मार्केट आऊटलूक - २०२३
22 Dec 2022 19:58:44
इंग्रजी दिनदर्शिकेनुसार आता २०२२ हे वर्ष संपून २०२३ उजाडायला उरले अवघे काही दिवस. तेव्हा, या आगामी नवीन वर्षात गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काही निर्णय घेताना सरत्या वर्षाचे सिंहावलोकन करुन आगामी वर्षातील अर्थचाहूल ओळखणेही तितकेच महत्त्वाते. त्यादृष्टीने काय सांगतो२०२३चा मार्केट आऊटलूक,त्यावर टाकलेला कटाक्ष...
आज जागतिक अर्थकारण ढेपाळलेल्या अवस्थेत असताना भारत वाळंवटात एखाद्या मृगजळासारखा उभा आहे. हल्लीच्या बातम्यांचे मथळे पाहिल्यास लक्षात येईल की, बरेच चित्र सकारात्मक आहे. जसे रेल्वे उत्पन्न साल-दरसाल १६ टक्क्यांनी वाढले आहे. प्रत्यक्ष करवसुली ३१ टक्क्यांपर्यंत आहे. परकीय चलनसाठा ठरावीक अंतरावर ५५० अब्ज डॉलरच्या पलीकडे पोहोचला आहे. आजच्या घटकेला भारतात वापरले जाणारे ९७ टक्के मोबाईल ‘मेड इन इंडिया’ आहे. २०१४ मध्ये केवळ आठ टक्के मोबाईल भारतीय बनावटीचे होते वगैरे वगैरे...
सप्टेंबर तिमाहीचे उत्पन्न हे महागाईच्या झपाट्याने बरेचसे प्रभावित झाले. दुसर्‍या तिमाहीत प्रत्यक्षात उत्पादनाची वाढ झाली, ज्याचा परिणाम एकूण विकासदरावर झाला. निर्यातीमधील घसरणीमुळे व्यापारी तूट कमालीची कायम आहे. अशी परिस्थिती असूनही जगाच्या तुलनेत आपली स्थिती ठीक आहे. चांगल्या रब्बी पिकांच्या जोरावर शेतीचे उत्पन्न अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने ग्रामीण भागावर खर्च वाढविला असून, ही स्थिती ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी निश्चितच समाधानकारक आहे. गेल्या नऊ महिन्यांपासून १ लाख, ४० हजार कोटी रुपयांचे ‘जीएसटी’ संकलन कायम आहे.
मग चिंता कसली?
उच्च चलनवाढीचा विकासावर परिणाम होत आहे. निर्यातीत घट झाल्यानेे व्यापार तूट कमालीची आहे. आयातही कमी करता येत नसल्याची परिस्थिती आहे. उच्च व्यापार तूट रुपयावर तसेच वाढीवर दबाव टाकण्याची शक्यता आहे. तेल तसेच अन्य आयात देशाच्या किफायतशीर मर्यादांच्या पलीकडे आहे. यंदा आपल्या देशाची आयात १०० अब्ज डॉलरच्या पुढे जाईल आणि चीनसोबतची आपली व्यापार तूट ८७ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे, जी आपल्या संरक्षणविषयक तरतुदींपेक्षा जास्त आहे. भारताचा शाश्वत विकास होण्यासाठी आपल्या निर्यातीत गती मिळणे आवश्यक आहे. कारण, निर्यातीचा हिस्सा (जगातील टक्केवारीनुसार) १.८ टक्के इतका कमी आहे.
‘जीडीपी’मधील आपल्या जागतिक वाट्यापेक्षा तो खूपच कमी म्हणजे अंदाजे ३.४ टक्के आहे. निर्यात वाढण्यासाठी सरकारने ’प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेनटिव्ह’ (पीएलआयएस) योजना सुरु केल्या आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाईल फोन क्षेत्रात त्यामुळे चांगल्या कामगिरीची नोंद झाली आहे. सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाईल, सोलर मॉड्यूल्स बॅटरी, फार्मा इत्यादी क्षेत्रात असे चित्र दिसावयास हवे. या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी असल्यास निर्यात वाढू शकेल. निर्यातीत भारताचा बाजारपेठेतील हिस्सा सुधारण्यास मदत होऊ शकेल. ’जीडीपी’वाढीस आणखी समर्थन मिळू शकेल.
