पाकिस्तानची वाटचाल मुदतपूर्व निवडणुकांकडे...

 

 

 

पाकिस्तानमध्ये राष्ट्रीय विधिमंडळात पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव सादर करण्यात आला असून त्यावर दि. ३१ मार्च रोजी मतदान होणार आहे. अविश्वास ठरावाला १६२ सदस्यांचा पाठिंबा आहे. ३४२ जागा असलेल्या या विधिमंडळात हा ठराव मंजूर व्हायला विरोधी पक्षांना इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’ या पक्षाच्या किंवा त्यांच्या सहयोगी पक्षाच्या किमान दहा सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. असे मानले जाते की, इम्रान खान यांचे अनेक सहकारी भूमिगत झाले असून अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान करणार आहेत. आजवरच्या इतिहासात पाकिस्तानमध्ये एकदाही लोकनियुक्त सरकारने आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला नाही, हे विशेष. कोणतेही सरकार तिथे साधारणतः तीन ते साडेतीन वर्षं टिकते. त्यानंतर लष्कर उठाव करून सत्ता ताब्यात घेते, सरकार अल्पमतात आणते किंवा मग न्यायालयाकडून ते बरखास्त करवते.इम्रान खान एक राजकीय नेते म्हणून गेली २६ वर्षं राजकारणात आहेत. २५ वर्षांच्या क्रिकेट कारकिर्दीहूनही आता त्यांची राजकीय कारकिर्द लांबली असून, पंतप्रधान पदावरही त्यांनी साडेतीन वर्षं पूर्ण करून एका प्रकारचा विक्रमच प्रस्थापित केला आहे. असे असले तरी गेल्या वर्षभरापासून इम्रान खान यांचे सरकार संकटात सापडले आहे. ‘कोविड-१९’चा फटका बसल्यामुळे खालावलेली अर्थव्यवस्था, वाढणारी महागाई तसेच लष्कर प्रमुख कमर जावेद बाजवा यांच्याशी असलेले शीतयुद्ध यामध्ये इम्रान खान भरडून निघाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात इम्रान खान यांनी तुर्कीचे अध्यक्ष रसीप तैय्यप एर्दोगान यांच्या नादाला लागून आखाती अरब देशांचा रोष ओढवून घेतला, तर चीनच्या लांगूलचालनात सर्व मर्यादा पार करून तसेच, रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणापूर्वी मॉस्कोला जाऊन पुतीन यांची भेट घेऊन अमेरिकेचा रोष ओढवून घेतला.

 

 

पाकिस्तानचे राजकारण भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीने बरबटले आहे. पाकिस्तानच्या बहुसंख्य राजकीय नेत्यांकडे शेकडो एकर जमिनी आहेत किंवा मग महत्त्वाच्या उद्योगांची मालकी आहे. पाकिस्तान मुस्लीम लीगच्या नवाझ शरीफ यांचे कुटुंबीय तसेच पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे भुट्टो-झरदारी कुटुंबीय सरकार चालवत असताना प्रत्येक कंत्राटात मोठी दलाली खाण्यासाठी ते कुप्रसिद्ध आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर इम्रान खानचा पाकिस्तानी राजकारणात प्रवेश झाला. पाकिस्तानला विश्वचषक मिळवून देणारा आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचा खेळाडू, आईला श्रद्धांजली म्हणून पाकिस्तानमध्ये अत्याधुनिक कॅन्सर हॉस्पिटल बांधणारा मुलगा ते भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनातील एक नेता म्हणून इमरानला पाकिस्तान ओळखत होते. सुरुवातीची अनेक वर्षं संघर्ष केल्यानंतर इमरानवर लष्करही मेहेरबान झाले.

 

