मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (सिडको) 'कांदळवन कक्षा'ला पनवेल तालुक्यातील काही कांदळवन क्षेत्र हस्तांतरित केले आहे. न्यायालयीन आदेशाचा धसका घेऊन 'सिडको'कडून ( cidco mangrove) दुसऱ्या टप्प्यामध्ये कांदळवन क्षेत्राचे हस्तांतरण केले आहे. नवी मुंबईतील पाणथळ आणि कांदळवन क्षेत्रात सुरू असलेला ऱ्हास पाहता 'सिडको'च्या अधिपत्याखालील उर्वरित कांदळवन क्षेत्र वन विभागाच्या ताब्यात येणे आवश्यक आहे. ( cidco mangrove)
मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी कांदळवन आच्छादित सरकारी जमिनींवरील वाढते अतिक्रमण लक्षात घेता एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार कांदळवन आच्छादित सर्व सरकारी जमिनी वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले होते. मात्र, या आदेशाला चार वर्ष उलटूनही आजतागायत अनेक सरकारी संस्थांच्या अधिपत्याखालील कांदळवन जमिनी 'कांदळवन कक्षा'च्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. यापार्श्वभूमीवर 'सिडको'कडून ( cidco mangrove) पनवेल तालुक्यातील ६८.४ हेक्टर कांदळवन क्षेत्र वन विभागाच्या 'कांदळवन कक्षा'च्या ताब्यात देण्यात येणार आहे.
११ जानेवारी रोजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'जेएनपीटी', 'सिडको', वन विभाग आणि कोकण विभागीय आयुक्तांची बैठक पार पडली. या बैठकीत 'सिडको'च्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या ताब्यातील कांदळवन क्षेत्राबाबत रडीचा डाव सुरू करण्यात आला. आपल्या ताब्यात अंदाजे १,८०० हेक्टर कांदळवन आच्छादित क्षेत्र असल्याचे 'सिडको'ने ( cidco mangrove) सांगितले. हे क्षेत्र पूर्वी आम्ही विकत घेतले असून त्यावर काही प्रकल्प प्रस्तावित असल्याचे सांगून या जमिनींच्या हस्तांतराबाबत टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न 'सिडको'कडून केला गेला. मात्र, या जमिनी तुम्हाला अधिसूचित करुन वन विभागाच्या ताब्यात द्यावा लागतील, असे ठाकरे म्हणाले. आता, कादंळवन हस्तांतरणाबाबत न्यायालयीन सुनावणीची तारीख जवळ आल्यामुळे 'सिडको'ने दुसऱ्या टप्प्यातील कांदळवन हस्तांतरणाची तयार दर्शवली आहे.
यापूर्वी 'सिडको'कडून आॅगस्ट, २०२१ मध्ये पनवेल, कामोठे आणि कोल्हेखार येथील २८१ हेक्टर कांदळवन क्षेत्र ( cidco mangrove) वन विभागाच्या ताब्यात देण्यात आले होते. आता, 'सिडको'ने उलवे, वहाळ, वाघिवली व सोनखार येथील ६८.४ हेक्टर क्षेत्र हस्तांतरित करण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये उलवेतील २४.२० हे., वहाळमधील ३.१५ हे., सोनखारमधील ०.७५ हे. आणि वाघिवलीतील ३९.९४ हे. क्षेत्राचा समावेश आहे. लवकरच हे क्षेत्र आम्ही 'सिडोको'कडून ताब्यात घेणार असल्याची माहिती 'कांदळवन कक्षा'चे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विरेंद्र तिवारी यांनी दिली. हस्तांतरित होणारे हे कांदळवन क्षेत्र 'सिडको'च्या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या पर्यायी वन जमिनीचा भाग म्हणून विचारात घ्यावा अशी विनंती 'सिडको' प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. मात्र, ही विनंती नियमांच्या चौकटीत राहून मान्य करण्यात येऊ शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया तिवारी यांनी दिली आहे. ( cidco mangrove)