‘कोस्टल रोड’साठी घोषणांचा पाऊस; अंमलबजावणी कधी कुणास ठाऊक?

 

 

 

 

 

 

मुंबई : नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये ‘कोस्टल रोड’साठी भरघोस निधीची तरतूद मुंबई महापालिकेकडून करण्यात आली. परंतु, या अर्थसंकल्पामध्ये या प्रकल्पाअंतर्गत बाधित होणार्‍यांसाठी मदत आणि नुकसानभरपाईबाबत कुठेही उल्लेख करण्यात आला नसल्याची कैफियत वरळीतील स्थानिक कोळी बांधवांनी मांडली आहे.

 

 

 

महापालिकेने दिलेले आदेश आम्ही मान्य करावेत, अशी पालिका प्रशासनाची भूमिका आहे. मात्र, हे नियम पालिका स्वतःला कधीच लावून घेत नाही. आमच्या मागण्या योग्य कशा, हे पटवून देण्यासाठी आम्ही पालिकेकडे अवघ्या 15 दिवसांत अहवालही सादर केला आहे. तरीही त्यावर काहीही कारवाई झालेली नाही. पालिका प्रशासनातर्फे आयोजित बैठकीत आम्ही स्थानिक आमदार आणि राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांना प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्याची विनंती केली. मात्र, मागील दोन ते अडीच वर्षांत ते मतदारसंघात फिरकलेच नाहीत. कोस्टल रोडच्या प्रश्नावर पालिका आणि संबंधित प्रशासनाकडून घोषणांचा पाऊस पाडला जात आहे. वर्ष 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात महापालिका प्रशासनातर्फे कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी सुमारे 3200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, कोळी बांधवांना कुठल्या प्रकारे प्रशासन मदत किंवा नुकसानभरपाई देणार आहे, त्याबाबत महापालिकेतर्फे याबाबत कुठलीही स्पष्टता करण्यात आलेली नाही,” अशी भावना वरळीच्या ‘क्लिव्हलँड’ बंदर परिसरातील स्थानिक मच्छिमार आणि कोळी बांधवांनी ’दै. मुंबई तरुण भारत’कडे व्यक्त केली. सोमवार, दि. 7 फेब्रुवारी रोजी स्थानिकांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’शी या विषयावर विशेष संवाद साधला.

 

 

 

वरळीच्या क्लिव्हलँड बंदर परिसरातील मच्छीमार आणि स्थानिक रहिवासी हे दि. 8 ऑक्टोबर, 2021 पासून ‘कोस्टल रोड’च्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. स्थानिकांनी या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासनाला एकप्रकारे कडवे आव्हान दिले आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासन आणि महापालिकेतर्फेदेखील विविध प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, त्याला अद्याप म्हणावेसे यश आलेले नाही. त्यातच या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनातर्फे जानेवारी 2022 मध्ये वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे यांच्यासह मुंबईचे महापालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल, पालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी आणि स्थानिक मच्छीमारांची एक ’ऑनलाईन’ बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, या बैठकीतही आमची घोर निराशा झाली असून मच्छीमारांच्या बाजूने कुठलाही निर्णय अथवा तरतूद प्रशासनातर्फे न झाल्याची नाराजी मच्छीमारांनी व्यक्त केली होती. या बैठकीलादेखील महिनाभराचा कालावधी उलटून गेला, तरीही यावर तोडगा काढण्यात पालिका अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे.

 

 

 

आमच्या ‘स्पॅन’च्या मागणीवर काहीही उत्तर प्रशासनाने दिलेले नाही. पालिकेची ‘डेडलाईन’ आम्ही पाळली. मात्र, पालिका या प्रक्रियेत दिरंगाई करत आहे. पालिकेने मागितलेला अहवाल आम्ही पाठवून 15 दिवस लोटले, तरी त्यावर काहीही कारवाई झालेली नाही. ज्या प्रकारची भूमिका प्रशासनातर्फे घेण्यात येत आहे. त्यावरून हा प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण होणे अशक्य आहे. वरळीत इतर कामांची उद्घाटने करण्यासाठी त्यांना वेळ आहे. पण, आमच्या वेदना जाणून घ्यायला त्यांना वेळ नाही. जर स्थानिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तुम्हाला वेळ नसेल, तर तुमची आमदारकी काय उपयोगाची? आदित्य ठाकरे आमदार होऊन अडीच वर्ष झाली, तरी त्यांना वरळीत येण्यास वेळ मिळालेला नाही. स्थानिक आमदार आदित्य ठाकरे या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असून प्रशासनाच्या माध्यमातून मच्छीमारांच्या जीवाशी खेळले जात आहे.

- नितेश पाटील, सचिव, नाखवा मत्स्यव्यवसाय सोसायटी

 

 

 

‘कोस्टल रोड’बाबत सुरु असलेल्या कुठल्याही घडामोडीत पालिकेने मच्छीमारांना सामावून घेतेलेले नाही. आम्ही या भागातील स्थानिक आहोत. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पूर्ततेत आम्हाला विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पामुळे आमची मासेमारीची जागा नष्ट झाली आहे. आमच्या दैनंदिन उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे, तरीही प्रशासन यावर गंभीर नाही. त्यामुळे प्रशासन आमच्या जीवावर का उठले आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे. आज जर शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असते, तर मच्छीमारांवर इतका अन्याय झाला नसता. अशा प्रश्नांवर एकही शिवसेनेचे नेते भूमिका का घेत नाहीत? केवळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून या प्रश्नावर कुणीही बोलू शकत नाही. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून आम्हाला संपवण्याचे प्रयत्न केले जात असले, तरी आम्ही ते कदापि होऊ देणार नाही.

- रितेश पाटील, स्थानिक मच्छीमार / रहिवासी