युक्रेन आणि युरोपियन युनियन

 

 

 

 

 

 

युक्रेनच्या प्रश्नावरुन रशिया आणि अमेरिका यांची सध्या चांगलीच जुंपली आहे. तसं पाहायला गेलं तर युक्रेन हा युरोपातील सगळ्यात मोठा देश. १९९१ पूर्वी तो रशियन साम्राज्याचाच भाग होता. रशियन साम्राज्य कोसळल्यानंतर युक्रेन स्वतंत्र झाला. मात्र, युक्रेनचे स्वतंत्र अस्तित्व रशियाला मान्य नाही. याचे कारण असे की, ज्याला आज आपण रशिया म्हणतो, त्याचा उदय युक्रेनच्या किएव्ह शहरापासून सुरू होतो. दहाव्या-अकराव्या शतकात किएव्हवर‘केव्हन रस’ या घराण्याचे राज्य होते. त्यांच्याच राजवंशातील राजे नंतर रशियात होत गेले. एक मोठे शहर, त्या शहराचा राजा, ज्याची उपाधी ‘प्रिन्स’ आणि यामध्ये जो जास्त शक्तीमान असेल, त्याची उपाधी ‘ग्रॅण्ड प्रिन्स’ म्हणजे ‘राजांचा राजा’ अशी होती. इतिहासाच्या प्रवाहात किएव्हचे महत्त्व कमी होत गेले आणि मॉस्कोचे महत्त्व वाढत गेले. पुतीन म्हणतात की, “युक्रेन आणि रशिया हे एकच आहेत.” स्वतंत्र झाल्यानंतर युक्रेनने पश्चिम युरोपातील देशांशी दोस्ती करायला सुरुवात केली. त्यांचे नेते म्हणू लागले की, आमचा रशियाशी काही संबंध नाही. रशियन भाषा आमची भाषा नाही. ‘रशियन ऑर्थोडॉक्सचर्च’ आमचे चर्च नाही. आमची ओळख स्वतंत्र आहे. १९९१ साली स्वतंत्र झालेला देश ‘आमची ओळख स्वतंत्र आहे’ असे कोणत्या आधारे म्हणू शकतो? त्याचा आधार एकच, स्वतंत्र आणि सार्वभौम झाल्यानंतर राजसत्ता हाती येते. ती टिकून ठेवण्यासाठी ‘आम्ही स्वतंत्र आहोत, आमची ओळख वेगळी आहे, आमची भाषा वेगळी आहे,’ या गोष्टी सांगाव्या लागतात. उदाहरणच देऊन सांगायचे, तर इंग्रजांनी मुसलमानांसाठी पाकिस्तान निर्माण केले. १९४७ साली जन्मलेला पाकिस्तान आजही म्हणतो की, ‘आमची ओळख वेगळी आहे, संस्कृती वेगळी आहे, भारतापेक्षा आम्ही वेगळे आहोत!’ सगळेच हास्यास्पद असते. सत्तेच्या राजकारणात हास्यास्पद गोष्टी या चालतच असतात.

 

 

 

युक्रेनशी रशियाच्या कटकटी प्रामुख्याने २०१२ पासून सुरु आहेत. युक्रेनचा भाग असलेला क्रिमिया २०१४ साली रशियाने आपल्या ताब्यात घेतला. तेव्हा जगाने काही केले नाही. क्रिमिया रशियाचाच आहे, हे जगाने मान्य केले. क्रिमियामध्ये रशियन सेनेच्या तुर्की सेनेशी भयंकर लढाया झालेल्या आहेत, त्याचा मोठा इतिहास आहे. युरोपच्या इतिहासात ‘क्रिमियन युद्ध’ हे स्वतंत्र प्रकरण आहे. क्रिमियानंतर ज्या ज्या भागात रशियन भाषा बोलणार्‍या लोकांची बहुसंख्या आहे, अशा युक्रेनचा भाग रशियाने अस्वस्थ केला. तिथे आंदोलने आणि हिंसक लढाया होत असतात. आताही रशियाने युक्रेनच्या सीमेवर आधुनिक शस्त्रांनिशी १ लाख, ३० हजार सैन्य आणले आहे. रशियाची जननी असलेल्या युक्रेनला आक्रमण करून रशिया आपल्यात सामावून घेणार का? युरोपातील देश श्वास रोखून या प्रश्न उत्तराच्या प्रतिक्षेत आहेत. युरोपच्या भूमीवरील हा संघर्ष आहे. युरोपचा इतिहास जर आपण वाचला, तर आपल्या हे लक्षात येईल की, सतत लढाया हा युरोपचा इतिहास आहे. या लढायांची परिणती पहिले महायुद्ध आणि दुसरे महायुद्ध अशी झाली. या दोन्ही महायुद्धांत युरोपचा भयंकर विध्वंस झाला. पहिल्या महायुद्धात १८ दशलक्ष सैनिक आणि पाच दशलक्ष नागरिक ठार झाले. दुसर्‍या महायुद्धाची एकत्रित संख्या आहे ८० दशलक्ष. युक्रेनचे युद्ध सुरू झाल्यास हा आकडा किती कोटींवर जाईल, हे सांगता येणार नाही. कारण, युद्ध युक्रेन आणि रशियापुरते मर्यादित राहणार नाही.