कर्ज
या विषयातील जाणकारांचा असा विश्वास आहे की, पुढील वर्षभरात कर्ज आणि ‘इक्विटी’मधील परतीच्या फरकातील अंतर खूपच कमी होण्याची शक्यता आहे.जागतिक स्तरावर चलनवाढीच्या अपेक्षेने शिखर गाठले आहे. वस्तूंच्या किमती घसरल्या आहेत. मध्यवर्ती जागतिक बँकांचे वाढलेले दर हे चलनवाढीचा मार्ग आता खाली आला असल्याचे चिन्ह आहे. सन २००० नंतर जागतिक बाजाराच्या अपेक्षेनुसार (एफईआय) मार्च ते एप्रिल २०२३ पर्यंत व्याजदर सुमारे पाच टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
‘एफईआय’ने ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२३ दरम्यान २५ बेसिक पॉईंट्सने दर कमी करावे, असेही बाजाराला अपेक्षित आहे. जर तुम्ही मनी मार्केट फंडाच्या कमी कालावधीसाठी पैसे ठेवू इच्छित असाल, तर बचत निधी व कमी कालावधीचे फंड अधिक योग्य ठरतील. जर तुम्हाला मध्यम कालावधीपासून, दीर्घ मुदतीकरिता गुंतवणूक करावयाची असल्यास कॉर्पोरेटबॉण्ड फंड, मध्यम मुदतीचे फंड आणि बँकिंग आणि पीएसयू डेट फंड, बॉण्ड फंड आणि डायनॅमिक बॉण्ड यासारख्या फंडात गुंतवणूक करावी.
शेअर्स
यावर्षी ’एफ अ‍ॅण्ड डी’तर्फे चारवेळा दरवाढ करू भारतीय शेअर बाजारात काही शेअर्सच्या किमतींमध्ये सातत्याने वाढ होतच आहे. भारतभर २०१४ आणि २०२२ दरम्यान ‘एमएससीआय’ या उदयोन्मुख बाजारपेठांपेक्षा जवळपास चार पट जास्त परतावा दिला आहे. भारतीय ’इक्विटी’वरील हप्ता हा उदयोन्मुख बाजारापेक्षा जवळपास १३९ टक्क्यांनी जास्त आहे. रिटेल गुंतवणूकदारांचा सहभाग ही बाजारातील एक लक्षवेधी बाब आहे. भारतभराच्या कानाकोपर्‍यात ‘एसआयपी’चा मेसेज पोहोचवणार्‍या ‘म्युच्युअल फंड’ वितरकांना याचे श्रेय द्यावे लागेल.
’एसआयपी’च्या माध्यमातून ‘इक्विटी म्युच्युअल फंड’मधील सहभागासाठी रिटेल गुंतवणूकदारांकडून दरमहा सुमारे १४ हजार कोटी रुपये पाठविले जातात. यामुळे परदेशी गुंतवणुकीमध्ये संतुलन निर्माण झाले आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अस्थिरता कमी झाली आहे. नजीकच्या काळात अतिशय स्वस्त मूल्यांकन आणि दीर्घकालीन चीनच्या अर्थव्यवस्थेमधील संभाव्य उपलब्धमुळे काही गुंतवणूकदार तांत्रिक आधारानुसार त्यांचा पैसा चीनकडे वळवतील. आपल्या देशात कायदा आणि लोकशाही नियम पारदर्शक आहेत. जागतिक गुंतवणूकदार दीर्घकालीन बाबी विचारात घेऊन, तांत्रिक आधारावर चीनमधील व्यापारी होण्यापेक्षा भारतातील गुंतवणूकदार होण्याचा निर्णय स्वीकारतील. त्याचा परिणाम म्हणून जागतिक गुंतवणूकदार भारताला प्राधान्य देतील, असा विश्वास या क्षेत्रातील जाणकारांना वाटतो. २०२३ साठीचा दृष्टिकोन ‘अतिशय अस्थिर वर्ष’ असाच असून, बाजारात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता असल्याने कर्ज, इक्विटी, रिअल इस्टेट आणि कमॉडिटीमधील वाटप अतिशय महत्त्वाचे असेल.
केंद्र तसेच राज्य अशा दोन्ही पातळ्यांवर अर्थसंकल्पीय भांडवल खर्चाच्या वाटपात दोन अंकी वाढ झाली आहे. भारताच्या संरक्षण निर्यातीने २०२१-२२ मध्ये १४ हजार कोटी रुपयांची नोंद केली आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याचे उद्दिष्ट अधिक तीव्र करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. यासाठी दर दिवशी ५० किलोमीटरपेक्षा जास्तीचे महामार्ग बांधण्याच्या कामाला गती देण्यासाठी रस्ते मंत्रालयाला अधिकच्या निधीचे वाटप करण्याचा निर्णय आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात घेण्याची सरकारची योजना आहे.
एक दशकापूर्वी ज्या ठिकाणी डझनभर टेलिकॉम ऑपरेटर होते, तिथे आता चारच जण काम करतात. बँका, पोलाद, सिमेंट, नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि विमान उद्योगांमध्ये आपल्याला एकत्रीकरण दिसून येत आहे. याचा परिणाम म्हणून मोठ्या कंपन्या आणखी मोठ्या व बळकट होत आहेत. देशातील कमी किमतीचा फायदा आणि ‘मॅक्रो’ स्थैर्य यामुुळे गुंतवणुकीच्या दृष्टीने भारत हे आकर्षणाचे ठिकाण ठरले आहे.