‘नियमबाह्य 40 सहकारी साखर कारखान्यांची चौकशी करा’: प्रवीण दरेकर

 

 

 

मुंबई : “विरोधी पक्षनेता म्हणून सत्ताधारी पक्षांचे वाभाडे काढण्याचे काम करत असल्यामुळेच केवळ राजकीय सूडबुद्धीने माझ्यावर सहकार मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रभावाखाली कारवाई केली. माझ्याविरोधातील कारवाईला कायद्याने सामोरे जाण्यास माझी तयारी आहे. आम्ही दोषी असू, तर आम्हाला अटक करा. परंतु, सरकारच्या आशीर्वादाने राज्य बँकेच्या संचालक मंडळाने नियमबाह्य आणि संगनमताने विक्री केलेल्या या ४० सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री रद्द करून राज्य सरकारने हे कारखाने चालवण्यास घ्यावेत. तसेच, बँकेच्या व संचालकांच्या या संशयास्पद व्यवहारांची व राजकीय पुढारी असलेल्या सुमारे २५ मजूर संस्थांच्या संचालकांचीही राज्य सरकारने त्यांच्या तपासणी यंत्रणामार्फत चौकशी करावी. अन्यथा, ही सर्व प्रकरणे आपण केंद्रीय सहकार मंत्रालय व ‘सीबीआय’कडे सोपवू,” अशी ठाम भूमिका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मंगळवारी केली. विधान परिषदेत ‘नियम २६०’च्या प्रस्तावावर बोलताना विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी सहकार क्षेत्रातील कारभाराचे वाभाडे काढले. साखर कारखाने, सूत गिरण्या यामध्ये कशाप्रकारे गैरव्यवहार झाला व संबंधित यंत्रणांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही केवळ राजकीय दबावामुळे दोषींविरूद्ध कारवाई करण्यात आली नसल्याचा आरोप दरेकर यांनी यावेळी केला.

 

  

“१९८५ नंतर सहकारातून स्वाहाकारास सुरुवात झाली व तेथूनच या अतिशय चांगल्या क्षेत्राची अधोगती सुरू झाली. सहकार क्षेत्रात निर्माण झालेल्या राजकीय नेतृत्वाने सहकारातून संस्थेची प्रगती न करता स्वत:ची प्रगती केली. राज्यामध्ये एकूण २०२ सहकारी साखर कारखान्यांची उभारणी झाली. यापैकी १०१ कारखाने सुरू आहेत. या साखर कारखान्यांना दिलेल्या मदतीपैकी आजपर्यंत ४,०७६.२२ कोटी रुपये वसूल पात्र आहेत, तर सहकारी साखर कारखान्यांकडे रु.३,८६८ कोटी थकीत आहेत. ही रक्कम एकूण शासकीय मदतीच्या ९५ टक्के एवढी आहे. म्हणजेच १०० पैकी ९५ रुपये थकविले आहेत,” अशी टीकेची झोड उठवतानाच “सहकार क्षेत्राचा आपल्या फायद्यासाठी राजकीय पुढार्‍यांनी केवळ सहकार चळवळीचीच फसवणूक नाही, तर महाराष्ट्र राज्यातील सामान्य जनतेची फसवणूक केली आहे,” असा आरोपही दरेकर यांनी यावेळी केला.

 

 

 

“सहकाराच्या नावाने राज्याची लूट करणार्‍या बगल-बच्चांची हिंमत एवढी वाढली की, ज्या महापुरुषांनी या राज्यामध्ये सहकार चळवळ उभी केली व वाढवली त्यांनाही सोडले नाही, ”असा आरोप करताना दरेकर यांनी दिवंगत वसंतदादांच्या नावाने सुरू झालेल्या साखर कारखान्यांच्या परिस्थितीची काही उदाहरणे दिली. आजारी कारखान्यांवर उपाययोजना शोधण्यासाठी नेमलेल्या समितींच्या शिफारशींचे काय केले, असा सवाल उपस्थित करताना दरेकर यांनी सांगितले की, “१९८१ ते २००० या काळात आजारी वा बंद सहकारी साखर कारखान्यांच्या अभ्यास व उपाययोजनांसाठी चार समित्यांची नेमणूक झाली. गुलाबराव पाटील समिती, शिवाजीराव पाटील समिती, प्रेमकुमार (उच्चाधिकार समिती), माधवराव गोडबोले समिती अशा या समित्या, यातील एकाही समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या नाहीत,” असा आरोपही त्यांनी केला.