‘आत्मनिर्भरते’च्या दिशेने टाकलेले आश्वासक पाऊल

 

 

 

 

 

 

अवघ्या तीन महिन्यांच्या वाटाघाटींनंतर भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीने (युएई) सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार केला. दि. १८ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अबुधाबीचे युवराज शेख महंमद बिन झायेद अल नाहयान यांच्यातील आभासी परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल व युएईचे अर्थमंत्री अब्दुल्ला बिन टोक अल मारी यांनी या करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. मे महिन्यापासून हा करार अस्तित्वात येणार असून, यामुळे युएईला निर्यात होणार्‍या ९० टक्क्यांहून अधिक भारतीय उत्पादनांवर कोणताही कर आकारण्यात येणार नाही. भारतात निर्माण झालेल्या जेनेरिक औषधांना कोणत्याही विकसित देशाची मान्यता मिळाल्यानंतर ९० दिवसांत या औषधांचा युएईला निर्यातीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. भारतात बनलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांवरील पाच टक्के आयात शुल्क रद्द करण्यात येणार आहे. या करारामुळे उभयदेशांतील वार्षिक व्यापार ६० अब्ज डॉलरच्या घरातून पुढील पाच वर्षांमध्ये १०० अब्ज डॉलरच्यावरजाण्याची अपेक्षा आहे. या करारामुळे भारतातील ‘स्टार्टअप’, लघु आणि मध्यम उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार असून त्याद्वारे देशात दहा लाख नवीन रोजगारांची निर्मिती होण्याची संधी आहे. भारत याच वर्षी आखाती सहकार्य संस्थेचे सदस्य असलेल्या सहा देशांशी अशाच प्रकारचे करार करणार असून या देशांचा जगभराशी व्यापार होत असल्याने ही संधी फार मोठी आहे. भारत आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि युएई आपल्या स्थापनेचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करत असताना हा करार होणे विशेष महत्त्वाचे आहे.

 

 

 

नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर युएईसोबत संबंध सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. संयुक्त अरब अमिराती हे जणू भारताचे पश्चिमेकडील प्रवेशद्वार बनले असून, सात अमिरातींपैकी अबुधाबी हे शहर आज दुबईला मागे टाकून जगातील महत्त्वाचे आर्थिक, व्यापारी आणि पर्यटनाचे केंद्र बनले आहे. अबुधाबीचे राजपुत्र महंमद बिन झायेद अल नाहयान यांच्याशी पंतप्रधान मोदींची व्यक्तिगत मैत्री आहे. व्यापार आणि गुंतवणूक, ऊर्जा सुरक्षा, हवाई सेवा आणि पर्यटन, अप्रवासी भारतीय इ. अनेक क्षेत्रांत भारत आणि अमिरातीतील संबंधांत सातत्याने वाढ होत आहे. युएईची लोकसंख्या सुमारे एक कोटी असून त्यातील नागरिकांची म्हणजेच मूळच्या अमिराती लोकांची संख्या दहा टक्क्यांहून थोडी अधिक आहे. युएईमध्ये वास्तव्यास असलेल्या लोकांमध्ये भारतीयांची संख्या सुमारे ३० टक्के असून ते ज्याप्रमाणे युएईच्या आर्थिक विकासास मोठा हातभार लावतात त्याचप्रमाणे वार्षिक १५ अब्ज डॉलरहून जास्त परकीय चलनाचा परतावा करून भारतातील अनेक राज्यांच्या विकासातही मोठी भूमिका बजावतात. १९७१ मध्ये संयुक्त अरब अमिराती एक देश म्हणून अस्तित्वात येण्यापूर्वी अरबस्तानातील अमिरातींना ब्रिटिशांचे संरक्षण होते. भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळात या भागाच्या संरक्षणाची जबाबदारी ब्रिटिशांच्या भारतातील सैन्यावर होती. १९५९ सालापर्यंत या भागात भारतीय रुपयाचा चलन म्हणून वापर होत होता. या रुपयांचा सोन्याच्या तस्करीसाठी वापर होऊ लागल्याने रिझर्व्ह बँकेने ‘गल्फ रुपया’ म्हणून नवीन चलन काढले, जे १९६६ पर्यंत वापरात होते.

 

 

 

युएईच्या अनेक नेत्यांना हिंदी समजते. युएईमध्ये खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे प्रचंड साठे सापडल्यानंतर तेलाच्या पैशामुळे या भागाला समृद्धी आली आणि लाखो भारतीयांनी नोकरीधंद्यासाठी युएई गाठली. या काळात भारत अलिप्ततावादी चळवळ आणि त्यानंतर सोव्हिएत रशियाच्या कळपात असल्याने राजकीयदृष्ट्या भारत आणि युएईची जवळीक वाढू शकली नाही. त्याचा फायदा पाकिस्तानने घेतला. पाकिस्तानने युएईच्या संरक्षणासाठी तसेच प्रशिक्षणासाठी निवृत्त लष्करी अधिकारी आणि सैनिक पाठवून त्याबदल्यात मोठी आर्थिक मदत पदरात पाडून घेतली. ‘९/११’च्या दहशतवादी हल्ल्यांपूर्वी भारताला हव्या असलेल्या अनेक तस्कर तसेच दहशतवाद्यांना युएईमध्ये आसरा मिळत होता. गेल्या काही वर्षांमध्ये ही परिस्थिती पूर्णतः बदलली आहे. भारताची वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाढती मागणी, लाखो भारतीयांच्या वास्तव्यामुळे या भागास प्राप्त झालेले स्थैर्य आणि व्यापार यामुळे भारत आणि युएई संबंध सातत्याने सुधारत गेले. नरेंद्र मोदींच्या सरकारने आखाती देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये युएईला विशेष स्थान दिले. इराणवरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे भारताने युएई आणि सौदी अरेबियाकडून मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात सुरू केली. भविष्यात तेलाच्या किमती कमी राहतील, या भीतीने या देशांनी आपल्याकडील तेलसाठ्यांत परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली. याचा फायदा घेत भारतीय तेल कंपन्यांनी जगभरात तेल विहिरींतील अंशतः भागीदारी मिळवणे, तसेच परदेशात आणि भारतात सामरिक दृष्टीने महत्त्वाच्या ठिकाणी तेलाची मोठ्या प्रमाणावर साठवणूक करायला सुरुवात केली. यामुळे भारताला ऊर्जासुरक्षेच्या बाबतीत मदत होणार आहे.

 

 

 

 

 

 

‘इसिस’च्या स्थापनेनंतर या देशांना इस्लामिक मूलतत्ववादाच्या धोक्याची प्रकर्षाने जाणीव झाली. त्यानंतर त्यांनी धार्मिक उदारमतवादाला प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली. युएईमध्ये भारतीयांकडून कायमच हिंदू सण साजरे केले जायचे. पण, नवीन धोरणाचा भाग म्हणून युवराज महंमद बिन झायेद अल नाहयान यांनी अबुधाबीत हिंदू मंदिरासाठी जमीन दान केली. २०१८ साली नरेंद्र मोदी आणि युवराज नाहयान यांच्या उपस्थितीत अबुधाबीतील पहिल्या भव्य हिंदू मंदिराचे भूमिपूजन करण्यात आले. २०१९ साली युएईकडे इस्लामिक सहकार्य संस्थेचे यजमान पद असताना त्यांनी भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सवी परिषदेत विशेष अतिथी म्हणून निमंत्रित केले. भारताला बोलावल्यास परिषदेवर बहिष्कार टाकू, या पाकिस्तानच्या धमकीला युएई सरकारने केराची टोपली दाखवली. त्याच वर्षी युएईने भारताच्या जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’च्या तरतुदी हटवण्याच्या आणि राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत रुपांतर करण्याच्या निर्णयाला भारताचा अंतर्गत प्रश्न म्हणून पाठिंबा दिला. २०२० साली युएई आणि बहारिनने अमेरिकेच्या मार्गदर्शनाखाली अब्राहम कराराद्वारे इस्रायलशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांच्या इस्रायल दौर्‍यादरम्यान भारत, युएई, इस्रायल आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची पहिली आभासी बैठक पार पडली. या गटाला माध्यमांनी ‘पश्चिमेकडील क्वाड’ असे नाव दिले. ‘क्वाड’ गट हा मुख्यतः हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील सुरक्षेसाठी अस्तित्वात आला असला तरी पश्चिम आशियातील ही रचना मुख्यतः आर्थिक विकास, गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या निर्मितीसाठी साकारण्यात येत आहे. भारत आणि इस्रायल यांच्यातही मुक्त व्यापार करारासाठी वाटाघाटी सुरु असून भारत आणि युएई यांच्यातील करारामुळे त्यांना अधिक बळ मिळणार आहे.

 

 

 

भारत आणि युएईतील मुक्त व्यापार करारामुळे मोदी सरकारची उद्योगस्नेही प्रतिमा आणखी दृढ व्हायला मदत होणार आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने स्पर्धक देशांशी मुक्त व्यापार करार करुन भारताच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला होता. मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात भारताने स्वाक्षर्‍या केलेल्या मुक्त व्यापार करारांचा, ते भारताला फायद्यापेक्षा नुकसान पोहोचवत आहेत म्हणून आढावा घ्यायला सुरुवात केली. ‘कोविड-१९’मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरसकट कोणाशीही मुक्त व्यापार, करार करण्याच्या धोरणाला वेगळे वळण देऊन भारताचे नैसर्गिक मित्र असलेल्या तसेच भारताच्या आर्थिक आणि उद्योग क्षेत्राला पूरक असलेल्या देशांशी मुक्त व्यापार, करार करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. भारत आणि युएई यांच्यातील सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार हे या दृष्टीने टाकलेले आश्वासक पाऊल आहे.