युक्रेनमधील युद्धाची जगाला झळ!

 

 

 

 

फेब्रुवारी महिन्यात रशिया युक्रेनवर हल्ला करणार, हा अमेरिकन गुप्तचर संस्थांचा अंदाज तंतोतंत खरा ठरला. ‘लांडगा आला रे आला’ या गोष्टीप्रमाणे तो खोटा ठरला असता, तर प्रत्यक्ष अमेरिकेलाही आनंद झाला असता. सुरुवातीला व्लादिमीर पुतीन यांनी रशियन सैन्याला युक्रेनमधील रशियन फुटीरतावाद्यांच्या ताब्यात असलेल्या लुहान्सक आणि डोनस्टेक प्रांतात कुच करायला सांगितले आणि अवघ्या एका दिवसात युक्रेनमधून नवनाझींना हटवण्यासाठी तसेच शस्त्रविहिन करण्यासाठी युद्धमोहिम हाती घेण्यात आली. अनेकांसाठी हे अनाकलनीय आहे. कारण, युक्रेनचे अध्यक्ष वोल्दोमीर झेलेन्स्की ज्यूधर्मीय असून, दुसर्‍या महायुद्धादरम्यान झालेल्या ‘हॉलोकॉस्ट’मध्ये त्यांनी आपल्या कुटुंबीयांना गमावले आहे. युक्रेनमध्ये नवनाझी गटांचे अस्तित्त्व असले तरी रशियाने दखल घ्यावी एवढे ते मोठे नाही. पण, बहुदा रशियाला युक्रेनवर आक्रमण करण्यासाठी काहीतरी कारण हवे होते आणि ते त्यांनी शोधून काढले. गेल्या काही दिवसांत रशियाने राजधानी किएव्ह, दुसरे मोठे शहर खार्किव आणि दक्षिणेकडील खर्सोन आणि मायकोलइव इ. शहरांवर हल्ले तीव्र केले आहेत. युक्रेनची राजधानी किएव्हच्या बाहेरील रस्त्यांवर रशियन चिलखती गाड्यांची ६४ किमी लांब रांग लागली आहे. शहराच्या महत्त्वाच्या केंद्रांवर क्षेपणास्त्र हल्ले सुरु आहेत. पुतीनने आपल्या अण्वस्त्र कमांडला युद्धास सज्ज राहायला सांगितल्याने या युद्धाची परिणती अण्वस्त्र युद्धात होते का, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

रशिया आणि युक्रेनची लष्करीदृष्ट्या तुलनाच होऊ शकत नसल्यामुळे रशिया अगदी सहजपणे युक्रेन ताब्यात घेईल, असे अंदाज सुरुवातीच्या दिवसांत वर्तवण्यात आले होते. हे अंदाज खोटे ठरले. युक्रेनचे अध्यक्ष वोल्दोमीर झेलेन्स्की राजकारणात येण्यापूर्वी टीव्हीवरील विनोदवीर होते. युद्ध सुरू झाल्यास ते पळ काढून अमेरिकेत आश्रय घेतील, ही शक्यताही खोटी ठरली. झेलेन्स्की राजधानी किएव्हमध्येच ठाण मांडून बसले आहेत आणि आपल्या व्हिडिओद्वारे सामान्य लोकांना हाती शस्त्र घ्यायला आवाहन करत आहेत. “मला पळून जायला विमान नाही, तर शस्त्रास्त्रं पाठवा. तसेच युक्रेनला युरोपीय महासंघाचा सदस्य करून घ्या,” असे आवाहन पाश्चिमात्य देशांना करत आहेत आणि त्याला चांगला प्रतिसादही मिळत आहे. जर्मनीसह अनेक युरोपीय देशांनी आपल्या तटस्थतेच्या धोरणात बदल करून युक्रेनला शस्त्रास्त्रं पुरवण्याचा निर्णय घेतला. स्विस बँकांनी आपली तटस्थता सोडून रशियन बँकांवर निर्बंध लादले. अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने रशियाची ‘स्विफ्ट’ व्यवस्थेतून हकालपट्टी केली. या व्यवस्थेतून बाहेर फेकले गेल्यामुळे रशियन बँकांवर आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करणे जवळपास अशक्य झाले आहे. यामुळे रशियाचे चलन असलेल्या ‘रुबल’मध्ये मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली असून, रशियातील व्याजदरांत मोठी वाढ झाली आहे. असे असले तरी हे युद्ध जेवढे लांबत जाईल, तेवढाच त्यामुळे होणारा विध्वंसही वाढणार आहे.