 

 

 

युक्रेनला ‘नाटो’ संघटनेचे पूर्ण सभासदत्व दिले नसले तरी युक्रेनला अर्धे सभासदत्व दिले गेलेले आहे. त्यामुळे युक्रेनच्या रक्षणासाठी ‘नाटो’च्या सेना जातील. ‘नाटो’चे नेतृत्व अमेरिका करते. म्हणजे अमेरिकासुद्धा युद्धात उतरेल. हे भयानक युद्ध युरोपातील देशांना नको आहे. पहिल्या आणि दुसर्‍या महायुद्धाचा विध्वंसक अनुभव घेतल्यानंतर या देशांनी ‘युद्ध नको’ असा समझोता केलेला आहे. त्यांना शहाणपण सुचून त्यांनी युरोपियन देशांचे संघटन तयार केले. त्याला ‘युरोपियन युनियन’ असे म्हणतात. या ‘युरोपियन युनियन’चा जन्म १९४५ ते १९५९ या काळात होत गेला. प्रथम कोळसा आणि पोलाद उद्योग यांचे एकत्रिकरण होऊन युरोपियन पार्लमेंटचा जन्म झाला. पुढील दहा वर्षांत युरोपातील देशांनी आर्थिकदृष्ट्या एकमेकांशी जोडून घेण्याचे प्रयत्न केले. युरोपची सामायिक बाजारपेठ तयार केली. हळूहळू त्यात युरोपातील इतर देश सामील होत गेले. ब्रिटनदेखील सामील झाला. ८० ते ९०च्या दशकात हे संघटन व्यापारीदृष्ट्या अधिक मजबूत झाले. १९९० ते २०००च्या दशकात युरोपातील देशांनी आपल्या सीमा मुक्त केल्या. कोणी कुठेही जाऊन नोकरी, व्यवसाय करु शकतो, हे त्यांनी ठरविले. ‘युरो’ नावाचे नवीन चलन निर्माण केले. रशियातील फुटून निघालेल्या अनेक देशांना ‘युरोपियन युनियन’चे सभासदत्व देण्यात आले.

 

 

 

‘युरोपियन युनियन’मधील प्रत्येक देश स्वतंत्र, सार्वभौम आहे. परंतु, प्रत्येक देशाने आपल्या सार्वभौमत्त्वावर मर्यादा घालून समान हितसंबंधाचे विषय निश्चित करून एक नवीन रचना मांडली आहे. तिला ‘संघराज्य’ म्हणता येणार नाही किंवा ‘एकात्मिक शासन असलेला युरोप’ असेही म्हणता येणार नाही. या एकत्र येण्याचा उद्देश युरोपमध्ये स्थैर्य, समृद्धी, प्रजातंत्र, मुक्त व्यापार, मूलभूत स्वातंत्र्य, कायद्याचे राज्य, निर्माण करण्याचा आहे. म्हणून त्यांनी समृद्धी आणि शांतता निर्माण करण्यावर अधिक भर दिला. त्यांची आर्थिक प्रगती खूप वेगाने झाली. लष्करावर जो पैसा खर्च होई, तो आता कमी झाला. आता प्रश्न निर्माण झाला आहे की, समृद्धी आली तर मग तिच्या रक्षणाचे काय? एका बाजूला हुकूमशाही राजवट असलेला अफाट लष्करी सामर्थ्य असलेला, रशिया आहे आणि तो सदैव विस्तारवादी आहे, दुसर्‍या बाजूला तुर्कस्तान आहे, तोही विस्तारवादी आहे. एकेकाळी तुर्की सेनेने युरोप धुवून काढला होता. तीच गोष्ट रशियन सेनेनेही केली आहे. या दोन पात्याच्या अडकित्त्यात ‘युरोपियन युनियन’ सापडली आहे. ‘युरोपियन युनियन’चे लष्कर नाही. प्रत्येक देशाचे लष्कर स्वतंत्र आहे. ते एकत्र करायचे म्हटले, तर त्यात अनंत अडचणी आहेत. सगळ्यात महत्त्वाची अडचण त्याचे नेतृत्व कोण करणार? त्याच्या खर्चाचा भार उचलण्याची व्यवस्था करता येईल. पण, लष्कराला एका दिशेने चालत ठेवण्याचे काम कोण करील, हा प्रश्न आहे. म्हणून ‘युरोपियन युनियन’संबंधी असे म्हटले जाते की, आर्थिकदृष्ट्या तो समृद्ध झाला आहे. पण,राजकीय सामर्थ्याच्या बाबतीत कमकुवत आहे आणि लष्करी सामर्थ्याच्या बाबतीत अतिशय दुबळा आहे.

