मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करा; तेलुगू अभिनेत्याची मागणी

 

 

 

 

 

तेलुगू अभिनेते आणि जन सेना पक्षाचे प्रमुख पवन कल्याण यांनी, हिंदूंची मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. पवन कल्याण यांनी ही मागणी यापूर्वीही अनेकवेळा केली आहे. निधर्मी, लोकशाही अस्तित्वात असलेल्या आपल्या देशामध्ये इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळांवर कसल्याही प्रकारचे नियंत्रण नसताना हिंदूंच्या मंदिरांवर सरकारी नियंत्रण का, असा प्रश्न पवन कल्याण यांनी विचारला आहे. मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘वायएसआर’ काँग्रेस पक्षाच्या सरकारकडून मंदिरे उद्ध्वस्त केली जात असल्याबद्दल आणि हिंदू समाजावर हल्ले होत असल्याबद्दल पवन कल्याण यांनी टीका केली. सप्टेंबर २०२०मध्ये एका हिंदू मंदिराची नासधूस आणि त्या मंदिराचा रथ जाळून टाकण्यात आल्याच्या घटनेच्या निषेधार्थ पवन कल्याण यांनी ११ तासांचे उपोषण केले होते. पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील अंतर्वेदी येथील लक्ष्मीनरसिंहस्वामी मंदिराचा रथ जाळणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. तसेच, डिसेंबर २०२० मध्ये आंध्र प्रदेशातील हिंदू मंदिरांवर हल्ले होण्याच्या ज्या घटना घडत आहेत त्यांची ‘सीबीआय’कडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. आंध्र प्रदेशातील मंदिरांवर आणि हिंदू धर्मीयांवर योजनाबद्ध पद्धतीने हल्ले केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विजयनगर जिल्ह्यातील रामतीर्थ येथे श्रीरामाच्या ४०० वर्षांच्या प्राचीन मूर्तीची विटंबना करण्यात आली. त्या मूर्तीचे मस्तक तोडून ते मंदिर परिसरातील तलावात टाकून देण्यात आल्याच्या घटनेची चौकशी करण्याची मागणीही पवन कल्याण यांनी केली आहे.

 

 

हिंदू समाजाची मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याची मोहीम विश्व हिंदू परिषदेने हाती घेतली आहे. विश्व हिंदू परिषदेची एक बैठक गेल्या डिसेंबर महिन्यात गुजरातमध्ये संपन्न झाली होती. त्या बैठकीत सरकारी नियंत्रणातून मंदिरे मुक्त करण्याबाबतची योजना आखण्यात आली. तशा आशयाचा प्रस्तावही विश्व हिंदू परिषदेने संमत केला होता. हिंदू मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले ते उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी. त्यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ‘उत्तराखंड चारधाम देवस्थान व्यवस्थापन कायदा २०१९’ मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. चालू महिन्याच्या ४ मार्च रोजी कर्नाटकमधील भाजप सरकारनेही राज्यातील मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. पण, देशातील अगणित मंदिरे अद्याप सरकारी नियंत्रणाखाली आहेत. केरळसारख्या राज्यात जेथे डाव्या आघाडीचे सरकार आहे त्या राज्यातही तेथील हिंदू मंदिरे सरकारी नियंत्रणाखाली आहेत. धर्मावर विश्वास नसलेल्या, धर्म ही अफूची गोळी आहे, असे मानणार्‍या डाव्या पक्षाच्या सरकारचाही हिंदू मंदिरांकडून जे अफाट उत्त्पन्न मिळत आहे त्यावर डोळा असल्याचे दिसून येते. पण त्याच राज्यात अन्यधर्मीयांच्या धार्मिक स्थळांवर कसलेही सरकारी नियंत्रण नाही! हिंदू समाज बहुसंख्येने असलेल्या हिंदुस्थानातच हिंदू मंदिरांची अशा प्रकारे गळचेपी होत असल्याचे दिसून येत आहे. यासंदर्भात विश्व हिंदू परिषदेने मोहीम हाती घेतली आहे. पवन कल्याण यांच्यासारख्या अभिनेत्यानेही मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. हिंदू मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याच्या मागणीने जोर धरला की, आज ना उद्या देशाच्या सर्व भागातील हिंदू मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त होतील, असा विश्वास बाळगायला हरकत नाही.

 

 

 

