लोकशाही शासन आणि पक्षांतर्गत निवडणुका

ध्या देशात केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकांचा मुद्दा चर्चेत आहे. याबद्दल अनेक अभ्यासक निरनिराळी मतं व्यक्त करत आहेत. मात्र, या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेत आणला पाहिजे. सध्याच्या राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगावर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी आहे. 1992 साली आलेल्या 72 आणि 73व्या घटनादुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी प्रत्येक राज्यात राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्यात आलेला आहे. हे दोन निवडणूक आयोग आपल्या देशातील निवडणुका घेत असतात.

 

मात्र, यात एक अतिशय महत्त्वाची निवडणूक घेण्याची जबाबदारी कोणत्याच यंत्रणेवर नाही. या निवडणुका म्हणजे राजकीय पक्षांतर्गत निवडणुका. लोकशाही शासनव्यवस्थेत दर काही काळानंतर निवडणुका घेणे गरजेचे असते, याबद्दल वाद नाही. मात्र, निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्तेत येणार्‍या राजकीय पक्षांमध्ये निवडणुका होतात की नाही, याबद्दल आपली राज्यघटना मुग्ध आहे. यामुळे आपल्या लोकशाहीत एक प्रकारची विसंगती निर्माण झालेली दिसते. देशात आज असे अनेक पक्षं (यात राष्ट्रीय पक्ष जसे आहेत तसेच प्रादेशिक पक्षंसुद्धा आहेत) जेथे पक्षांतर्गत निवडणुका होत नाहीत. पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय देतात ते दुसर्‍या फळीचे नेते तसेच कार्यकर्ते मान खाली घालून मान्य करतात. ज्यांना असे निर्णय मान्य नसतात, ते पक्ष सोडून जातात. ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. आज ही प्रक्रिया सर्व संबंधितांच्या एवढ्या अंगवळणी पडली आहे की, याचे कोणालाच काही वाटत नाही. मात्र, सुदृढ लोकशाहीसाठी पक्षांतर्गत निवडणुका होणे हे महत्त्वाचे आहे.

 

काही अभ्यासकांच्या मते, अशा निवडणुका पक्ष स्वतःहून घेतील ही अपेक्षा एव्हाना फोल ठरली आहे. म्हणूनच आता ही जबाबदारी निवडणूक आयोगाकडे सोपवली पाहिजे. आज भारतात हा मुद्दा जोरात चर्चेत आहे. अलीकडेच देशातील सर्वात जुन्या राजकीय पक्षात म्हणजे काँग्रेसमध्ये अध्यक्षपदाची निवडणूक संपन्न झाली आणि यात मल्लिकार्जुन खर्गे अध्यक्षपदी निवडून आले. तेव्हापासून भारतातील राजकीय पक्षांत पक्षांतर्गत निवडणुका का होत नाही, याची चर्चा सुरू झाली.

 