पाकिस्तानमध्ये ३१ वर्षं लष्कराची थेट सत्ता राहिली असून, उरलेली ४४ वर्षं लोकशाही व्यवस्था असली तरी तिच्यावर लष्कराचा प्रभाव राहिला आहे. २०१३ साली नवाझ शरीफ यांच्या पक्षाला बहुमत मिळाल्याने ते पंतप्रधान झाले. त्यांनी भारतासोबत शांततेसाठी केलेले प्रयत्न लष्कराला पसंत नसल्याने त्यांनी वेळोवेळी दहशतवादी हल्ले करून त्यात आडकाठी घातली.२०१७ साली नवाझ शरीफ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांना पंतप्रधान पदावरून हटवण्यात आले. शरीफ यांनी आपल्या विश्वासातील शाहिद खक्कान अब्बासी यांना पंतप्रधानपदी व आपला भाऊ शाहबाज शरीफ याला पक्षाच्या अध्यक्षपदी बसवून कुटुंबीयांसह सौदी अरेबियाला प्रयाण केले. निवडणुका तोंडावर असताना पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय उत्तरदायित्त्व विभागाने नवाझ शरीफ यांना भ्रष्टाचार प्रकरणी दहा वर्षांची, त्यांची मुलगी मरियम हिला सात वर्षांची, तर जावई सफदर यांना एक वर्षांची शिक्षा ठोठावली. शाहिद खक्कान अब्बासी सरकारी विरूद्ध आंदोलन करण्यात इम्रान खान यांना लष्कराकडून रसद पुरवण्यात आली, असे असूनही २०१८ साली झालेल्या निवडणुकांत इम्रान खान यांच्या पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळू शकले नाही. इम्रान यांच्या पक्षाला २७२ पैकी ११५ जागा मिळाल्या. ६४ जागा मिळालेली ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ)’ दुसर्‍या क्रमांकावर, तर ४३ जागा मिळालेली ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’ तिसर्‍या क्रमांकावर फेकली गेली. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय विधिमंडळात ३४२ जागा असून त्यातील २७२ जागांसाठी निवडणुका होतात. उरलेल्या जागांपैकी ६० जागा महिलांसाठी आणि दहा जागा धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी राखीव असतात आणि त्या जागा पाच टक्क्यांहून जास्त मतं मिळालेल्या पक्षांमध्ये विभागल्या जातात. इम्रान खान यांच्या पक्षाला या निवडणुकीत बहुमतासाठी २२ जागा कमी पडल्या असल्या तरी छोट्या पक्षांना सोबत घेऊन त्यांनी बहुमताचा आकडा पार केला. खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात इम्रान खान यांच्या पक्षाची सत्ता आली, तर सगळ्यात मोठ्या पंजाब प्रांतात त्यांचा पक्ष दुसर्‍या क्रमांकावर आला. इम्रान खान यांच्यावर वैयक्तिक भ्रष्टाचाराचे आरोप करता येणार नाहीत. पंतप्रधान पदावर असताना सरकारकडून मिळणारे आलिशान घर नाकारून स्वतःच्याच घरात राहून त्यांनी वेगळा पायंडा पाडला असला तरी पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला गर्तेतून बाहेर काढण्यात ते अपयशी ठरले. इम्रान खान यांचा एक उदारमतवादी खेळाडू ते एक इस्लामिक मूलतत्त्ववादी हा प्रवास थक्क करणारा आहे. नवाझ शरीफ आखाती देशांतील वहाबी पंथीयांच्या जवळचे होते, तर इम्रान खान तुर्कीतून सर्वदूर पसरलेल्या सूफी पंथीयांच्या जवळचे आहेत. गेल्या चार वर्षांमध्ये त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अरब देशांना पर्याय म्हणून तुर्कीच्या नेतृत्त्वाखाली आणि चीनच्या मदतीने मुस्लीम राष्ट्रांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न केले. यातून पाकिस्तानमधील मूलतत्त्ववादी विचारांच्या संघटनांना खतपाणी घातले गेले. त्यातून ‘तेहरिक-ए-लब्बैक’सारख्या सूफी पंथीय मूलतत्त्ववादी संघटना मोठ्या झाल्या. याच पक्षाने इम्रान खान यांच्या सरकारला अनेकदा गुडघे टेकायला भाग पाडले आहे. इम्रान खान यांच्यावर विरोधी पक्षांशी सूडबुद्धीने वागल्याचेही आरोप आहेत.

 

 

दहशतवादाला पाठिंबा दिल्याबद्दल ‘एफएटीएफ’च्या करड्या यादीत टाकलेल्या पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत पाश्चिमात्य देशांमध्ये फारशी उत्सुकता नाही. डगमगती लोकशाही, धार्मिक तसेच वांशिक गटांमध्ये होणारे दंगे, दहशतवादी हल्ले आणि आर्थिक शिस्तीचा विचार न करता राबवलेली लोकानुनयी धोरणं यामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात सापडली आहे. पाकिस्तानच्या २२ कोटी लोकसंख्येत करदात्यांची संख्या अवघी २० लाखांहून थोडी अधिक आहे. वस्त्रोद्योगाशिवाय एकही उद्योग निर्यातक्षम नाही. चीन वगळता अन्य देश पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूक करायला फारसे उत्सुक नाहीत. पाकिस्तानमध्ये चिनी कामगारांवर होणारे हल्ले, ‘कोविड-१९’ आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटे पाडले जाण्याची भीती यामुळे चीननेही ‘सीपेक’ प्रकल्पात गुंतवणुकीचा ओघ आटवला आहे, असे असूनही इम्रान खान यांनी लोकानुनयी धोरण चालू ठेवल्याने पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला त्याची किंमत चुकवावी लागत आहे.

 

 

इम्रान खान यांच्या घसरणीत पाकिस्तानच्या लष्कराने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांची मुदत नोव्हेंबरच्या अखेरीस संपत आहे. त्यांना मुदतवाढ हवी असली तरी इम्रान खान यांना त्या जागी माजी ‘आयएसआय’ प्रमुख फैझ हमीद यांना आणायचे होते. या शीतयुद्धात इमराखन खानने ‘आयएसआय’ प्रमुखपदी लष्कराने सुचवलेल्या ले. जनरल नदीम अहमद अंजुम यांची निवड अडवण्याचा प्रयत्न केला. पण, पाकिस्तानच्या लष्कराने तो हाणून पाडला. इम्रान खान यांच्या सरकार विरोधातील ‘तेहरिक-ए-लब्बैक’च्या हिंसक निदर्शनांमागे पाकिस्तानच्या लष्कराचा हात आहे. अविश्वास ठरावात इम्रान खान यांना राजीनामा द्यावा लागणार, हे उघड असले तरी त्यांच्या राजकारणातील अस्ताबाबत तज्ज्ञांमध्ये दुमत आहे. अजूनही इम्रान खान प्रचंड लोकप्रिय असून त्यांनी आपल्या समर्थनार्थ भरवलेल्या रॅलीतून ही गोष्ट स्पष्ट होते. सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले, तर त्यांना सरकार स्थापन करता येईल. पण, अशा अवघड परिस्थितीमध्ये पुढील दीड वर्ष ते एकत्र राहू शकतील का, याबाबत शंका वाटते. त्यामुळे पाकिस्तानातील राजकारण मुदतपूर्व निवडणुकांच्या दिशेने जात आहे, हे नक्की!