कोळी बांधवांचे बंडाचे निशाण!

महाराष्ट्राच्या राजधानीत ‘मुंबईचे भूमिपुत्र’ म्हणून कोळी बांधवांकडे पाहिले जाते. मुंबईतील कोळीवाडे आणि कोळी संस्कृती ही मुंबईची एक वेगळी आणि तितकीच जुनी ओळख. मुळातच मुंबई शहर हे बेटांवर वसलेले. त्यामुळे कोळी बांधवांना या शहरात भूमिपुत्राचा दर्जा हा मूलतः मिळालेला आहेच. मात्र, मागील दोन ते तीन वर्षांतील काही घटनांचा अभ्यास केला, तर राज्य सरकारच्यावतीने कोळी बांधवांच्या संदर्भात घेण्यात येणाऱ्या प्रत्येक निर्णयावर समाजाने नाराजी व्यक्त करत विरोध प्रदर्शन केल्याचे लक्षात येते. आधी ‘कोस्टल रोड’ आणि आता कफ परेड या भागात निर्माणाधीन असलेल्या पुलाच्या बांधणीवरुन कोळी समाज आक्रमक होताना दिसून येतो. हे दोन्ही प्रकल्प महापालिकेतील सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेचे अत्यंत जवळचे आणि महत्त्वाकांक्षी, असे प्रकल्प मानले जातात. मुंबईचा राजकीय ढाचा पाहता, कोळी समाजाने आपले वजन हे बहुतांश वेळा शिवसेनेच्या पारड्यातच टाकलेले दिसते. कोळी समाज हा शिवसेनेचा पारंपरिक मतदारदेखील म्हणून ओळखला जातो. कित्येक शिवसैनिक, नेते हे कोळी समाजातीलही आहेत. इतकेच नव्हे तर राजकीय पटलावर आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी असलेली जवळपास पाच लाख मतदारांची संख्या देखील कोळी बांधव आपल्या गाठीशी बांधून आहेत. मग असे असतानाही हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, कोळी समाजाकडून शिवसेना आणि विशेषतः पर्यावरण मंत्री आणि मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना एका मागोमाग एक होणारा विरोध ही ठाकरेंसाठी धोक्याची घंटा आहे का? की निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खेळण्यात येणारी एक विचारपूर्वक चाल आहे, हे समजणे भाजपसाठी देखील तितकेच आवश्यक आणि फायदेशीर ठरू शकते. जर ही धोक्याची घंटा असेल, तर येत्या पालिका निवडणुकीत सेनेला त्याची जबर किंमत मोजावी लागणार, हे निश्चित. त्यामुळे कोळी समाजाने फडकावले बंडाचे हे निशाण आता कुणाच्या पथ्यावर पडणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईलच.

 

 

अवघ्या काही आठवड्यांवर येऊन ठेपलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या संदर्भातील राजकीय घडामोडींनी आता प्रचंड वेग घेतलेला दिसतो. प्रभाग पुनर्रचनेचा आराखडा दाखल करण्यात महापालिकेकडून झालेल्या एकूणच दिरंगाईमुळे निवडणूक प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने लांबणीवर पडली. दरम्यान, महापालिकेतर्फे निवडणूक आयोगात दाखल करण्यात आलेल्या प्रभाग पुनर्रचना आराखड्यावरून आता जोरदार राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रभाग संख्येत नऊ प्रभागांची भर पडल्याने वरळीसारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मतदारसंघात प्रस्थापित शिवसेनेचे आमदार आणि मंत्री आदित्य ठाकरे यांना वरळीकरांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. कोळी समाजाचे प्राबल्य असलेल्या विशेषतः वरळीतील काही प्रभागांना राजकीय डावपेच आणि शक्यतांचा अभ्यास करून जाणीवपूर्वकरित्या पुनर्गठित करण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोप कोळी बांधव करत आहेत. मुळात शिवसेनेचा पारंपरिक मतदार असलेल्या कोळी बांधवांचे प्राबल्य असलेल्या वरळीत, असे प्रयत्न करण्याची नामुष्की शिवसेनेवर आली असेल, तर हे पक्षासाठी धोक्याचे निशाण ठरु शकते. मुंबईतील 63 कोळी गावठाणे आणि 31 कोळीवाड्यांचे दोन ते तीन वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये विभाजन झाल्याने कोळी समाजातील मते विभागली गेली आहेत आणि त्याचा थेट परिणाम येत्या महापालिका निवडणुकीत होण्याची दाट शक्यता आहे. अंदाजे पाच लाखांच्या सुमारास लोकसंख्या असलेला हा समाज कोस्टल रोड आणि मासेमारीच्या प्रश्नांवरून ठाकरे सरकारवर मोठा नाराज आहे. त्यातच वरळीत मागील तीन ते चार महिन्यांपासून आंदोलनाची धग पेटलेलीच आहे. या सर्व विरोधाचा तोटा येत्या महापालिका निवडणुकीत झाला, तर सेनेसाठी तो एक मोठा झटका ठरणार आहे. त्यामुळे पुनर्रचनेच्या आडून कोळी समाजाची नाराजी थोपविण्यासाठी प्रभागांत केले जाणारे हे बदल लौकिकार्थाने कोळीवाड्यांवर केले जाणारे आघात आहेत, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. माहीम, शीव, कुलाबा कोळीवाड्यांत बांधले जाणारे बहुमजली इमले म्हणजे आमच्या पारंपरिक जागांवर होणारे अतिक्रमण आहे आणि तसाच प्रकार वरळी आणि कफ परेडमध्ये होत असेल, तर तो संघर्षाची नांदी ठरेल, असे इशारे आता कोळी बांधव देत आहेत.