे पाहायला मिळते. त्याच कारणामुळे एका पसमांदाला मंत्रिपद मिळाल्यानंतर मुस्लिमांतील दडलेले जातविषयक वैर जगजाहीर झाले. “जुलाहे आजकाल कसला आनंद साजरा करताहेत? लॉटरी लागली की काय?”; “तुमच्यासारख्या लोकांनी आजपर्यंत काही उखडले नाही आणि यापुढेही काही उखडू शकत नाहीत. फक्त विधवाविलाप करत राहा.”; “देशभरातील अन्सारींच्या बहिणींची दद.” अशाप्रकारे कितीतरी वाईट शब्दांत मुस्लिमांतील अशराफ जातीतल्यांनी आपल्या कुविचारांचे प्रदर्शन केले आहे. दरम्यान, राज्यमंत्री निवड केलेल्या दानिश आझाद अन्सारींनी लखनौ विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केलेली असून विद्यार्थीदशेत ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत कार्यरत होते. अतिशय कमी काळात राजकारणाची सखोल माहिती असलेल्या 32 वर्षीय दानिश आझाद अन्सारी यांना योगी आदित्यनाथ सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात 2018 साली उर्दू भाषा समितीसाठी राज्यमंत्र्याच्या समकक्ष दर्जा देण्यात आला होता, तर 2022 मध्ये त्यांच्याकडे भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाचे प्रदेश महामंत्रिपद सोपवण्यात आले होते, तर आता त्यांना राज्यमंत्री करण्यात आले, त्यावरून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे आभार मानले आहेत.