खनिज तेल आणि भारत

इतिहासकालीन युद्धात रणांगणावर असलेले सैनिक, त्यांचे कुटुंब, ज्या दोन राजसत्तांत युद्ध होत आहे तेथील रयत यांना त्या युद्धाची थेट झळ बसत असे. मात्र, आधुनिक युगात कोणत्याही दोन देशांतील संघर्षाची झळ संपूर्ण जगालाच बसते. सध्या जगभर चर्चेतले रशिया-युक्रेन युद्ध भलेही शस्त्रांनी लढले जात असेल, परंतु, ऊर्जा संसाधने आणि प्रकल्प या युद्धाच्या केंद्रस्थानी आहेत. आपल्या जीवनाला गुणवत्ता देणारी ऊर्जा संसाधने जीवनातील पार्श्वभूमीच्या घटकांपासून ते युद्धापर्यंत सर्व गोष्टींसाठी वापरली जात आहेत. जेव्हा जगभर तापमान वाढ आणि बदलते हवामान यांच्याबाबत चर्चा होत आहे. ऊर्जा सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना शोधत आहे, तेव्हाच जगात युद्ध लढले जात आहे. अमेरिकेनंतर रशिया जगातील दुसरा सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश आहे. रशिया आणि सौदी अरेबिया हे दोन्ही देश १२ टक्के कच्च्या तेलाचे उत्पादन करतात. अमेरिका १६ टक्के. रशियाच्या उत्पन्नांपैकी ४३ टक्के उत्पन्न ऊर्जा संसाधनांच्या निर्यातीतून येते. जागतिक तेल पुरवठ्यामध्ये रशियाचा वाटा दहा टक्के आहे. युरोपमध्ये रशियाने हजारो किलोमीटरच्या गॅस पाईपलाईन टाकल्या आहेत. त्या बेलारूस, पोलंड, जर्मनीसह अनेक देशांमधून जातात.

 

युद्धामुळे कच्चे तेल आता प्रतिबॅरल १४० डॉलरच्या वर गेले आहे. कच्च्या तेलाची वाढलेली किंमत गेल्या १४ वर्षांतील सर्वोच्चआहे. या युद्धात दोन्ही देशातील ऊर्जा प्रकल्पांनाही लक्ष्य केले जात आहे. निम्म्याहून अधिक गॅस आणि तेलाच्या गरजांसाठी रशियावर अवलंबून असलेल्या जर्मनीने ‘नॉर्ड स्ट्रीम-२' गॅसपाईपलाईनचे काम थांबवले आहे. त्यामुळे युरोपातील अनेक देशांचे दिवे बंद होऊ शकतात. ‘सेंट्रल बँक ऑफ रशिया’वरील निर्बंधांमुळे रशियन चलन ‘रुबल’ विक्रमी नीच्चांकी पातळीवर आहे. रशियातील प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी ‘शेल’ने त्याच्या गॅस कंपनी ‘गॅझ प्रॉम’सह सर्व संयुक्त उपक्रम बंद केले आहेत. त्याचवेळी ब्रिटिश पेट्रोलियमने (बीपी) रशियाच्या सरकारी मालकीच्या तेल कंपनी ‘रोझनेफ्ट’मधील आपला हिस्सा विकण्याची घोषणा केली आहे. तेल आणि वायूच्या किमती वाढवून संबंधित देश आपले नुकसान भरून काढतील, हे यातून स्पष्ट होते. भारतातही तेलाची किंमत किमान सहा रुपये प्रतिलीटरने वाढण्याची शक्यता सध्या वर्तविली जात आहे. संरक्षण ते ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये भारताचे रशियासोबत मोठे करार आहेत. भारत ८५ टक्के तेल आणि ६५ टक्के नैसर्गिक वायू आयात करतो. ‘युरेनियम’ आणि ‘पॉवर प्लांट’चे भाग रशियातून येतात. तथापि, भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या मोठ्या गरजा मध्य-पूर्व, आफ्रिका आणि उत्तर अमेरिकेतून भागवत आहे. परंतु, जागतिक ऊर्जापुरवठा व्यवस्थेत व्यत्यय आल्याने त्याचा भार प्रत्येक देशावर पडणार आहे. अशा परिस्थितीत भारताने कच्च्या तेलाचे सामरिक साठे वाढवणे नक्कीच आवश्यक आहे.

 

अमेरिका, मध्य-पूर्व आणि आफ्रिकेतील देशांतून अधिकाधिक तेल कसे आणायचे, याचे मार्ग आता भारत शोधत आहेच. त्याचवेळी भारत आणि रशियाने एकमेकांद्वारे केलेल्या गुंतवणुकी सुरक्षित करण्यासाठी द्विपक्षीय कराराचे नूतनीकरण केले आहे, ते परिभाषित करण्याची गरजदेखील यामुळे अधोरेखित होत आहे. या सगळ्यात भारत इतर विकसनशील देशांना सोबत घेऊन ऊर्जा सुरक्षेसाठी मध्यस्थीचे धोरण स्वीकारू शकतो. या भांडणात भारत कोणत्याही एका बाजूला नाही. ही भारताची जमेची बाजू आहे. सामायिक हितसंबंध असलेल्या देशांसह, ऊर्जा संकट टाळण्यासाठी तसेच किमतीत सवलत आणि तेल आणि वायूच्या सुलभ वाहतुकीची मागणी सर्वच विकसनशील देश एकत्र येऊ करू शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जागतिक प्रतिष्ठा यासाठी उपयुक्त ठरेल. विशेष म्हणजे, प्रत्येक देशासाठी आवश्यक ऊर्जा संसाधनांमध्ये या युद्धाचा उपायही दडलेला आहे. चीन आणि रशिया यांच्यातील सध्याच्या युतीमागे ऊर्जा ही महत्त्वाची भूमिका आहे. रशियाच्या एकूण तेल निर्यातीत चीनचा वाटा १५.४ टक्के आहे. त्याचवेळी गेल्या वर्षी रशियाच्या एकूण नैसर्गिक वायूच्या निर्यातीमध्ये चीनचा वाटा ६.७ टक्के होता. या तेलाच्या खेळात अमेरिकेचे प्यादेही पणाला लागले आहे. त्यामुळे आता खनिज तेल या आवश्यक बाबीला केंद्रस्थानी ठेऊन भारताला आपले महत्त्व अधोरेखित करण्याची संधीदेखील या संकटात दडली आहे.