राष्ट्रीय लष्करी कॉलेज : वय वर्षं १००

 

 

दि. १३ मार्च रविवारचा दिवस. आधुनिक भारताच्या लष्करी इतिहासातला एक संस्मरणीय दिवस. उत्तराखंड राज्याची राजधानी असलेल्या देहरादून शहरातल्या राष्ट्रीय लष्करी महाविद्यालयाचा ऐतिहासिक परिसर. पतियाळा पॅव्हिलियन या भव्य वास्तूसमोर राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल गुरमितसिंग यांच्या गाड्यांचा ताफा येऊन उभा राहिला. महाविद्यालयाचे प्रमुख कर्नल अजय कुमार लगबगीने पुढे झाले. राज्यपालांचे कडक सॅल्यूट आणि कडक हस्तांदोलनाने स्वागत केल्यावर कार्यक्रम सुरू झाला. महाविद्यालयाचा १३८ एकरचा सगळा परिसर चैतन्याने नुसता उसळत होता. २५० कॅडेटस् अनेक माजी विद्यार्थी आणि अधिकारी, त्यांचे कुटुंबिय कमालीच्या उत्साहात होते. कारण, प्रयोजनच तसं महत्त्वाचं होतं. राष्ट्रीय लष्करी महाविद्यालयाची शताब्दी पूर्ण झाली होती. दि. १३ मार्च, १९२२ या दिवशी ब्रिटनचा युवराज प्रिन्स ऑफ वेल्स याच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या महाविद्यालयाला १०० वर्षं पूर्ण झाली होती आणि प्रमुख पाहुणे असणारे राज्यपाल कुणी राजकारणी व्यक्ती नव्हते, तर भारतीय स्थल सेनेच्या उपप्रमुख पदावरुन निवृत्त झालेले सेनापतीच होते. त्यामुळे उत्साहात आणखी भर पडली होती.

 

 

महाविद्यालयाच्या आजी आणि माजी विद्यार्थ्यांनी संपादित केलेल्या दोन स्मरणिका आणि विशेष डाक तिकिटांचे प्रकाशन करून झाल्यावर राज्यापालांनी आपल्या भाषणात, महाविद्यालयाच्या गेल्या १०० वर्षातल्या झगमगत्या कामगिरीचा आढावा घेतला. प्रथम इंग्रज अंकित भारतीय सैन्याला आणि नंतर स्वतंत्र भारताच्या तीनही सैनिकी दलांना एकाहून एक सरस असे अधिकारी सेनापती पुरवणार्‍या राष्ट्रीय लष्करी महाविद्यालयाचा त्यांनी अत्यंत गौरवपूर्ण भाषेत सन्मान केला. बदलत्या संगणकीय इलेक्ट्रॉनिक युद्धतंत्रातही आमचे सैनिक पारंपरिक युद्धतंत्राइतकेच कुशल असतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

 

 

आपल्या भारत देशातलं उत्तर प्रदेश हे एक अवाढव्य राज्य आहे. त्याचा बराचसा भाग हा गंगा-यमुनेच्या अत्यंत सखल, सपाट, सुपीक प्रदेशात मोडतो, यालाच ऐतिहासिक कागदपत्रात अंतर्वेदी किंवा दुआब असं म्हटलेलं आढळतं. उत्तर प्रदेश राज्याचा वायव्य भाग मात्र हिमालय पर्वताचा पहाडी प्रदेश आहे. हरिद्वार, हृषिकेश, उत्तरकाशी, केदारनाथ, बद्रिनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री इत्यादी हिंदू धर्मीयांची अत्यंत पूज्य आणि पवित्र तीर्थस्थानं याच प्रदेशात आहेत. मानस सरोवर आणि साक्षात भगवान शंकराचं निवासस्थान असणारं कैलास शिखर यांचा मार्ग याच प्रदेशातून जातो. हा सगळाच प्रदेश कमालीचा निसर्ग सुंदर आहे. हृषिकेशवरून आणखी पुढे द्रोणागिरी नावाचा पर्वत आहे. महाभारतातले आचार्य द्रोण यांचा जन्म या ठिकाणी झाला होता. शिखांचे सातवे गुरु हरराय यांचे सर्वात मोठे चिरंजीव बाबा रामराय यांनी इ. स. १६७६ मध्ये या ठिकाणी कायमचा निवास केला. द्रोण या संस्कृत शब्दाचा अपभ्रंश दून आणि त्या ठिकाणी बाबा रामरायांनी आपला देहरा किंवा डेरा टाकला म्हणून त्या गावाचंच नाव रुढ झालं-देहरादून.

