जपानसोबत मैत्रीचे पुढचे पान

 

 

 

 

 

 

युक्रेनमध्ये सुरु असलेले युद्ध आणि चीनच्या वाढलेल्या आक्रमकतेच्या पार्श्वभूमीवर जपानचे पंतप्रधान किशिदा फुमिओ यांची दोन दिवसांची भारत भेट अतिशय महत्त्वाची होती. या वर्षी भारत आणि जपान यांच्यातील राजनयिक संबंधांना ७० वर्षं पूर्ण होत असल्याने तसेच १४व्या भारत-जपान परिषदेच्या निमित्ताने किशिदा यांनी भारताला भेट दिली. उभय देशांमध्ये द्विपक्षीय संबंध १९५२ साली प्रस्थापित झाले असले तरी त्यांच्यातील सांस्कृतिक संबंधांना हजारो वर्षांचा इतिहास आहे. आठव्या शतकात जपानमधील नारा येथील तोडैजी बुद्ध मंदिराची स्थापना करण्यात आली आणि त्याचे उद्घाटन बोधिसेन या भारतीय भिक्षूने केले. आधुनिक राष्ट्र म्हणून ओळख असलेल्या मैत्रिपूर्ण संबंधांनाही १०० वर्षे उलटून गेली आहेत. १९०३ साली ‘द जपान-इंडिया असोसिएशनची’ स्थापना करण्यात आली. स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर आणि जमशेटजी टाटा यांच्यासारख्या थोर विभूतींनी जपानला भेट दिली होती. रासबिहारी बोस, सुभाषचंद्र बोस आणि न्यायमूर्ती राधाविनोद पाल यांचे जपानमध्ये विशेष स्थान आहे. तसेच जपान भारतात थेट गुंतवणूक करणारा पाचवा सर्वांत मोठा देश असून, भारताला विकासात्मक साहाय्यता निधी पुरवण्याच्याबाबतीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. जपानच्या आर्थिक आणि तांत्रिक सहयोगाने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई-दिल्ली माल वाहतूक मार्गिका, मुंबई मेट्रो रेल्वे, शिवडी-न्हावा पार बंदर प्रकल्प ते मुळा-मुठा शुद्धीकरणासारखे अनेक प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत.

 

 

 

किशिदा यांच्यावर माजी पंतप्रधान शिंझो आबे यांची जागा भरून काढण्याचे आव्हान आहे. आबे यांनी आपल्या सुमारे आठ वर्षांच्या कारकिर्दीत भारत-जपान यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. २०१२ साली आबे पंतप्रधान होण्यापूर्वी सहा वर्षांत जपानमध्ये सहा पंतप्रधान झाले होते. २०२० साली आबे यांनी राजीनामा दिल्यावर त्यांची जागा घेतलेल्या योशिहिदे सुगा यांनाही अवघ्या सव्वा वर्षात राजीनामा द्यावा लागला. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रं हाती घेतलेल्या किशिदा यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत ग्लासगो येथील ‘कॉप-२६’ परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर भेट झाली होती. त्यापूर्वी परराष्ट्रमंत्री म्हणून ते नरेंद्र मोदींना पाच वेळा भेटले होते. भारत आणि जपान यांना जवळ आणण्याचे श्रेय आबे यांच्यासोबत किशिदा यांचेही आहे, असे असले तरी शिंझो आबे यांच्या तुलनेत किशिदा नेमस्तवादी आहेत. त्यांचा जन्म १९४५ साली अमेरिकेच्या अण्वस्त्र हल्ल्यात उद्ध्वस्त झालेल्या हिरोशिमाचा असून, जपानच्या संसदेतही ते हिरोशिमाचे प्रतिनिधित्त्व करत असल्यामुळे अण्वस्त्र प्रसारबंदीच्या बाबतीत त्यांची मतं अधिक तीव्र आहेत. भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदीवर सह्या केल्या नसल्यामुळे जपानचे नेमस्त नेते भारताशी अणुऊर्जा क्षेत्रात सहकार्याच्या विरोधात असतात, असे असले तरी सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमुळे जपानला आपल्या नेमस्त धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागत आहे.

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि किशिदा फुमिओ यांच्यातील भेटीत सर्वाधिक काळ युक्रेनच्या मुद्द्यावरच चर्चा झाली. जपान ‘नाटो’चा सदस्य नसला तरी दुसर्‍या महायुद्धानंतर संरक्षणासाठी अमेरिकेवर विसंबून आहे. जपानमध्ये अमेरिकेचे नाविक तळ असून त्यांच्यावर उत्तर कोरिया, चीन आणि रशियापासून जपानला संरक्षण पुरवण्याचे उत्तरदायित्व आहे. उत्तर कोरियाकडे अण्वस्त्र आणि आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रं असून तो वेळोवेळी जपानवर हल्ला करण्याची धमकी देतो. चीन आणि रशियाचे जपानशी सागरी सीमेबाबत वाद असून, दोघांचाही इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील एकात्मिक संरक्षण सहकार्यासाठी अस्तित्त्वात आलेल्या ‘क्वाड’ गटाला विरोध आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस रशियाकडून युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाचा जपानने तीव्र शब्दांत निषेध केला असून,किशिदा यांनी भारत भेटीतही रशियाचा उल्लेख केला. दुसरीकडे रशिया हा भारताचा अनेक दशकांपासून मित्र असल्याने भारताने आजवर या युद्धाला ‘रशियाचे आक्रमण’ म्हटले नसले तरी वेगवेगळ्या निवेदनांतून त्याबद्दल आपली काळजी व्यक्त केली आहे. सध्याची जागतिक व्यवस्था दुसर्‍या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्र तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्यावर आधारित असून त्यामध्ये देशांच्या स्वातंत्र्याचे आणि सीमांचे उल्लंघन करू नये, असा उल्लेख करण्यात आला आला आहे.

