चीनच्या आक्रमकतेची वेळ महत्त्वाची!

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत असतानाच चीनच्या सैन्याने अरुणाचल प्रदेशमधील तवांग जिल्ह्यातील यांगत्से येथे घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. शुक्रवार, दि. ९ डिसेंबरला चिनी सैन्याची एक तुकडी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या परिसरात आगेकूच करत असलेली पाहून भारतीय सैन्याच्या तुकडीने तिला विरोध केला. दोन्ही बाजूंच्या सैनिकांमध्ये चकमक झाली. लाथाबुक्यांचा तसेच लाठ्यांचा वापर करण्यात आला. यात दोन्ही बाजूंचे काही सैनिक जखमी झाले असले तरी एकाही भारतीय सैनिकाला गंभीर दुखापत झाली नाही.

चिनी सैनिकांना त्यांच्या तळांपर्यंत पिटाळण्यात भारतीय सैन्याला यश मिळाले. या घटनेचा पाठपुरावा करत रविवार, दि. ११ डिसेंबर रोजी भारत आणि चीनच्या प्रत्यक्ष सीमा रेषेजवळ तैनात असलेल्या लष्करी अधिकार्‍यांची ध्वज बैठक पार पडली. भारताकडून चीनला अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासंबंधी समज देण्यात आली. मुत्त्सदीगिरीच्या माध्यमातूनही हा मुद्दा चीनकडे उपस्थित करण्यात आला.

ही बातमी प्रसिद्ध होताच काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी तिचे भांडवल करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. संसदेत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी या विषयावर निवेदन केले, पण त्याने विरोधी पक्षांचे समाधन झाले नाही. काँग्रेसच्या अधीररंजन चौधरींनी खुल्या चर्चेची मागणी करताना सांगितले की, १९६२ साली चीनने भारतावर आक्रमण केले असता पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी या विषयावर संसदेत खुली चर्चा आयोजित केली होती आणि त्यात १६५ सदस्यांनी भाषण केले होते.

१९६२ सालच्या युद्धातील पराभवाला संसदेतील चर्चाही काही प्रमाणात कारणीभूत होती. या चर्चेमध्ये विरोधी पक्षांपेक्षा सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्या खासदारांनी सरकारवर कडवट टीका करताना चीनच्या आक्रमणाला उत्तर द्यायची मागणी केली होती. आपली तयारी नाही, याची जाणीव असूनही पंतप्रधान पंडित नेहरुंनी सैन्याला सीमेजवळ तैनात करण्याचे आदेश दिले आणि ही चाल अंगलट आली. त्यातून धडा घेऊन संपुआ सरकारच्या काळातही ‘२६/११’, नक्षलवाद आणि श्रीलंकेतील यादवी युद्धावर संसदेत खुली चर्चा करण्याची विरोधी पक्षांची मागणी सरकारने फेटाळली होती. दुर्दैवाने आज विरोधी पक्षांना राष्ट्रीय हितापेक्षा पंतप्रधानांचा पाणउतारा करण्याची संधी साधणे जास्त महत्त्वाचे वाटते. या विषयावर प्रतिक्रिया देताना राहुल गांधींनी अप्रत्यक्षपणे भारतीय सैन्य दलांचीही थट्टा केली. हे टाळणे आवश्यक होते.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या परिसरात भारताच्या हद्दीत घुसून विरोधी पक्षांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा प्रतिमाभंग करण्याचा चीनचा उद्देश असू शकतो. भारताने गुरुवार, दि. १ डिसेंबर रोजी औपचारिकरित्या ‘जी २०’ गटाचे अध्यक्षपद स्वीकारले. आगामी वर्षभरात भारतात २०० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये ‘जी २०’ गटातल्या देशांचे सर्वोच्च नेते भारतात येणार आहेत. यामुळे एकमेव आशियाई महासत्ता या आपल्या प्रतिमेला धक्का पोहोचण्याची चीनला भीती आहे. दुसरीकडे नरेंद्र मोदी ‘जी २०’च्या यशस्वी आयोजनाचा २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये फायदा करून घेतील, अशी भीती विरोधी पक्षांना असल्यामुळे त्यांनाही चीनचा घुसखोरीचा प्रयत्न इष्टापत्ती वाटला असावा.

या घटनेच्या दोन आठवडे पूर्वी भारत आणि अमेरिका यांच्या दरम्यान उत्तराखंडमध्ये चीनच्या सीमेपासून जवळच संयुक्त युद्ध अभ्यासाचे आयोजन करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी हा सराव अलास्का येथे पार पडला होता. यावर्षीच्या सरावामध्ये अमेरिकेच्या लष्कराच्या ११व्या ‘एअरबोर्न डिव्हिजन’च्या दुसर्‍या ब्रिगेडचे सैनिक आणि भारतीय लष्कराच्या आसाम रेजिमेंटचे सैनिक सहभागी झाले होते. प्रशिक्षण कार्यक्रमात एकात्मिक युद्ध गटाच्या तैनातीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. असे म्हटले जाते की, या भागात चीनचा घुसखोरीचा प्रयत्न नवीन नसला तरी भारत आणि अमेरिका दरम्यान होत असलेल्या युद्ध सरावाला विरोध म्हणून तो करण्यात आला होता.