 

 

इ. स. २००० साली तत्कालीन भारत सरकारने हा पर्वतीय प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्यातून वेगळा काढून त्याचा नवा प्रांत बनवला. त्याला नाव दिलं उत्तरांचल. पण, पुढे ते बदलून त्याचं उत्तराखंड करण्यात आलं. त्याची राजधानी आहे शहर देहरादून. उत्तराखंड राज्यात अनेक तीर्थस्थानं असल्यामुळे त्याला ‘देवभूमी’ असं पूर्वापार असे नाव आहे. शिवाय उत्तराखंड राज्याचं एक सन्माननीय वैशिष्ट्य म्हणजे इथले गढवाली किंवा कुमाऊ लोक फार मोठ्या संख्येने सैन्यदलांमध्ये आहेत. त्यामुळे त्याला ‘वीरभूमी’ असंही म्हणतात. भारताशी व्यापार वाढवण्यासाठी इ.स. १६०० साली लंडनमध्ये ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ स्थापन झाली. परकीयांच्या दृष्टीने तत्कालीन भारतातलं मुघल साम्राज्य सर्वाधिक प्रबळ आणि विशाल असं राज्य होतं. त्यामुळे ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’चा प्रतिनिधी कॅप्टन हॉकिन्स मुघल बादशहा जहांगीरला भेटला आणि त्याने व्यापाराचा परवाना मिळवला. मुघल सल्तनतीचा समुद्रमार्गे पर्शिया, अरबस्तान आणि मिसर यांच्याशी खूप संबंध होता. घोडे आणि गुलाम यांची खरेदीविक्री, तसंच मक्का-मदिनेची तीर्थयात्रा यासाठी मुख्यतः मुघल सल्तननीतल्या लोकांना समुद्री वाहतुकीची गरज पडत असे. ही सगळी वाहतूक पश्चिम किनार्‍यावरच्या सुरत बंदरातून चालत असे. म्हणून आजच्या परिभाषेत बोलायचं, तर सुरत मुघल साम्राज्याची आर्थिक राजधानी होती. त्यामुळे ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ने इ.स.१६१३ साली सुरत शहरात आपली ‘फॅक्टरी’ म्ह़णजेच वखार उघडली. नंतर मद्रास आणि कलकत्ता इथे क्रमाक्रमाने वखारी स्थापन झाल्या. पुढे मराठ्यांच्या भीतीने इंग्रजांनी सुरतेचं ठाणं मुंबईला हलवलं. साधारपणे १६५७ ते १७५७ या १०० वर्षांच्या कालखंडात ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ व्यापाराकडून हळूहळू राज्य स्थापनेकडे वळली. १७५७ साली प्लाशीची लढाई (भ्रष्ट उच्चार-प्लासी) जिंकून रॉबर्ट क्लाईव्हने संपूर्ण बंगाल हाताखाली घातला. तेव्हापासून १९११ सालपर्यंत कलकत्ता हीच इंग्रजांची राजधानी होती. या काळात इंग्रजांना असं आढळलं की, या देशातील माणसं चांगली शूर, काटक आणि लढवय्यी आहेत. पण, त्यांच्या मनातील राष्ट्रीय भावना पार क्षीण होऊन गेलेली आहे. जो कोणी मालक नियमित पगार देईल, त्याच्यासाठी ही माणसं कडक हत्यार चालवून आपल्याच देशबांधवांना खुशाल ठार करतात.

 

 

भारतीयांच्या या स्वभावदोषाचा फायदा अगोदर मुघलांनी, वेगवेगळ्या सुलतानांनी उठवला होता, तसाच आता इंग्रजांनीही उठवला. मुंबई, बंगाल आणि मद्रास या ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’च्या ताब्यातील तीन प्रांतांसाठी त्यांनी तीन सैन्यदलं उभी केली-बॉम्बे आर्मी, बेंगॉल आर्मी आणि मद्रास आर्मी. या तीनही दलांमधले सैनिक किंवा शिपाई स्थानिक हिंदू आणि मुसलमान असत आणि अधिकारी मात्र फक्त इंग्रजच असत. शिवाय गोर्‍या इंग्रज शिपायांची एखादी पलटण असलीच, तर ती काळ्या भारतीय शिपायांपेक्षा वरचढ समजली जात असे. सैनिकांची श्रेणी चढत्या क्रमाने अशी असे: शिपाई-लान्स नाईक-नाईक-हवालदार-हवालदार मेजर-नायब सुभेदार-सुभेदार-सुभेदार मेजर. रिसाला म्हणजे घोडदळ. त्यात हवालदारला दफेदार आणि सुभेदाराला रिसाहदार म्हणत. पण म्हणजे वयाच्या १५-१६ व्या वर्षी साधा शिपाई म्हणून भरती झालेला एखादा भारतीय पोरगा वयाच्या ६० किंवा ६५व्या वर्षी निवृत्त होईपर्यंत जास्तीत जास्त सुभेदार मेजर पर्यंतच पोहोचू शकत असे. त्याच्यावर अधिकारी श्रेणीत त्याला कधीच प्रवेश नव्हता. अधिकारी श्रेणी ही फक्त आणि फक्त गोर्‍या इंग्रजांचीच मिरास होती. याचं कारण इंग्रजांच्या मनात भारतीयांबद्दल भीती होती. या हुषार लोकांना अधिकारी बनवून आपली आधुनिक युद्धविद्या शिकवली, तर हां-हां म्हणता हे आपल्या पुढे जातील आणि आपल्याला बाडबिस्तरा गुंडाळून इंग्लंडला पाठवून देतील. पण असं किती काळ चालणार?

