सब कुछ पालिकेसाठी!

भारतीय जनता पक्ष, शिवसेनेसह विविध पक्षांसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार्‍या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या संदर्भात वेगाने घडामोडी घडायला सुरुवात झालेली आहे. शिवसेना आणि भाजप या दोन कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये सुरु झालेली ही लढाई दिवसेंदिवस अधिकाधिक संघर्षमय वाटेने प्रवास करत असून त्याचा शेवट नक्की होणार कसा, याचा अंदाज आजतरी कुणीच बांधू शकत नाही. त्यातच शिवसेनेकडून मुंबई महापालिकेवर सत्ता कायम राखण्यासाठी हरप्रकारे प्रयत्न केले जात आहेत. युवराज आदित्य ठाकरेंच्या खांद्यावर महापालिकेची धुरा अघोषितरित्या सोपविण्यात आली आहेच. एकूणच काय तर महापालिकेच्या दृष्टीने शिवसेनेकडून प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून सत्ता टिकवविण्याचे प्रयत्न जोरात आहेत. त्यातच महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या वतीने महापालिकेला देण्यात येणार्‍या एका भेटवस्तूमुळे एक वेगळीच चर्चा सुरु झाली आहे. महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या वतीने महापालिकेला 'श्री यंत्र' भेट देण्यात येणार असून हे यंत्र येत्या २८ फेब्रुवारीला पालिकेला सुपूर्द केले जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. मुळात जर आपण या 'श्री यंत्रा'ची माहिती घेतली तर आपल्याला समजेल की, आपल्याला हवी ती गोष्ट साध्य करण्यासाठी हे यंत्र मदतशीर ठरते, असे काही जाणकारांचे मत. लौकिकार्थाने सांगायचे तर शिवसेनेला मुंबई महापालिकेची सत्ता कुठल्याही स्थितीत आपल्या हातात ठेवायची आहे, हेच शिवसेनेच्या एकंदर स्थितीवरून स्पष्ट आहे. त्यातच शिवसेनेचे नेते आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्यामागे आता तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून चौकशीचा ससेमिरा लागण्याची शक्यता आहे. महापौरांच्या मुलाच्या कंपनीला देखील कोरोना काळात कंत्राटे दिल्याचा आरोप वारंवार केला जात आहे. त्यातून संबंधितांची आणि पर्यायाने शिवसेनेची उरलीसुरली अब्रूही धुळीस मिळण्याची भीती आहे. या सर्व आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुमश्चक्रीत, भाजपच्या आक्रमक प्रचारतंत्राला आव्हान देताना होणारी दमछाक पाहता, महापालिका हातून निसटून जाऊ नये, यासाठीच तर सेनेकडून असे यंत्रातंत्राचे आधार घेतले जात असतील का, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत. त्यामुळे सध्या शिवसेनेचा जो काही आटापिटा सुरु आहे, तो केवळ महापालिकेसाठी, हेच निर्विवाद सत्य!

 

 

सर्वसाधारणपणे कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा स्थानिक प्रशासनाचा कारभार हाकण्यासाठी विविध विभाग नियोजनबद्धरित्या कामकाज करतात. विविध विभाग, त्यांच्या अंतर्गत येणारे घटक, त्या विभागामार्फत चालविणार्‍या जाणार्‍या योजना आणि त्या योजनांचा थेट लोकांना कसा फायदा होईल, याचे नियोजन संबंधित प्रशासनाच्या माध्यमातून केले जाते. मात्र, जर नियोजन विभागातच नियोजनाच्या नावाने बोंब असेल, तर प्रशासनाच्या कारभाराची स्थिती किती उत्तम आणि अवर्णनीय असेल याचा विचार न केलेलाच बरा! असाच काहीसा प्रकार मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या नियोजन विभागातही बघायला मिळत आहे. मुंबई महापालिकेच्या नियोजन विभागात विविध योजना राबविण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सुमारे 50 पेक्षा अधिक कंत्राटी कामगारांना मागील आठ महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुंबई महापालिकेकडे आशिया खंडातील आर्थिकदृष्ट्या संपन्न अशी महापालिका म्हणून बघितले जाते. 40 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प, लाखो कोटींच्या मालमत्ता आणि बँकांमध्ये काही हजार कोटींच्या ठेवी इतकी आर्थिक संपन्नता लाभलेल्या मुंबई महापालिकेतील कर्मचार्‍यांना मात्र मागील आठ महिन्यांपासून वेतनासाठी रखडत बसावे लागत असेल, तर ती सत्ताधार्‍यांसाठी आत्मचिंतनाची बाब आहे. महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांवर आजवर शेकडो कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे असंख्य आरोप लागले, मात्र त्याचे पुढे काहीही झाले नाही. एकीकडे सत्ताधारी 'दिन दुगना रात चौगुना' धनदांडगे होत गेले आणि कामगार मात्र अद्याप वेतनासाठी भांडत बसले आहेत, हे विरोधाभासी चित्र मुंबई महापालिकेच्या कारभारातील विसंगती दाखविण्यासाठी अगदी समर्पक आहे. नुकतीच यशवंत जाधव यांच्या घरावर आयकर विभागाने धाड टाकली आणि चौकशीदेखील सुरु केली आहे. स्वतः यशवंत जाधव, महापौर किशोरी पेडणेकर आणि कुटुंबीय आणि महापालिकेतील अन्य काही सत्ताधारी मंडळी चौकशीच्या फेर्‍यात अडकण्याची शक्यता आहे. सांगायचे तात्पर्य इतकेच की, केवळ आदेश देणारे सत्ताधारी चौकशा होतील इतके श्रीमंत झाले, पण प्रत्यक्षात काम करणारे कामगार हे वेतनासाठी रस्त्यावर आजही बसलेले आहेत. त्यामुळे या प्रकारातून महापालिकेच्या नियोजन विभागातील गैरनियोजनाचा साक्षात्कारच मुंबईकरांना झाला आहे, हे मात्र खरे!