दोन दिशांना दोन शेजारी देशांची वाटचाल

 

 

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारत आणि पाकिस्तान यांची वाटचाल नेहमीच विरुद्ध दिशांना होताना पाहायला मिळते. स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरूंनी अलिप्ततावादी चळवळीचे नेतृत्व केले. पण, त्यांचा ओढा मात्र सोव्हिएत रशियाकडे होता. १९६२ साली चीनकडून पराभव झाल्यानंतर ‘हिंदी चिनी भाई भाई’ हे घोषवाक्य हिमालयातील बर्फात गाडले गेले. ही संधी साधून पाकिस्तानने चीनचा हात पकडला. असे असले तरी शीतयुद्धाच्या अंतापर्यंत भारत आणि रशिया संबंध सातत्याने मजबूत होत गेले. गेल्या ३० वर्षांत त्यांच्या वाढीच्या मर्यादा जाणवू लागल्या असल्या तरी ऊर्जा, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात हे संबंध आजही कायम आहेत. २१व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून भारत आणि अमेरिका संबंध सातत्याने सुधारले असले आणि आज संरक्षण क्षेत्रात अमेरिका भारताचा सगळ्यात मोठा भागीदार झाला असला तरी कूटनैतिक स्वातंत्र्य कायम राखून भारताने अमेरिकेपासून हातभर अंतर कायम राखले होते. तीच गोष्ट पाकिस्तानच्या बाबतीतही झाली. पाकिस्तानचे परराष्ट्र धोरण भारतविरोधाला केंद्रस्थानी ठेवत असल्याने पाकिस्तानचे मित्रही बदलत गेले. ‘९/११’च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणि खासकरून ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानमध्ये सापडल्यानंतर अमेरिकेने पाकिस्तानकडे दुर्लक्ष करायला सुरुवात केली. अमेरिकेची जागा चीनने घेतली असली तरी भारतासोबतच्या संबंधामुळे पाकिस्तान आणि रशियातील संबंध पुढे जाऊ शकले नव्हते. पण, ‘कोविड-१९’च्या काळात चीन आणि रशियाच्या विस्तारवादी धोरणाला धार चढल्याने भारत आणि पाकिस्तान यांची विरुद्ध दिशेने वाटचाल अधिक प्रवाही झाली आहे.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांचा हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या पार्श्वभूमीवर पार पडलेला चीन दौरा चर्चेचा विषय झाला. इमरान यांच्यासोबत परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी, अर्थमंत्री शौकत तरिन, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मोईद युसुफ, वाणिज्य सल्लागार अब्दुल रझाक दाऊद, ‘सीपेक’ प्रकल्पाचे विशेष सल्लागार खालिद मन्सूर अशा भल्या मोठ्या शिष्टमंडळाचा समावेश होता. चार दिवस चीनमध्ये घालवूनही इमरान खान यांची चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी प्रत्यक्ष भेट झाली नाही. ‘ऑनलाईन’ भेटीवरच समाधान मानावे लागल्यामुळे चीनला जाण्याची गरज काय होती, असा प्रश्न पाकिस्तानमध्ये विचारला जाऊ लागला. शी जिनपिंग गेल्या दोन वर्षांत चीनबाहेर पडलेले नाहीत. तसेच, त्यांनी कोणत्याही जागतिक नेत्यांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेतल्या नाहीत. हे कारण त्यासाठी देण्यात आले. पण याच स्पर्धांसाठी आलेले व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी जिनपिंग प्रत्यक्ष भेट घेतल्याने पाकिस्तानशी दाखवलेल्या सावत्रभावाची चर्चा झाली.

त्यामुळे इमरान खान पाकिस्तानच्या प्रश्नांसाठी चीनला गेले होते का की आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्याला समर्थन आहे, हे दाखवण्यासाठी चीनने त्यांना येण्यास भाग पाडले, असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला. शिनजियांग प्रांतात मुस्लीमधर्मीय उघूर लोकांविरुद्ध अमानवीय अत्याचार करणे तसेच हाँगकाँगमधील लोकशाही व्यवस्थेचा गळा आवळल्याबद्दल अमेरिकेसह अनेक पाश्चिमात्त्य देशांनी या स्पर्धांचा राजनयिक बहिष्कार केला आहे. रशिया युक्रेनच्या मुद्द्यावर वेढला गेला असल्यामुळे पुतिन यांनीही चीनला भेट दिली. इमरान खानची पण तशीच अवस्था होती. दहशतवादाला पाठिंबा दिल्याबद्दल ‘एफएटीएफ’च्या करड्या यादीत टाकलेल्या पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत पाश्चिमात्त्य देशांमध्ये फारशी उत्सुकता नाही. डगमगती लोकशाही, धार्मिक तसेच वांशिक गटांमध्ये होणारे दंगे, दहशतवादी हल्ले आणि आर्थिक शिस्तीचा विचार न करता राबवलेली लोकानुनयी धोरणं यामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात सापडली आहे.