बांगलादेशमध्ये हिंदू मंदिरांवर हल्ले होण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. दुर्गापूजा उत्सव असो, वसंत पंचमी उत्सव असो, त्या सणांसाठी तयार करण्यात आलेल्या मूर्तीची विटंबना करण्याच्या आणि मंडपांची नासधूस करण्याच्या घटना अलीकडील काळात बांगलादेशमधील विविध भागांमध्ये घडल्या आहेत. गेल्या गुरुवारी, १७ मार्च रोजी ढाक्यातील इस्कॉन मंदिरात गौर पौर्णिमा उत्सवाची तयारी सुरू असताना होळीच्या आदल्या दिवशी हा हल्ला झाला. राजधानी ढाक्यामध्ये असे घडत असेल, तर बांगलादेशमधील अन्य मंदिरांच्या सुरक्षेबाबत काही बोलायलाच नको! दि. १७ मार्च रोजी २०० मुस्लिमांच्या जमावाने लाठ्या, लोखंडी कांबा, लोखंडी साखळ्या यांच्यानिशी त्या मंदिरावर हल्ला केला. या हल्ल्यात एक भाविक ठार झाला; तर अन्य तिघे जखमी झाले. जमावाने मंदिरात लुटालूट केली. ढाक्यातील हिंदू मंदिरावर झालेल्या हल्ल्याचा विश्व हिंदू परिषदेने तीव्र निषेध केला आहे. बांगलादेश सरकारने मंदिरावर हल्ला करणार्‍यांवर कठोरात कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेने केली आहे. बांगलादेशमधील हिंदूंच्या सुरक्षेची काळजी त्या देशाच्या सरकारने घ्यावी. तसेच, या प्रकरणी भारत सरकारनेही लक्ष घालावे, अशी मागणीही विश्व हिंदू परिषदेने केली आहे. इस्कॉनचे उपाध्यक्ष राधारमण दास यांनी बांगलादेशमधील अल्पसंख्य हिंदू समाजास सरकारने संरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे. तसेच, संयुक्त राष्ट्रांनीही यामध्ये लक्ष घालावे, अशी मागणी केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी १५ मार्च हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबियाविरूद्ध संघर्ष दिन’ पाळण्याचे ठरविले आहे, असे असताना धर्मांधांकडून अल्पसंख्य समाजावर हल्ले होत आहेत, याकडे संयुक्त राष्ट्रांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. बांगलादेशमधील अल्पसंख्य हिंदूंच्यावर हल्ले करणार्‍यांचा पुरेपूर बंदोबस्त त्या देशाच्या सरकारने करायला हवा. त्याचप्रमाणे भारताने आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही असे प्रकार घडता कामा नयेत, यासाठी बांगलादेशवर सतत दबाव कायम ठेवायला हवा.

 

 

 

 

 

 

राष्ट्रीय तपास यंत्रणा काश्मीरमधील दहशतवाद्यांची पाळेमुळे खणून काढत असून, पाकिस्तान, पाकिस्तानच्या अन्य संस्था यांच्याकडून काश्मीरमधील फुटीर तत्त्वांना थेट पैसे पुरविले जात असल्याची माहिती या संदर्भातील आरोपपत्रामधून पुढे आली आहे. एवढेच नव्हे, तर राजनैतिक दूतावासामार्फतही अशी रक्कम पुरविल्याची माहितीही आहे. यासंदर्भात ‘एनआयए’ विशेष न्यायालयासमोर आलेले पुरावे लक्षात घेता संबंधित न्यायालयाने सकृतदर्शनी शाबीर शाह, यासिन मलिक, अल्ताफ फंटूश, मशरात यांना आणि हुर्रियतसारख्या संघटनांना दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी थेट पैसा पुरविण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. आरोपी पीर सैफुल्लाह याने हुर्रियतसाठी निधी पुरविल्याचे सकृतदर्शनी आढळून आले आहे. दगडफेक करण्यासाठी हे पैसे पुरविल्याचे पुराव्यावरून दिसून आले आहे. जमावाकडून होणारी दगडफेक हे दहशतवादी कायद्यांतर्गत मोडणारे कृत्य ठरते. त्यासाठी हुर्रियतला पैसे पुरविण्यात आले. आरोप निश्चित करण्यासंदर्भातील आपला आदेश देताना ‘एनआयए’च्या विशेष न्यायालयाचे न्या. प्रवीणसिंह यांनी सांगितले की, दहशतवादी कारवायांसाठीचा पैसा पाकिस्तानमधून आला आणि तो पाकिस्तानकडून पाठविण्यात आला. तसेच हा पैसा संबंधितांना पुरविण्यासाठी राजनैतिक दूतावासाचा वापरही करण्यात आला, असे न्या. प्रवीणसिंह यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी हाफिज सईद याच्यामार्फतही हा पैसा पुरविण्यात आला. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने जे आरोपपत्र सादर केले आहे, त्यामध्ये जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा प्रमुख यासीन मलिक याने ‘स्वातंत्र्यलढ्या’च्या नावाखाली काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी जागतिक स्तरावर जाळे उभारले होते, असे नमूद करण्यात आले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये पाकिस्तानच्या बळावर त्या राज्यातील फुटीरतावादी नेते कशाप्रकारे दहशतवाद्यांचे जाळे निर्माण करीत होते, त्याची माहिती राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने न्यायालयापुढे सादर केलेल्या आरोपपत्रामधून समोर आली आहे. न्यायालयाने आता या आरोपींविरूद्ध आरोप ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. काश्मीरमधील फुटीरतावादी भारतविरोधी कारवाया करण्यात, तसेच पाकिस्तानकडून निधी प्राप्त करण्यामध्ये कसे सक्रिय होते, त्याचे पुरावे न्यायालयापुढे आले आहेत. या भारतविरोधी जहालांना कठोरात कठोर शासन व्हावे, अशी भारतीयांची इच्छा आहे. विशेष न्यायालय किती गतीने काम करून निर्णय देते याची सर्वांना प्रतीक्षा आहे.