मध्य आशिया आणि राष्ट्रीय सुरक्षा

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये घडत असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताची राजधानी नवी दिल्ली येथे मंगळवार, दि. 6 डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी पाच मध्य आशियाई देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची बैठक आयोजित केली होती. बैठकीला ताजिकिस्तान, किरगिझस्तान, उझबेगिस्तान आणि कझाकस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार उपस्थित होते. तुर्कमेनिस्तानचे प्रतिनिधित्व त्या देशाच्या भारतातील राजदूतांनी केले. अशा प्रकारची ही पहिलीच बैठक होती.

सुरक्षा सहकार्य आणि दहशतवाद हे या बैठकीतील दोन प्रमुख विषय होते. दहशतवाद्यांची भरती आणि त्यांनी उभारलेल्या पैशांमुळे या भागातील सुरक्षा व्यवस्थेवर पडणारा ताण हा सर्वांच्याच चिंतेचा विषय आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग, शस्त्रास्त्रांचा तसेच अमली पदार्थांचा व्यापार आणि भाडोत्री संघटनांचा दुसर्‍या देशात दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी केला जाणारा वापर, सायबर, ड्रोन आणि माहितीयुद्धाविषयी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्याविरुद्ध एकत्रितपणे करायच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.

चाबहार बंदराला उत्तर-दक्षिण मार्गिकेशी जोडण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यापूर्वी जानेवारी 2022 मध्ये भारत आणि मध्य आशियाई देशांमध्ये ई-परिषद पार पडली होती. त्यापूर्वीही नोव्हेंबर 2021 मध्ये म्हणजे तालिबानने अफगाणिस्तानमधील सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर तीन महिन्यांनी भारताने अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर मध्य आशियाई देश, रशिया आणि इराणसोबत बैठक बोलावली होती.

1 डिसेंबर रोजी जनरल सईद असीम मुनीर यांनी पाकिस्तानच्या सैन्यप्रमुख पदाचा कार्यभार स्वीकारला. जनरल मुनीर यांनी 2018-19 मध्ये ‘आयएसआय’चे महासंचालकपद सांभाळले होते. पाकिस्तानच्या सैन्यप्रमुखपदासाठी प्रचंड स्पर्धा होती. इमरान खान पंतप्रधान असताना त्यांनी ‘आयएसआय’चे तत्कालीन महासंचालक लेफ्टनंट जनरल फैझ हमीद यांना या पदावर बसवण्यासाठी प्रयत्न केले. पण, जनरल कमर जावेद बाजवांनी ते यशस्वी होऊ दिले नाहीत. फैझ हमीद यांनी अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची सत्ता येण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

अमेरिका आणि आखाती अरब देशांपेक्षा इमरान खान यांचा कल तुर्की, चीन आणि रशियाशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याकडे होता. त्यामुळे जनरल मुनीर सूत्रं स्वीकारत असताना ‘तेहरिक-ए-तालिबान-पाकिस्तान’ने सहा महिन्यांपासून चालत आलेला युद्धबंदी करार मोडून संपूर्ण पाकिस्तानभर हल्ले करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. गेल्या काही दिवसांत या संघटनेने बलुचिस्तानची राजधानी क्वेट्टा येथे झालेल्या आत्मघाती हल्ल्याची तसेच दक्षिण वझिरस्तानमध्ये प्रवास करणार्‍या पाकिस्तानी सैन्य तुकडीवर झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली. तालिबानच्या कारवायांचा भारताप्रमाणेच मध्य आशियाई देशांनाही धोका असल्यामुळे त्या देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या परिषदेला महत्त्व प्राप्त होते.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाची वाहतूक करणारे अनेक टँकर ग्रीस आणि सायप्रस या युरोपीय देशांमध्ये नोंदणीकृत झाले आहेत. तसेच, विमा आणि अन्य सेवा पुरवणार्‍या 95 टक्के कंपन्या लंडन आणि अन्य युरोपीय देशांमध्ये स्थित आहेत. भारत आणि चीनसारखे देश अशा निर्बंधांना जुमानणार नाहीत, याची जाणीव पाश्चिमात्त्य देशांना आहे. रशियाच्या पश्चिम किनार्‍यावरील बंदरातून तेलाची वाहतूक केल्यास त्याची किंमत 50 डॉलरच्या आसपास पडते. त्यामुळे हे नियंत्रण घालूनही रशिया युरोपीय देशांना तेलाचा पुरवठा करू शकतो. याउलट पूर्वेकडील कोझमिनो येथून आशियाई देशांना निर्यात करायची तर वाहतुकीच्या खर्चामुळे किंमत 60 डॉलरपेक्षा जास्त पडत असल्यामुळे या निर्बंधांचा चीन आणि भारताला होणार्‍या व्यापाराला अधिक फटका बसेल, अशी काळजी घेण्यात आली आहे.