२२ कोटी लोकसंख्येत करदात्यांची संख्या अवघी २० लाखांहून थोडी अधिक आहे. वस्त्रोद्योगाशिवाय एकही उद्योग निर्यातक्षम नाही. चीन वगळता अन्य देश पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूक करायला फारसे उत्सुक नाहीत. पाकिस्तानमध्ये चिनी कामगारांवर होणारे हल्ले, ‘कोविड-१९’ आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटे पाडले जाण्याची भीती यामुळे चीननेही ‘सीपेक’ प्रकल्पात गुंतवणुकीचा ओघ आटवला आहे. इमरान खान सरकारने देशाला आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न न करता लोकानुनयी धोरण चालू ठेवले आहे, ज्याची किंमत अर्थव्यवस्थेला भोगावी लागत आहे. महागाईचा दर १२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. देशात परकीय चलनाची गंगाजळी आटत चालली असून, कर्ज फेडण्याकरिता अधिक व्याजदराने कर्ज काढावे लागत आहे. पाश्चिमात्त्य देशांनी अफगाणिस्तानला केली जाणारी मदत रोखून धरल्याने पाकिस्तानची अवस्था ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ अशी झाली आहे.

पाकिस्तानी लष्कराला चीन आणि अमेरिकेतील वाढते शीतायुद्ध, भारताचे अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांच्या जवळ सरकणे आणि अमेरिकेने अफगाणिस्तानकडे केलेले दुर्लक्ष या चिंतेच्या गोष्टी आहेत. इमरान खान यांनी ही दरी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यासाठी अमेरिकेशी जुळवून घ्यावे, अशी त्यांची इच्छा आहे. पण, इमरान खानवरील समाजवाद तसेच मूलतत्ववादी इस्लामचा प्रभाव असल्यामुळे तसेच चीनने ज्या प्रकारे कोट्यवधी लोकांना गरिबीरेखेच्यावरकाढले, त्याबद्दल आदर असल्यामुळे, चीनशी जुळवून घेण्याकडेच त्यांचा कल आहे. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या लोकशाही परिषदेचे निमंत्रण असूनही पाकिस्तान चीनच्या दबावामुळे अनुपस्थित राहिला होता. नरेंद्र मोदी सरकारने पाक पुरस्कृत दहशतावादाविरुद्ध कडक भूमिका घेऊन पहिल्यांदा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि नंतर आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून हवाई हल्ले केले. त्यामुळे इमरान खानच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला. चीनने लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर विस्तारवादी भूमिका घेतल्याने भारताला त्या सीमेवर अधिक लक्ष द्यावे लागले आणि त्यामुळे पाकिस्तानवरील दबाव थोडा कमी झाला.

बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकच्या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नवीन समीकरणे तयार होत असताना भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. जयशंकर यांनी ‘क्वाड’ गटाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीसाठी ऑस्ट्रेलियाला भेट दिली. या भेटीसाठी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अ‍ॅन्थोनी ब्लिंकेन आणि जपानचे परराष्ट्रमंत्री हायाशी योसीमासा क्रिकेटशी संबंध नसूनही मेलबोर्न क्रिकेट मैदानात आले होते. या बैठकीवर चीनचा हिंद प्रशांत परिक्षेत्रातील विस्तारवाद आणि युक्रेनवर दाटून आलेल्या युद्धाच्या ढगांचे सावट होते. चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेविरुद्ध ‘क्वाड’ची संकल्पना सर्वप्रथम जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंझो आबे यांनी सर्वप्रथम मांडली होती. पण, तेव्हा ऑस्ट्रेलियात डाव्या विचारांच्या सरकारने चीनशी असलेल्या व्यापारी संबंधामुळे त्यातील हवा काढून टाकली. आज ऑस्ट्रेलिया चीनच्या भूमिकेविरुद्ध आक्रमक झाला आहे. चीन ऑस्ट्रेलियाकडून होणार्‍या आयातीवर निर्बंध टाकून त्याची आर्थिक नाकेबंदी करत आहे, तर दुसरीकडे ऑस्ट्रेलियातील डाव्या विचारांच्या राजकीय नेत्यांना पाठबळ देऊन तेथील अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करत आहे. जपान आणि भारताचा चीनशी सीमावाद असल्यामुळे ते या विषयावर संवेदनशील आहेत. पण, रशिया आणि युक्रेनच्या मुद्द्यावर मात्र ते अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि पश्चिम युरोपीय देशांइतकी कडक भूमिका घ्यायला तयार नाहीत. भारतासाठी संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य आणि अमेरिकेच्या माघारीनंतर अफगाणिस्तान प्रश्नात रशियावरील अवलंबित्व हे मुद्दे आहेत. जपानसाठी रशियासोबत असलेला सीमावाद महत्त्वाचा आहे. तीच गोष्ट म्यानमारबद्दलही लागू पडते. चीनमुळे भारत आणि जपान म्यानमारवर लोकशाहीच्या हननाबद्दल निर्बंध टाकण्याच्या विरोधात आहेत. जपान आणि ऑस्ट्रेलिया अमेरिकेशी संरक्षण करारांनी बांधले गेले आहेत. भारत कराराने बांधील नसल्याने चीनबद्दल भारताची भूमिका अधिक सावध आहे, असे असले तरी २०२२ सालाच्या सुरुवातीला घडत असल्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही शेजारी देशांवर आपल्या परराष्ट्र धोरणात अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी अधिक दबाव आहे.