तसं पाहिलं तर लोकशाही शासनव्यवस्थेत प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपापली घटना निवडणूक आयोगाकडे द्यावी लागते. त्यात पक्षाची यंत्रणा, अध्यक्ष, सचिव, बँकेचे व्यवहार वगैरेंचे तपशील दिलेले असतात. काही अभ्यासकांच्या मते, आपल्या घटनेत सुरुवातीच्या काळात राजकीय पक्षांचा उल्लेख नव्हता. राजीव गांधींनी जेव्हा 1985 साली पक्षांतरबंदी कायदा आणला, तेव्हा राजकीय पक्षांचा उल्लेख झाला. मात्र, या पक्षांनी पक्षांतर्गत निवडणुका घेतल्या पाहिजे, अशी सक्ती केलेली नाही. पण, टी. एन. शेषन जेव्हा निवडणूक आयुक्त होते, तेव्हा त्यांनी एक हुकूम जारी केला आणि राजकीय पक्षांनी पक्षांतर्गत निवडणुका घेतल्याच पाहिजे, असे जाहीर केले. तेव्हा शेषन यांच्या नावाचा दबदबा आणि दरारा एवढा होता की, कोणत्याही पक्षाने त्यांना विरोध केला नाही आणि जमेल तशा पक्षांतर्गत निवडणुका पार पाडल्या. त्यानंतरसुद्धा जवळपास प्रत्येक पक्ष कशाबशा पक्षांतर्गत निवडणुका घेतो आणि जेव्हा काही कारणास्तव त्यांना निवडणुका घेता येत नाही, तेव्हा ते पक्ष तसं निवडणूक आयोगाला कळवतात. निवडणूक आयोग मग त्यांना सूट देतो. थोडक्यात म्हणजे, या निवडणुका एक प्रकारचा फार्स असतो. यात पक्षाच्या कार्यकर्त्याचं मत खरोखर व्यक्त होत का, हा संशोधनाचा विषय आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, निवडणूक आयोगाने केलेले सर्व नियम उमेदवारांसाठी आहेत, राजकीय पक्षांसाठी जवळजवळ नियम नाहीत. प्रत्येक राजकीय पक्षाला स्वतःची घटना असणे अनिवार्य आहे. मात्र, त्यानुसार कोणताच राजकीय पक्ष पक्षाअंतर्गत निवडणुका घेत नाही. यात राष्ट्रीय पक्षं जसे आहेत तसेच सर्व प्रादेशिक पक्षंसुद्धा आहेत. यामुळे आपल्या देशांतील लोकशाही प्रगल्भ लोकशाहीकडे प्रवास करताना आढळत नाही.

याला दुसरी बाजू आहे. ती लक्षात घेतली पाहिजे. यासाठी इंग्लंडमध्ये हुजूर पक्षात पंतप्रधानपदासाठी झालेल्या पक्षांतर्गत निवडणुकांचे उदाहरण घेता येते. याखेपेला ट्रस आणि सुनक यांच्यात लढत झाली. ही निवडणूक इतर निवडणुकांसारखीच झाल्यामुळे ट्रस आणि सुनक यांनी एकमेकांवर टीका केली. तसं पाहिलं तर दोघेही एकाच म्हणजे हुजूर पक्षाचे नेते. पण, पक्षाचे नेतृत्व मिळवण्यासाठी दोघांना एकमेकांच्या धोरणांवर काम करण्याच्या पद्धतीवर टीका करावी लागली. यातून पक्षाची जनमानसातील प्रतिमा मलिन होते का, याचा विचार करावा लागतो. मात्र, असाच प्रकार अमेरिकेतील लोकशाहीतही होत असतो. तेथे तर पक्षाच्या अधिवेशनात उमेदवार एकमेकांचे जाहीर वाभाडे काढतात. बराक ओबामा आणि हिलरी क्लिटंन जेव्हा डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवारीसाठी वादावादी करत होते, तेव्हा त्यांनी एकमेकांवरकडवट टीका केली होती. मात्र, या संदर्भात हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, जेव्हा ओबामांनाडेमोक्रॅटिक पक्षाची उमेदवारी मिळाली आणि ते राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूकसुद्धा जिंकले, तेव्हा त्यांनी क्लिटंन यांना स्वतःच्या मंत्रिमंडळात क्रमांक दोनचे पद दिले. क्लिटंन यांचा मोठेपणा म्हणजे त्यांनीसुद्धा हे पद आनंदाने स्वीकारले.