 

 

 

किशिदा आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातील भेटीनंतर प्रसारित करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात रशियाचे नाव न घेता युक्रेनमधील परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या निवेदनात उत्तर कोरिया आणि पाकिस्तानवर नाव घेऊन टीका करण्यात आली आहे. पाकिस्तानने ‘२६/११’ आणि पठाणकोट येथील दहशतवादी हल्ल्यांसाठी जबाबदार असणार्‍यांवर कडक कारवाई करावी. तसेच, ‘एफएटीएफ’च्या मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. चीनचा थेट उल्लेख केला नसला तरी हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र सर्वांसाठी प्रवास आणि वाहतुकीसाठी खुले असावे, असे म्हटले असून त्यातून चीनच्या या समुद्रांमधील प्रवाळ बेटे ताब्यात घेऊन तसेच कृत्रिम बेटांची निर्मिती करून सभोवतालच्या समुद्रावर स्वतःचा अधिकार प्रस्थापित करण्याच्या धोरणावर टीका करण्यात आली आहे. म्यानमारमध्ये लष्कराकडून लोकशाही सरकार बरखास्त करण्याच्या मुद्द्यावरही भारत आणि जपान यांची भूमिका पाश्चिमात्त्य देशांपेक्षा वेगळी आहे. दोन्ही देशांना म्यानमारमध्ये चीनकडून हातपाय पसरले जाण्याची भीती आहे. भारत आणि आसियान यांच्यामध्ये दळणवळणाच्या सुविधा तसेच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची निर्मिती करण्यासाठी म्यानमारचे विशेष महत्त्व आहे. ईशान्य भारताच्या विकासाच्या दृष्टीनेही म्यानमारचे महत्त्व आहे. त्यामुळे म्यानमारच्या लष्करी राजवटीवर बहिष्कार न टाकता त्यांनी लोकशाही व्यवस्थेची पुनर्स्थापना करावी,अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी ‘आसियान’ गट आणि त्याचे हंगामी नेतृत्त्व असलेल्या कंबोडियाच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यात आला आहे.

 

 

 

पुढील पाच वर्षांमध्ये जपान भारतामध्ये ४२ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. याशिवाय जपान भारताला विकास प्रकल्पांसाठी दोन लाख कोटींहून अधिक रुपयांचे कर्ज पुरवणार आहे. यासाठी भारत जपान औद्योगिक स्पर्धात्मकता भागीदारी (खगखउझ) करण्यात आली असून, त्या अंतर्गत सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांमध्ये सहकार्य वाढवणे, सक्षम ओद्योगिक पुरवठा साखळ्यांची निर्मिती, महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे संरक्षण तसेच अवैध तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर प्रतिबंध अशा अनेक मुद्द्यांचा समावेश आहे. या भेटीत भारतात जपानहून सफरचंद आयातीस व जपानला भारतीय आंब्यांच्या निर्यातीस मान्यता देण्यात आली. सध्या १ हजार, ४५५ जपानी कंपन्या भारतात कार्यरत असून, राजस्थानमधील नीमरण आणि आंध्र प्रदेशातील श्री सिटी औद्योगिक शहरांमध्ये सर्वाधिक कंपन्या आहेत. किशिदा आणि मोदींमधील चर्चेत चीनच्या विस्तारवादावर सविस्तर चर्चा झाली. चीनने भारताशी संबंध पूर्ववत करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांना भारत दौर्‍यावर पाठवणे तसेच लवकरच बीजिंगमध्ये ‘ब्रिक्स परिषद’ आयोजित करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. गलवान खोर्‍यातील घटनेनंतर भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध पूर्ववत होणे अवघड असल्याचे भारताकडून किशिदा यांना सांगण्यात आले. या भेटीत त्यांना चीनच्या सीमेवरील विस्तारवादाचीही माहिती देण्यात आली. ‘कोविड-१९’ च्या संकटानंतर आणि खासकरून युक्रेनमधील युद्धामुळे जागतिक संरचनेत मोठ्या प्रमाणावर बदल होत आहेत. भारत आणि जपान यांच्यातील सामरिक संबंध केवळ द्विपक्षीय नसून जागतिक स्तरावरील आहेत. केवळ रशिया आणि जपान या दोन देशांसोबत भारताचे वार्षिक संमेलन पार पडते आणि त्यात दोन्ही देशांचे सर्वोच्च नेते एकमेकांना भेटतात. भारत आणि जपान यांच्यात ‘२ + २’ म्हणजेच संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्र्यांच्या संयुक्त बैठकांनाही सुरुवात झाली आहे. भारत-जपान यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी शिंझो आबे यांच्या योगदानाशी स्पर्धा करणे अवघड असले तरी पंतप्रधान किशिदा फुमिओ त्यात मोठी भर टाकतील, अशी खात्री आहे. आशियातील दोन प्रबळ लोकशाही देश म्हणून भारत आणि जपान यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे.