केरळ सरकारचा ‘पेन्शन’ घोटाळा!

 

 

 

 

 

 

केरळमध्ये डाव्या आघाडीचे सरकार आहे. त्या सरकारचे नेतृत्व पीनराई विजयन करीत आहेत. साम्यवादी पक्ष आपल्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची ‘आयजीच्या जीवावर बायजी उदार’ या म्हणीनुसार कशी वर्णी लावत असतात याचा पर्दाफाश केरळचे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांनी केला आहे. केरळ सरकारचे जे मंत्री आहेत त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचारी वर्गास दोन वर्षे नोकरी केल्यानंतर निवृत्ती वेतन देण्याची सोय केरळ सरकारने कायमस्वरूपी करून ठेवली आहे. आपल्या पक्षाच्या ‘केडर’चा चरितार्थ चालावा हे लक्षात ठेऊन डाव्या सरकारने, अशी यंत्रणा उभारली आहे. केरळच्या मंत्र्यांच्या या वैयक्तिक कर्मचार्‍यांची नेमणूक केरळ सरकारकडून केली जाते. अवघी दोन वर्षे आणि काही महिने ही नोकरी झाली की, हे कर्मचारी निवृत्ती वेतन घेण्यास पात्र ठरत असतात. आपल्या राजकीय पक्ष कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यासाठी केरळच्या डाव्या सरकारने ही सोय करून ठेवली आहे. केवळ केरळमध्येच मंत्र्यांच्या व्यक्तिगत कर्मचार्‍यांना निवृत्ती वेतन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, असे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांनी म्हटले आहे. आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यास दोन वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्ती वेतन मिळण्याची खात्री झाली की, त्या कर्मचार्‍याच्या जागी दुसर्‍या कार्यकर्त्याची वर्णी लावली जाते. त्याच्या चरितार्थाची कायमस्वरूपी सोय डाव्या आघाडी सरकारकडून केली जाते. याबाबत बोलताना राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान म्हणाले की, “मी जेव्हा केंद्रात मंत्री होतो त्यावेळी माझे केवळ ११ व्यक्तिगत कर्मचारी होते. पण, केरळमध्ये एकेका मंत्र्यांकडून २० जणांची व्यक्तिगत कर्मचारी म्हणून नेमणूक केली गेली आहे. त्यातील बहुतांश राजकीय कार्यकर्ते आहेत. दोन वर्षे आणि काही महिने नोकरी केली की, त्याच्या जागी दुसर्‍याची नियुक्ती केली जाते. निवृत्ती वेतनाचे लाभ त्यालाही मिळावे, हा त्यामागील हेतू आहे.”

 

 

 

राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांच्या लक्षात हा प्रकार आल्यानंतर त्यांनी संबंधित फाईल मागवून घेतली. हा प्रकार म्हणजे नियमांचे पूर्ण उल्लंघन असून, केरळच्या जनतेच्या पैशांचा दुरुपयोग आहे, असे राज्यपालांनी म्हटले आहे. आपण येथे प्रशासन चालविण्यासाठी आलेलो नसून घटनेतील तरतुदींनुसार आणि घटनात्मक नैतिकता लक्षात घेऊन सरकार वर्तन करते की, नाही हे पाहण्यासाठी आहोत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. केरळच्या राज्यपालांनी हा जो ‘पेन्शन’ घोटाळा उघड केला आहे तो लक्षात घेऊन केरळ सरकार काय कृती करते हे आता पाहायला हवे. राज्यपालांना केरळ सरकार आपल्याशी कसे दुजाभावाने वागत आहे त्याचा एक अनुभव आला. राज्यपालांनी केरळ सरकारला विनंती करून आपले अतिरिक्त व्यक्तिगत साहाय्यक म्हणून वरिष्ठ पत्रकार हरी एस. कर्था यांची नेमणूक करावी, असे कळविले होते. पण, डाव्या सरकारने त्यांची नियुक्ती करताना विरोधी मत नोंदवून आपली नाराजीही व्यक्त केली होती. राज्यपालांच्या विनंतीकडे केरळ सरकार कसे पाहते हे लक्षात येण्यासाठी हे उदाहरण बोलके आहे. तेच केरळचे डावे सरकार आपल्या मंत्र्यांचे व्यक्तिगत कर्मचारी म्हणून अनेकांची कशी भरती करते आणि त्यांना आयुष्यभरासाठी निवृत्ती वेतनाची सोय कशी करते, हे वरील उदाहरणावरून दिसून येते. राज्यपालांनी उजेडात आणलेला हा घोटाळा लक्षात घेऊन केरळचे डावे सरकार काय कृती करते ते आता पाहायचे!

