भारतीय अर्थकारणाची सक्षमता

 

 

 

 

 

 

‘कोविड’पश्चात जागतिक स्तरावर विविध राष्ट्रांना आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या चिंतेने ग्रासले होते. त्यानंतर जगाला युक्रेन व रशिया यांच्यातील युद्धाचादेखील सामना करावा लागला. जागतिक परिघावर या युद्धाचा परिणाम थोड्या फार का होईना, फरकाने प्रत्येक राष्ट्राला भोगावा लागला. जगाच्या पाठीवर विकसनशील राष्ट्र असलेल्या भारताने आर्थिक बाबतीत आपली सक्षमता दाखवून आपण केवळ विकासाच्या दिशेने मार्गक्रमण करणारे राष्ट्र आहोत, असा संदेश आपल्या कृतीतून दिला आहे. त्यामुळे केवळ विकसनशील राष्ट्र अशीच भारताची ओळख नसून ‘आत्मनिर्भर राष्ट्र’ अशीदेखील आपली ओळख आहे. हाच संदेश भारत आता जगाला देऊ पाहत आहे. ताज्या परिस्थितीबद्दल बोलायचे झाल्यास, विदेशी गुंतवणूकदारांनी मार्चच्या तीन ‘ट्रेडिंग’ सत्रात भारतीय शेअर बाजारातून 17,537 कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. 7 मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रतिबॅरल 139 वर गेली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया 77 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. त्यामुळे चलनवाढीची शक्यता आणि चालू खात्यातील तूट वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

 

 

 

 

तथापि, सध्या भारतात 31 हजार, 953 अब्ज डॉलर्सचा परकीय चलन साठा आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाची आयात करताना भारताला कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत. चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीत 5.4 टक्के दराने सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढ होत आहे. ही होणारी वाढदेखील कमी नाही. भारताचा ‘मॅन्युफॅक्चरिंग पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स’ फेब्रुवारीमध्ये 54.9 च्या पातळीवर सुधारला आहे, जो की गेल्या चार महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर होता. या ‘इंडेक्स’मधील आकडेवारी सुधारण्याच्या दिशेने जात असेल तर राष्ट्राच्या व्यवसायात वाढ होत आहे, असे समजले जाते. जर आकडेवारी निम्नतेच्या दिशेने जात असेल, तर देशातील विकासाच्या गतीला बाधा येते, असे मानले जाते. हे आकडेदेखील दर्शवतात की, भारतात नवीन व्यवसाय आणि मागणी-विक्री सुधारली आहे. गेल्या तीन महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मागणीत वाढ झाली आहे, हे उल्लेखनीय. फेब्रुवारीमध्ये वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलन 1.33 लाख कोटी रुपये होते. गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारीच्या तुलनेत ते 18 टक्के अधिक आहे आणि फेब्रुवारी 2020च्या तुलनेत 26 टक्के अधिक आहे. या पाचव्या महिन्यात ‘जीएसटी’ संकलन 1.3 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. ‘जीएसटी’ संकलनातील वाढ लक्षात घेता, असा अंदाज आहे की, आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये सरासरी ‘जीएसटी’ संकलन दरमहा 1.25 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकणार आहे.

 

 

 

देशाची वित्तीय तूटही कमी झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जानेवारी महिन्यात केंद्राची वित्तीय तूट 9.38 लाख कोटी रुपये होती, जी सुधारित अंदाजाच्या 58.9 टक्के आहे, गेल्या वर्षी याच कालावधीतील वित्तीय तूट 66.8 टक्के होती. वित्तीय तूट कमी होण्याचे कारण केंद्रीय कर संकलनात झालेली वाढ आहे. सरकारला एलआयसीच्या शेअर विक्रीकडूनही मोठ्या अपेक्षा आहेत. या ‘आयपीओ’ला बाजारात चांगला प्रतिसाद मिळाल्यास तोटा आणखी खाली येऊ शकतो. कर संकलनाच्या आघाडीवर सातत्याने सुधारणा होत आहे. सरकारने निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणाच्या पर्यायांकडेही लक्ष देण्यास आता सुरुवात केली आहे. 2022च्या पहिल्या तिमाहीत महसुली खर्च 23.68 लाख कोटी रुपये किंवा सुधारित अंदाजाच्या 74.7 टक्के होता, जो मागील वर्षी याच कालावधीत 71.6 टक्के होता. सरकारी खर्चात होणारी वाढ ही एकप्रकारे सामाजिक विकासाचे लक्षण आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. तसेच, जगात अधिकाधिक सक्षम होण्यासाठी आणि सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता सरकारने या खर्चाला आणखी गती देणे नक्कीच आवश्यक आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकारने अधिक सकारात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची सक्षमता दर्शविणारे इतर अनेक अहवाल जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध झाले आहेत. ‘ग्लोबल लोकेशन टेक्नोलॉजी फर्म टॉमटॉम इंटरनॅशनल’च्या आकडेवारीनुसार, नवी दिल्ली आणि मुंबईमध्ये रहदारी वाढली आहे, वीजनिर्मिती आणि वापरातही अलीकडे वाढ झाली आहे. हे सर्व अहवाल भारतीय अर्थव्यवस्था सक्षम होत असल्याचे आणि जागतिक स्तरावर अमेरिका, चीन, रशिया, युरोप यांच्याबरोबरच भारतदेखील स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण करत असल्याचे द्योतक आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.