 

अवघ्या पाच दिवसांत सुमारे पाच लाख युक्रेनियन नागरिकांनी देश सोडून पलायन केले आहे. युक्रेनच्या पोलंड, स्लोवाकिया आणि हंगेरीच्या सीमेवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. पोलंडमध्ये सुमारे तीन लाख युक्रेनियन नागरिकांनी आश्रय घेतला आहे. युक्रेनमधील नागरिकांच्या जोडीलाच तेथे स्थायिक झालेले लोक आणि विद्यार्थीही देशाबाहेर जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या युद्धाच्यापूर्वी युक्रेनमध्ये सुमारे दोन लाख भारतीय होते. त्यातील आठ हजार जणांनी रशियाच्या आक्रमणाला सुरुवात होण्यापूर्वीच युक्रेन सोडला. उर्वरित लोकांना सुरक्षित आणि सुखरुप परत आणण्यासाठी भारत सरकारने कंबर कसली आहे. त्यासाठी ‘ऑपरेशन गंगा’ हाती घेण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या मोहिमेवर स्वतः लक्ष ठेवून आहेत. त्यासाठी त्यांनी युक्रेनच्या शेजारी देशांच्या नेत्यांशी बोलून त्या देशांत व्हिसाशिवाय भारतीयांना प्रवेश देणे आणि तेथून ‘एअर इंडिया’च्या विशेष विमानांनी भारतात आगमनाची व्यवस्था करणे या गोष्टी सुनिश्चित केल्या आहेत. लाखो लोक युक्रेनमधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे सीमेवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. शून्याखाली तापमान आणि युद्धाचा फायदा घेऊन पैसे घेऊन लोकांना सीमापार पोहोचवण्याचा वायदा करणार्‍या दलालांचा सुळसुळाट यामुळे सीमा ओलांडण्यात अडचणी येत आहेत. त्यांचे निराकरण करण्यासाठी मोदी सरकारने हरदीप पुरी, किरेन रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंदिया आणि जनरल (नि.) व्ही. के. सिंग या चार वरिष्ठ मंत्र्यांना हंगेरी, स्लोवाकिया, रोमानिया आणि मॉल्दोवा या देशांमध्ये पाठवले आहे. युद्धाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता, मोदी सरकारने आता भारतीय वायुसेनेलाही या कामात सहभागी करून घेतले आहे.

 

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत तसेच महासभेत रशियाविरूद्ध प्रस्ताव मांडला असता,भारताने दोन्ही वेळा तटस्थ भूमिका घेतली. भारत सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य असून, रशियाविरोधात मतदान करावे, यासाठी भारतावर दबाव होता. रशियाचे एकतर्फी आक्रमण समर्थनीय नसले तरी भारतापुढे तटस्थ राहाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. रशिया सुरक्षा परिषदेचा कायमस्वरुपी सदस्य असून, त्यांच्याकडे नकाराधिकार असल्याने सुरक्षा परिषदेतील प्रस्ताव मंजूर होणे अशक्य होते. सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरुपी सदस्यत्व असलेला चीनही तटस्थ राहिला. भारत आणि रशिया यांच्यात अनेक दशकांचे मैत्रीपूर्ण संबंध असून, यापूर्वी अनेकदा भारताविरोधात प्रस्ताव आला असता रशियाने भारताच्या बाजूने आपला नकाराधिकार वापरला होता. संरक्षण क्षेत्रात भारताचे रशियावरील अवलंबित्त्व कमी होऊन आता सुमारे ५० टक्क्यांच्या आसपास आले असले तरी भारताची बहुतांश लढाऊ विमानं, हेलिकॉप्टर, रणगाडे, विमानवाहू नौका, पाणबुड्या आणि विनाशिका रशियन बनावटीच्या आहेत. दोन आघाड्यांवर युद्ध झाल्यास एक आघाडी सांभाळण्यासाठी आवश्यक ‘एस ४००’ क्षेपणास्त्र प्रणाली आपण रशियाकडून विकत घेत असून, ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रं संयुक्तपणे विकसित करत आहोत. मोदी सरकारच्या काळात ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत योजने’च्या अंतर्गत संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेच्या दृष्टीने आपण आत्मविश्वासपूर्ण पावले टाकत असलो, तरी पुढील काही दशके आपले रशियावरील अवलंबित्व कायम राहील. रशियाच्या आक्रमणापूर्वी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान मॉस्कोला जाऊन पुतीन यांना भेटून आले. रशियावरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांना समर्थन दिल्यास रशिया, चीन आणि पाकिस्तान एकत्र येण्याची भीती आहे.

 

त्यामुळे सध्या तरी भारताने युक्रेनला मानवीय आधारावर मदत करण्याचे धोरण स्वीकारले असून, रशियाने आक्रमण थांबवावे आणि दोन्ही बाजूंनी चर्चेद्वारे आपापसातील प्रश्नांची सोडवणूक करावी, यासाठी भारत सरकार आग्रही आहे. पहिल्या आठवड्यात युक्रेनच्या सैन्याने आणि नागरिकांनी अपेक्षेहून चांगला प्रतिकार करून रशियाला धक्का दिला. जसे हे युद्ध लांबत जाईल, तसे युक्रेनच्या बाजूने असलेल्या लोकांच्या सहानुभूतीत वाढ होईल. रशियावरील निर्बंध अधिक कडक झाल्याने तेथील नागरिकांकडून या युद्धाला असलेला विरोध अधिक तीव्र होईल. पण, त्यामुळे पुतीन यांच्या मनोधैर्यावर परिणाम होईल का, या प्रश्नाचे उत्तर देणे अवघड आहे. दरम्यानच्या काळात या युद्धामुळे खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असून, त्याचा परिणाम महागाई वाढण्यात झाला आहे. ‘कोविड’मुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटात असल्याने ‘आधीच उल्हास त्यातून फाल्गुन मास’ अशी अवस्था झाली आहे. त्यामुळे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या जुगाराची झळ रशियासह संपूर्ण जगाला सोसावी लागत आहे.