भारतासाठी आपली ऊर्जा सुरक्षा महत्त्वाची आहे. आपण 85 टक्क्यांहून अधिक खनिज तेल आयात करत असून, तेलाच्या किमती चढ्या राहिल्यास त्याचा अर्थव्यवस्था, उद्योग आणि रोजगारांवर विपरित परिणाम होऊन राजकीय स्थैर्य प्रभावित होऊ शकते. युक्रेनमधील युद्धापूर्वी भारत रशियाकडून आपल्या एकूण गरजेपैकी एक टक्क्यांहून कमी खनिज तेल आयात करत होता. पण, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती 100 डॉलरच्या वरती गेल्या आणि रशियाने आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे तेल निर्यातीवर घसघशीत सूट द्यायला सुरुवात केल्यामुळे भारताने रशियाकडून तेलाच्या खरेदीचे प्रमाण वाढवले. आज भारत रशियाकडून एकूण गरजेच्या सुमारे 22 टक्के तेल आयात करतो. हा आकडा सौदी अरेबिया, इराक, व्हेनेझुएला, नायजेरिया आणि ब्रुनेईकडून केल्या जाणार्‍या आयातीहून जास्त आहे. हे तेल मुख्यतः रशियाच्या पूर्व किनार्‍यावरून सागरी मार्गाने भारतात येते. हे निर्बंध दीर्घकाळ राहिले, तर तेलाच्या व्यापारासाठी संभाव्य मार्ग शोधावे लागतील. रशियामध्ये पश्चिम सैबेरिया, टाटारस्तान आणि मध्य आशियातील प्रांतांत मोठ्या प्रमाणावर तेलाचे साठे असून हा भाग कझाकस्तानच्या उत्तरेला आहे.

भारत रशियाकडून विकत घेत असलेल्या तेलाचे व्यवहार मुख्यतः रुपयांत होतात. या रुपयांतून रशियाला भारतीय माल खरेदी करायचा तर व्यापाराचे पर्यायी मार्ग उपलब्ध करायला हवेत. या मार्गांवरील माल वाहतुकीवर पाकिस्तानकडून तालिबान किंवा अन्य प्रादेशिक दहशतवादी संघटनांकडून हल्ले होणार नाहीत याचीही काळजी घ्यावी लागेल. भारताने अफगाणिस्तानमधील विकास प्रकल्पांना डोळ्यांसमोर ठेवून इराणमधील चाबहार बंदर विकसित केले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये झारंझ-डेलाराम महामार्गाचे कामही भारताने पूर्ण केले आहे. भारत चाबहार बंदरापासून अफगाणिस्तानच्या सीमेवर असलेल्या झाहेदानपर्यंत रेल्वेमार्ग उभारणार होता. पण, इराणविरुद्धच्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे या प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिरंगाई झाली. त्यामुळे इराणने हा प्रकल्प पूर्ण करायला घेतला असला तरी त्यांच्याकडूनही त्याचे काम रखडले आहे. हा रेल्वे मार्ग आणि रस्ता पूर्ण झाल्यास भारतापासून उत्तर-दक्षिण मार्गिकेशी जोडणी शक्य होऊन भारतातून थेट रशिया आणि पूर्व युरोपपर्यंत व्यापार करणे शक्य होणार आहे.