या वर्षी १९६२च्या युद्धातील नामुष्कीदायक पराभवाला ६० वर्षं पूर्ण झाली. गेल्या ६० वर्षांमध्ये भारताचे चीनबाबत धोरण धरसोडीचे राहिले आहे. १९६२ सालपासून १९७७ साली जनता पक्षाचे सरकार स्थापन होईपर्यंत भारताने चीनपासून अलिप्त राहायचे धोरण स्वीकारले. जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये परराष्ट्र व्यवहारमंत्री असलेल्या अटल बिहारी वाजपेयींनी चीनशी पुनःश्च संवाद साधला. १९८०च्या दशकात भारताने तवांग खोर्‍यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागात आपल्या सैनिकांना तैनात करण्यास सुरुवात केली.

१९८६-८७ साली सुमदोरोंग चू भागात झालेल्या चकमकीत भारतीय सैनिकांनी चिनी सैनिकांना पिटाळून लावले आणि या भागातील पर्वतशिखरांवर आपल्या चौक्या उभ्या केल्या. १९८८ साली राजीव गांधी सुमारे ३४ वर्षांच्या अंतराने चीनला भेट देणारे पहिले पंतप्रधान ठरले. या भेटीमुळे भारत चीन संबंध पूर्वपदावर येऊ लागले. १९९३ साली नरसिंह राव पंतप्रधान असताना भारत आणि चीनमध्ये झालेल्या करारानुसार प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ शांतता प्रस्थापित करण्याचे मान्य करण्यात आले.

यांगत्से हा तवांग भागातील आठ वादग्रस्त भागांपैकी एक आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेची जमिनीवर आखणी केली नसल्यामुळे ती नेमकी कुठून जाते, याबाबत दोन्ही देशांमध्ये मतभेद आहेत. या भागात घुसखोरीचे प्रयत्न गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळ चालू आहेत. पण, शी जिनपिंग अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांच्या संख्येत आणि उद्दिष्टांमध्ये वाढ झाली आहे. पूर्वी ३०-४० चिनी सैनिक गस्तीसाठी या भागात यायचे, पण भारतीय सैनिकांनी इशारा केल्यावर परत जायचे.

कधी गस्तीवर असलेले सैनिक एकमेकांसोबत चहा प्यायचे. पण, शुक्रवार, दि. ९ डिसेंबर रोजी ३०० हून अधिक सैनिकांनी भारताच्या हद्दीत शिरण्याचा प्रयत्न केला. भारताच्या सैनिकांची संख्या कमी असली तरी त्यांनी धक्के मारून या सैनिकांना माघार घेण्यास भाग पाडले. त्यामुळे हा प्रयत्न निरागस नव्हता, तर गलवान खोर्‍यातील घुसखोरीची पुनरावृत्ती करून तवांग भागातही भारताला अनेक महिने चालणार्‍या वाटाघाटी करायला भाग पाडायचा,असा उद्देश त्यापाठीमागे होता असे वाटते.

चीनच्या या दुःसाहसामुळे भारत आणि चीन यांच्यामधील विश्वासाला पूर्णपणे तडा गेला आहे. त्यामुळे भारताने प्रत्यक्ष सीमा रेषेच्या भागात बारमाही सैन्य तैनाती करण्यास प्राधान्य दिले आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भारताने लडाख तसेच पूर्वांचल राज्यांमध्ये रस्ते, रेल्वे, पूल, बोगदे, विमानतळ अशा पायाभूत सुविधा उभारण्यास मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य दिले आहे. एकट्या अरुणाचल प्रदेशमध्ये एक हजार किलोमीटरहून जास्त महामार्ग बांधण्यात येत आहेत. हिवाळ्यात बर्फवृष्टीमुळे संपर्क तुटणार्‍या से ला पास रस्त्याला पर्याय म्हणून तवांगला जोडणारा बारमाही रस्ता लवकरच पूर्ण होत आहे.

भारताच्या या तयारीमुळे भविष्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून भूभाग ताब्यात घेता येणार नाही, हे चीनच्याही लक्षात आले आहे. तरीही भारतावर दबाव ठेवण्यासाठी चीनकडून अशा प्रकारच्या घुसखोरीचे प्रयत्न चालूच राहतील. त्यांना आत्मविश्वासाने तोंड देताना अशा परिस्थितीत देश म्हणून आपण एकत्र येण्याचे भान भारतातील सर्वच राजकीय पक्ष तसेच संस्थांनी ठेवणे अपेक्षित आहे.