‘हिजाब’विरोधी आंदोलनाची शंभरी

 

 

 

 

‘हिजाब’ सक्ती नको म्हणून तीव्र आंदोलन छेडत इराणी महिलांनी जगापुढे एक पायंडाच पाडला. मुस्लीम देश असलेल्या इराणच्या विरोधातच मुस्लीम महिलांनी अशाप्रकारे आवाज उठवणे ही मोठी क्रांतीच. मात्र, इराणी सरकारनेही महिलांचा आवाज पायदळी तुडवण्याची एक संधीही सोडली नाही. भारतासारख्या देशात जिथे केंद्रातील सरकार मुस्लीम महिलांच्या पाठीशी उभे आहे, ‘तिहेरी तलाक’ विरोधी कायदा आणून महिला सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलत असतानाच इराणसारख्या देशात सुरू असलेले आंदोलन किती विरोधाभास दर्शविते, हे सहज लक्षात येईल. इराणी महिलांना तर आता तेथील सरकारने शत्रू ठरविले आहे. क्रांती ही बदल घडविणारी असतेच, मात्र सरकारने वापरलेल्या ताकदीला जुमानणारीही नसते. याच रविवारी इराण सरकारला त्याचा प्रत्यय आला. आंदोलने सुरू होती. सरकारची दडपशाही कायम आहे. पण, आता ‘जीव गेला तरीही बेहत्तर, पण मागे हटणार नाही,’ असाच इथल्या महिलांचा आवेश. महिलांच्या याच धाडसाला जगभरातून पाठिंबा मिळाला. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांसह विविध क्षेत्रातील दिग्गजांनीही इराणी महिलांना पाठिंबा दर्शविला. या सर्वांनी इराणचा क्रूर चेहराही उघड केला.

 

 

17 ऑक्टोबर रोजी ‘हिजाब’ उतरवणार्‍या महसा पेयरावी हिला दहा वर्षांसाठी शिक्षा सुनावण्यात आली. तिच्याविरोधात अश्लीलता पसरविल्याबद्दलचा आरोप आहे. इराणच्या ‘रिवॉल्युशनरी गार्ड्स’च्या सात जणांना पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्या विरोधात आता देशविरोधी खटला चालविला जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या सातही जणांकडे ब्रिटन आणि युक्रेनच्या दोन्ही देशांचे नागरिकत्व आहे. हे सर्वजण इराणहून पळून जाणार असून या सगळ्यात परदेशी कटकारस्थान असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या आंदोलनाला हवा परकीय शक्तींकडून मिळत असल्याचा आरोपही इराण सरकार करते आहे. मात्र, आंदोलन करणार्‍या सर्व इराणी महिलाच आहेत, ही वस्तुस्थिती कशी नाकारता येईल? अमेरिका, इस्रायल, सौदी अरबमध्ये या सर्वांना सैन्याचे प्रशिक्षण मिळाल्याचाही आरोप त्यांच्याविरोधात करण्यात आला.

 

 

परदेशातील नागरिकत्व असलेल्या या सर्वांचा अहवाल सध्या इराणने मागविला आहे. याच देशात 1979 मध्ये इस्लामिक क्रांती झाली होती. मात्र, ‘हिजाब’विरोधी आंदोलनाने त्या क्रांतीचाही विक्रम मोडीत काढला. पाच वर्षांत दुसर्‍यांदा हे प्रदर्शन झाले. 2017 अखेरीस सुरू झालेले हे प्रदर्शन 2018 पर्यंत सुरू होते. नोव्हेंबर 2019 मध्येही महिलांनी स्वातंत्र्य आणि आपल्या हक्कांसाठी लढा सुरू केला. देशभर याचे लोण पसरले. यात सहभागी होणार्‍यांची इराणी सरकारने गय केली नाही. त्यांच्याविरोधात खटले भरविण्यात आले. जर्मनीने विरोध करत इराणच्या विविध प्रलंबित योजनांवर बंदीही आणली. यापुढे कुठल्याही प्रकारचे करार जर्मनी इराणशी करणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. एका वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, इराण सध्या वाईट स्थितीतून जात आहे. महिलांनी पुकारलेल्या या आंदोलनामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या देशाला त्याचा मोठा फटका बसत आहे. यापूर्वी युरोपियन संघटनांनी इराणशी फारकत घेण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर 2016 मध्ये इराणने अणू कराराशी संबंधित घेतलेल्या कर्जावर याचा परिणाम दिसू लागला. इराण सरकार आंदोलनात सहभाही होणार्‍या अल्पवयीनांनाही मृत्युदंडाची शिक्षा देत आहे. यापूर्वी तीन आंदोलनकर्त्यांना त्यांनी फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. एका पोलिसाच्या मृत्यूबद्दल तिघांसह अन्य काही जणांविरोधात खटला चालविण्यात आला. इराण सरकार आंदोलन दडपण्याच्या जितका प्रयत्न करत आहे, तितक्याच प्रमाणात आंदोलनाची धग आणखी तीव्र होत आहे. 140 शहरांमध्ये हे प्रदर्शन सुरू आहे. आंदोलनात सोशल मीडियाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरली.

 

 

आंदोलकांची प्रत्येक कृती इराण सरकारच्या वर्मी घाव घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याला प्रत्युत्तर देताना सरकारने सर्व सीमा पार केल्या आहेत. एका रिपोर्टनुसार, 500हून अधिक लोकांनी आपली दृष्टी गमावली आहे. आंदोलकांच्या डोळ्यांवर जबर मारहाण करणारे व्हिडिओ ‘व्हायरल’ होत आहेत. इराण सरकारने ‘हिजाब’सक्ती मागे घेतली नाही, तर आणखी शेकडो दिवस ही आंदोलनाची धग इराणला खिळखिळी करून सोडणार आहे. कट्टरतावादी नियमांचे परिणाम इतके गंभीर होऊ लागतील आणि लोकशाही मानत चाललेल्या जगात कसे फोल ठरू लागतील, याचीच ही नांदी आहे.