 

 

 

‘हिजाब’वरून कर्नाटक आणि देशाच्या अन्य भागात उलटसुलट पडसाद उमटत असताना कारण नसताना बांगलादेशमधील धर्मांध मुस्लिमांनी यामध्ये नाक खुपसले आहे. तसे या वादासंदर्भात पाकिस्तानने, मुस्लीम देशांच्या संघटनेनेही काही कारण नसताना आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. खरे म्हणजे या मुस्लीम देशांनी आपल्या देशांतील मुस्लीम महिलांना सन्मानाने कसे वागविता येईल, याकडे लक्ष दिले, तर अधिक बरे होईल! तर बांगलादेशमधील धर्मांध मुस्लिमांनी ‘हिजाब’च्या मुद्द्यावरून त्या देशातील हिंदूंना धमक्या देण्यास सुरुवात केली आहे. त्या देशातील धर्मांध मुस्लिमांनी सभा घेऊन कर्नाटकमध्ये मुस्लीम मुलींना ‘हिजाब’ परिधान करू न दिल्यास त्याचे परिणाम येथील हिंदूंना आणि विशेष करून महिलांना भोगावे लागतील, अशी धमकीच दिली आहे. तेथील मुस्लीम समाज अल्पसंख्य हिंदू समाजाकडे कशाप्रकारे पाहत आहे हे अशा उदाहरणांवरून दिसून येते. भारतात मुस्लीम मुलींना ‘हिजाब’ परिधान करून न दिल्यास बांगलादेशमधील हिंदू महिलांना कपाळी कुंकू लावू देणार नाही आणि हातात बांगड्या घालू देणार नाही, असे या धर्मांध मुस्लिमांनी धमकाविले आहे. भारतातील ‘हिजाब’ प्रकरणाचा गेल्या शुक्रवारी धर्मांध मुस्लिमांनी सभा घेऊन, मोर्चे काढून निषेध केला. भारतात असे घडत राहिल्यास येथील हिंदूंचे जगणे कठीण करून टाकू, असा इशारा या धर्मांधांनी दिला आहे. बांगलादेशामध्ये या पूर्वीही हिंदू समाजावर अनेक प्रकारचे अत्याचार झाले आहेत. हिंदू देव-देवतांची विटंबना करण्याचे प्रकार तर नित्याचेच झाले आहेत. अलीकडे वसंत पंचमीच्या निमित्ताने तयार करण्यात आलेल्या सरस्वतीच्या मूर्तीची विटंबना करण्याची घटना ताजीच आहे.

 

 

 

 

 

 

मुस्लीम समाज बुरख्यासंदर्भात कशी दुटप्पी भूमिका घेत आहे तेही एका उदाहरणावरून दिसून येते. न्यायालयामध्ये बोलताना, बुरखा परिधान करायचा की, नाही याचे मुस्लीम महिलांना स्वातंत्र्य आहे, असे म्हणायचे. पण, न्यायालयाबाहेर मात्र, बुरखा हा इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे आणि तो मुस्लीम महिलांनी परिधान करायलाच पाहिजे, असे बोलायचे! बुरख्यासंदर्भात धर्मांध मुस्लीम कशी दुटप्पी भूमिका घेत असतात ते यावरून दिसून येते. बांगलादेशमधील हिंदू समाजास ज्या धमक्या दिल्या जात आहेत त्याची भारताच्या परराष्ट्र खात्याने दखल घेऊन त्या देशाच्या सरकारला योग्य ती समज द्यायला हवी. तेथील हिंदू समाज एकाकी नाही, तर त्यांच्यामागे संपूर्ण भारत आहे, हे अशा धर्मांध देशांच्या लक्षात आणून द्यायला हवे!

 

 

 

राजस्थानमधील विद्यमान काँग्रेस सरकार कशाप्रकारे मुस्लिमधार्जिणे धोरण अवलंबित आहे ते या उदाहरणावरून दिसून येत आहे. राजस्थानमधील अजमेर शरीफच्या उरुसासाठी राज्य सरकारने अनुमती दिली होती. राज्य सरकारचे अनेक नेते डोक्यावर गुलाबाच्या पाकळ्या आणि चादरी घेऊन या दर्ग्यास भेट देण्यास गेले असतील. पण, हेच काँग्रेसचे सरकार त्याच राज्यातील डुंगरपूर जिल्ह्यातील बनेश्वर जत्रेला अनुमती नाकारते, याला काय म्हणावे? हे मुस्लिमांचे लांगूलचालन नव्हे काय? बनेश्वर यात्रेस डुंगरपूर जिल्ह्यातील आणि आसपासच्या भागातील हजारो वनवासी येत असतात. या यात्रेच्या निमित्ताने व्यवसाय करून त्यावर त्यांचा चरितार्थ चालत असतो. तसेच राजस्थानप्रमाणेच गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांमधून असंख्य पर्यटक या यात्रेसाठी येत असतात. दि. १२ फेब्रुवारी ते १६ फेब्रुवारीदरम्यान ही यात्रा संपन्न होत असते. पण, ‘कोविड’चे कारण पुढे करून या यात्रेस शासनाने परवानगी नाकारली. शासनाने संपूर्ण राज्यातील ‘कोविड’ निर्बंध दि. १६ फेब्रुवारीस उठविले आहेत, असे असताना बनेश्वर यात्रेवर बंदी का? ती अनुमती दिली असती तर काही आकाश कोसळले नसते! राजस्थानमध्ये ज्यावेळी कोरोनाचा प्रादुर्भाव अजमेरसह विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात होता त्यावेळी अजमेर येथील उरुसास अनुमती देण्यात आली होती आणि आता निर्बंध उठविले जात असताना डुंगरपूर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध बनेश्वर यात्रेवर बंदी का? राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारचा हा निर्णय नक्कीच मुस्लिमधार्जिणा म्हणावा लागेल. कोरोनाच्या काळात अजमेरच्या उरुसास अनुमती आणि आता हिंदू समाजाच्या जत्रेस विरोध यावरून काँग्रेस सरकार अजूनही मतांसाठी मुस्लीम समाजाचे तुष्टीकरण करीत असल्याचे दिसून येते.