एकदा निवडणूक, मग ती पक्षांपक्षांतील असो की पक्षाअंतर्गत असो, म्हटली की मग त्यामुळे पक्षात दोन गट पडणे अगदी नैसर्गिक आहे. लोकशाही शासनव्यवस्था स्वीकारली की मग याला तोंड देणे गरजेचे ठरते. प्रत्येक शासनयंत्रणेचे काही फायदे असतात तर काही तोटेसुद्धा असतातच. लोकशाहीत हे तोटे आहेत असं म्हणत ते स्वीकारावे लागतात. प्रत्येक राजकीय पक्षात असे गट असतात. राजकीय पक्ष राजकीय तत्वज्ञानाच्या आधारे जसे चालतात तसेच ते व्यवहारावर चालण्यासाठी निवडणुका लढवाव्या लागतात, जिंकाव्या लागतात. निवडणुका जिंकण्यासाठी मतदारांसमोर पक्षातर्फे चांगले उमेदवार द्यावे लागतात. चांगले आणि लोकप्रिय उमेदवार शोधण्याचा राजमार्ग म्हणजे पक्षांतर्गत निवडणुका. ही जर वस्तुस्थिती असेल, तर मग पक्षांतर्गत निवडणुका अपरिहार्य ठरतात. हे जर मान्य केले, तर भारताप्रमाणेच दक्षिण आशियातील अनेक देशांतील लोकशाहीबद्दल शंका उपस्थित कराव्या लागतात. आजकाल जवळजवळ सर्व पक्षांमध्ये ’हाय कमांड’ अस्त्वित्वात आलेले आहेत. ‘हायकमांड’ त्यांच्या हाताखालच्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना सरळ हुकूम सोडते. हे हुकूम विनातक्रार पाळले जातात. आधी ‘हायकमांड’ची तक्रार फक्त काँग्रेस पक्षाबद्दल होती आता जवळपास सर्व पक्षांबद्दल ही तक्रार करता येते. यात डाव्या पक्षांचासुद्धा अपवाद करता येत नाही.

 

या विषयाला आणखी एक आयाम आहे. तोसुद्धा विचारात घेतला पाहिजे. हा आयाम आहे निवडणुका लढवण्यासाठी लागणारा प्रचंड पैसा. गांधींजींच्या काळात म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात आपल्या देशातील झालेली मोठी निवडणूक म्हणजे 1937 साली संपन्न झालेल्या प्रांतांच्या निवडणुका. पण, तेव्हाचे राजकारण आजच्या राजकारणाएवढे स्पर्धात्मक झाले नव्हते. परिणामी, निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवारालाकाय किंवा पक्षाला काय, फारसे पैसे लागत नसत. आज तशी स्थिती राहिलेली नाही. एका अंदाजानुसार, लोकसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी किमान दहा कोटी रुपये लागतात. परिणामी आजकालचे वरिष्ठ पक्षनेतृत्व असा पैसा आणू शकणार्‍या व्यक्तींना हसतहसत उमेदवारी देते, असा उमेदवार निवडून येतो की नाही हे अशा स्थितीत फारसे महत्त्वाचे नसते. पक्षासाठी निधी आणणे हे वेगळे कौशल्य समजले जाते.

 

या स्थितीवर आज तरी कोणाला उपाय सापडलेला नाही. आधुनिक राजकीय पक्ष चालवण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात पैशाची सतत गरज भासत असते. ही गरज भागवणे ही पक्षनेतृत्वाची पहिली जबाबदारी असते. अशा स्थितीत भल्याबुर्‍या मार्गाने निधींची व्यवस्था करणार्‍या व्यक्तींचा जर पक्षावर कब्जा असला, तर तक्रार कशी करता येईल? यावर काही विश्लेषक उपाय सूचवतात की निवडणुकांचा खर्च सरकारी निधींतून केला जावा. हे जर प्रत्यक्षात आले तर पक्षनेतृत्वाला निधींसाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. पण, हा स्वतंत्र चर्चेचा मुद्दा आहे.

 

 

यावर काय उपाय करायचा, हा तपशीलाचा मुद्दा आहे. मात्र, यावर काहीतरी ठोस उपाय केला पाहिजे याबद्दल दुमत नाही. पक्षाला चांगले उमेदवार देता आले पाहिजे. म्हणजे मग मतदार चांगला उमेदवार निवडून देतील. यामुळे आपल्या लोकशाहीचा दर्जा उंचावेल.