 

 

गव्हर्नर जनरल लॉर्ड कर्झन याने बंगालची फाळणी केली. एवढंच आपल्याला त्याच्याबद्दल माहिती असतं. पण, याच लॉर्ड कर्झनने पहिल्यांदा सूचना केली की, भारतीय सैनिकांना असं अडाणी ठेवून भागणार नाही. त्यांना अधिकारी श्रेणीत बढती द्या. प्रशिक्षित करा. याचा अर्थ लॉर्ड कर्झन हा मोठा न्यायी नि उदार होता असं नव्हे हा! असा अर्थ काढला, तर आपण अगदीच विचारवंत (!) ठरू. कर्झनला अफगाणिस्तानकडून भारताकडे शिरकाव करू पाहणारा साम्राज्यवादी रशिया दिसत होता. रशियाला रोखण्यासाठी त्याला भारतीय सैन्य प्रशिक्षित हवं होतं. कर्झनच्या सूचनेला अनुसरून तत्कालीन भारतीय (इंग्रजी) सैन्यप्रमुख जनरल किचनेर याने भारतीय सैन्यात बर्‍याच सुधारणा केल्या. भारतीय सैनिकांची स्थिती बरीच सुधारली. पण अधिकारी श्रेणीत बढती? छे! तुच्छ काळा भारतीय सिपॉय आमच्या सैन्यात अधिकारी होणार? आणि आमचे गोरे सैनिक त्याला सॅल्यूट ठोकणार? अशक्य!! सैन्यप्रमुख जनरल किचनेर आणि भारतमंत्री जॉन मोर्ले यांना कल्पनासुद्धा सहन होत नव्हती.

 

 

यानंतर १९१४ ते १९१८ या काळात युरोपात प्रचंड महायुद्ध झालं. भारतीय सैनिक गोर्‍या शिपायांपेक्षा अधिक शौर्याने लढले. अनेक बिकट प्रसंगी त्यांनी गोर्‍या अधिकार्‍यांपेक्षा कुशलतेने डावपेच लढवले. इंग्रज धन्यासाठी लढताना एकूण ५३ हजार, ४८५ भारतीय सैनिक ठार झाले. ६४ हजार, ३५० जखमी झाले नि ३ हजार, ७६२ बेपत्ता झाले. नोव्हेंबर १९१८ला महायुद्ध संपलं. तेव्हा भारतीय सैनिकांनी एवढा त्याग केला होता. त्याचं बक्षिस काय, तर एप्रिल १९१९ मध्ये इंग्रजांनी जलियाँवाला बाग हत्याकांडात किमान दीड हजार माणसं ठार मारली. यावरून आणि एकंदरीतच इंग्रजी राजसत्ता भारतीय सैन्याकडे करीत असलेल्या दुर्लक्षावरून प्रांतिक विधिमंडळामध्ये गदारोळ झाला. पंडित मोतीलाल नेहरू आणि सर तेजबहादुर सप्रू यांनी सरकारवर टीकेची धार धरली. लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी दोघेही वृत्तपत्रांतून सरकारला विचारत होते की, महायुद्धात भारतीय सैनिक तुमच्यासाठी लढले. त्यांना अधिकारी श्रेणी का नाकारली जावी?

 

 

अखेर सरकारला निर्णय घ्यावाच लागला. भारतीयांना अधिकारी श्रेणीत थेट भरती करायचं. त्यासाठी त्यांना ब्रिटनच्या ‘सँडहर्स्ट मिलिटरी कॉलेज’मध्ये पाठवायचं. पण ‘सँडहर्स्ट’ची पूर्वतयारी म्हणून आधी कर्झनने काढलेल्या ‘इंपीरियल मिलिटरी कॉलेज’ मध्ये पाठवायचं. दि. १३ मार्च, १९२२ या दिवशी भारताच्या दौर्‍यावर असलेल्या युवराज प्रिन्स ऑफ वेल्स एडवर्ड आल्बर्ट याच्या हस्ते देहरादूनच्या ‘प्रिन्स ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिटरी कॉलेज’चं रीतसर उद्घाटन झालं. स्वातंत्र्यानंतर त्याचं नाव ‘राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज’ करण्यात आलं. गेल्या १०० वर्षांत या महाविद्यालयामधून बाहेर पडलेल्या अनेक सेनापतींनी भारताच्या क्षात्रतेजाचा तिखट अविष्कार शत्रूला दाखवला आहे.