युक्रेनच्या रूपाने अमेरिकेचा पुन्हा जगाला ताप

                    

 

 

सध्या ज्या पद्धतीने अमेरिकेने युक्रेनमध्ये नाटो सैन्य तैनात करण्यास सुरुवात केली आहे, ती पश्चिम आशियापेक्षाही अमेरिकेची मोठी धोरणात्मक चूक ठरण्याची शक्यता आहे. युक्रेन हे पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनचे प्रजासत्ताक होते. ते १९९१ मध्ये मुक्त झाले. मात्र, ते अमेरिकेची एक छावणी म्हणून त्यानंतर उदयास आले. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो सैन्याच्या तैनातीचे केंद्र अशीच युक्रेनची ओळख झाली. मात्र, युक्रेनचा अशाप्रकारे होणारा वापर हा रशियन नेतृत्वाला न रुचणारा होता. लोकशाही सरकार किंवा तेथील लोकांवरील प्रेमामुळे अमेरिका युक्रेनशी लढत नसून युक्रेनच्या बहाण्याने रशियाच्या सीमेवर आपले सैन्य तैनात करून अमेरिकेला आपला रशियाभोवतालचा सामरिक वेढा बळकट करायचा आहे, हेच यावरून दिसून येत आहे. अमेरिकेचा रशियाशी थेट मुकाबला झाल्यास, अमेरिकेचे लक्ष इंडो-पॅसिफिक ‘क्वाड’ युती मजबूत करण्याकडे जाईल, ज्यामुळे चीनला मोठा दिलासा मिळेल. विशेष म्हणजे, अमेरिकेने चीनला सर्वात मोठा सामरिक आव्हानकर्ता म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे चीनशी व्यवहार करण्यास प्राधान्य देताना रशियासोबतच्या स्पर्धेचे शत्रुत्वात रूपांतर व्हायला नको होते. मात्र, अमेरिकेने आपल्या कृत्यातून ही मोठी चूक केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.

 

जागतिक राजकारणात आणि दुसर्‍या देशात हस्तक्षेप करण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणाला अफगाणिस्तानमधील ‘अल कायदा’-तालिबान युतीमुळे खतपाणी मिळाले. त्यावेळी त्या हल्ल्याचे जगाने स्वागतही केले. अफगाणिस्तानातील दहशतवादाशी लढण्याचे मिशन नुकतेच सुरू झाले होते, जेव्हा अमेरिकेने इराकचे गैर-कट्टरवादी सद्दाम हुसेन सरकार पाडण्यासाठी काही आरोप लावले होते. इराक अण्वस्त्रे बनवत असल्याचे सांगितले. मात्र, हे आरोप कधीच सिद्ध झाले नाहीत. पण अमेरिकेने सद्दाम हुसेनचे सरकार पाडले. इराकमध्ये अमेरिकेचे तुटपुंजे सरकार स्थापन झाले, पण ते तेथे वर्चस्व प्रस्थापित करू शकले नाही. ‘इस्लामिक स्टेट’ नावाच्या दहशतवादी संघटनेने इराक आणि आजूबाजूच्या परिसरात जन्म घेतला आणि काही वर्षांतच संपूर्ण पश्चिम आशियातच नव्हे तर दक्षिण आशियाई देशांमध्येही तिचे पाय पसरले. इराकपाठोपाठ पश्चिम आशियातील अमेरिकेने लिबियातील कर्नल गद्दाफीचे पाय उखडून टाकल्यावर इस्लामिक स्टेटला तेथेही पसरण्याची संधी मिळाली. एवढ्यानेही समाधान झाले नाही, तर सीरियातील असद सरकारला उलथून टाकण्यासाठी अमेरिकेने बंडखोर शक्तींचा अवलंब केला. असद सरकार पाडण्यासाठी २०१५ पासून अमेरिकन लढाऊ विमानांनी सीरियात ज्या प्रकारे जनजीवन उद्ध्वस्त केले आहे ते अक्षम्य आहे. जर रशिया सीरियाच्या बाजूने उभा राहिला नसता, तर असद सरकारलाही अमेरिकन सैन्याने पकडले असते. सद्दाम हुसेन, कर्नल गद्दाफी आणि बशर असद यांना हुकूमशहा राष्ट्राध्यक्ष म्हटले गेले असते आणि या तिघांनी जरी कधीच अमेरिकन चंगळवाद स्वीकारला नसला, तरी त्यांच्या हयातीत त्यांच्या भूमीवर कधीही दहशतवादाने थैमान घातले नाही हेदेखील येथे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

 

या तिघांवर लष्करी कारवाई करून अमेरिकेने संपूर्ण पश्चिम आशियाला अशाप्रकारे अस्थिर केले आहे की, त्याचे वाईट परिणाम या संपूर्ण प्रदेशाच्या सामान्य जीवनावर दिसू लागले आहेत. सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे, या सगळ्यातून अमेरिकेला काय फायदा झाला, हेही स्पष्ट होत नाही. या तिन्ही देशांतील अस्थिरतेमुळे खनिज तेलाचे भाव गगनाला भिडू लागले असून, त्याचा परिणाम भारतासह संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहे. दोन दशकांपूर्वी अमेरिकेने अफगाणिस्तान आपल्या ताब्यात घेतला, पण त्यानंतर लगेचच इराकमधील घुसखोरीमुळे अफगाणिस्तान आपल्या हातातून निसटू लागल्याचे अमेरिकेला जाणवले. पश्चिम आशियावर आपले सामरिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिकेने लिबिया आणि सीरियामध्ये कहर केला. दहशतवादी तालिबान आणि अल-कायदा यांना पाठिंबा देणार्‍या पाकिस्तान समवेत संगनमताचे धोरणही त्यांनी स्वीकारले. आज पश्चिम आशिया दहशतवादी शक्तींमुळे जळत आहे आणि भयानक मानवी शोकांतिकेची न संपणारी मालिका तेथे सुरु होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेची जागतिक पटलावरील प्रत्येक कृती ही जगाला अशांततेला कायमच कारणीभूत ठरली आहे. त्यामुळे जगाला शांतात प्रस्थापित करण्यासाठी महासत्ता असलेल्या अमेरिकेने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज प्रतिपादित होत आहे.