 

 

 

युरोपचा काय किंवा भारताचा काय, इतिहास हे सांगतो की, जेथे समृद्धी असते तिथेच आक्रमणे होतात. भारत सुवर्णभूमी असल्यामुळे भारतावर आक्रमणे झाली. कुठलाही देश वाळवंटावर आक्रमण करीत नाही किंवा आफ्रिकेतील जंगलावर आक्रमण करीत नाही. ‘युरोपियन युनियन’मधून ब्रिटन बाहेर पडले आहे. ब्रिटन ही महासत्ताच आहे. त्यामुळे देखील ‘युरोपियन युनियन’ लष्करीदृष्ट्या दुर्बळ झाली आहे. ‘युरोपियन युनियन’मध्ये २९ देश सामील झालेले आहेत. या २९ देशांची आर्थिक शक्ती मोठी झाली आहे. पण, लष्करी शक्तीचे काय? उद्या रशिया युक्रेनमध्ये घुसला,तर तो तिथेच थांबेल असे नाही आणि युद्ध सुरू झाल्यास ‘युरोपियन युनियन’मधील कुठलाही देश त्यापासून अलिप्त राहू शकत नाही. कारण, हे सगळे देश ‘नाटो’ संघटनेचे सदस्य आहेत. त्यांना युद्धामध्ये उतरावेच लागेल. रशियाच्या हातात पारंपरिक शस्त्रांइतकेच त्याहून प्रभावी असे दुसरे शस्त्र आहे, त्याला ‘गॅस वेपन’ म्हणजे नैसर्गिक वायूचे शस्त्र असे म्हणतात. ‘युरोपियन युनियन’मधील देशांना लागणारा नैसर्गिक वायू रशियातून येतो. तो युरोपातील देशातील ३५ टक्के गरज भागवतो आणि या सर्व गॅस पाईपलाईन युक्रेनमधून जातात. रशिया हा जगातील नैसर्गिक वायू विकणारा जगातील सगळ्यात मोठा देश आहे. रशियाचा सगळ्यात मोठा ग्राहक जर्मनी आहे. तो दरवर्षी ५६.३ अब्ज क्युबिक मीटर इतका गॅस रशियाकडून घेतो. प्रत्येक देशाची अशी आकडेवारी आहे.

 

 

 

हा गॅस बंद झाला, तर स्वयंपाकघरातील शेगड्या थंड होतील. गॅसवर चालणारी वाहने थांबतील, गॅसवर होणारी उत्पादने बंद पडतील, अर्थव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजतील. रशियाचे आक्रमण नको, पण रशियाचा गॅस पाहिजे. रशियातून येणारे अन्नधान्य पाहिजे, अशी नाजूक स्थिती युरोपातील देशांची आज आहे. रशियाला रोखण्याचा निश्चय अमेरिकेने केलेला आहे. रशिया अमेरिकेचे वैर दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यापासून सुरू होते, ते आजून संपलेले नाही. आजवर युरोपात झालेली युद्धे युरोपातील देशांच्या आपापसातील हितसंबंधाच्या ताणाताणीमुळे झाली. आता जर युद्ध झाले, तर ते अमेरिका आणि रशिया यांच्या हितसंबंधाचे युद्ध असेल आणि युरोपची भूमी त्यासाठी वापरली जाईल. युरोपचे राष्ट्रप्रमुख या गोष्टीला तयार होतील,असे वाटत नाही. युक्रेन प्रश्नाने ‘युरोपियन युनियन’च्या अस्तित्वापुढे अनेक प्रश्न उत्पन्न केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे ‘नाटो’ संघटनेच्या उपयुक्ततेबद्दलही वेगवेगळी मते मांडली जाऊ लागली आहेत. एखादी घटना आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कशी उलथापालथ करणारी ठरते, याचे युक्रेनचा संघर्ष हे ताजे उदाहरण आहे.