धारावीचे रुपडे पालटणार!

 

 

 

 

‘आशिया खंडातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी’ म्हणून मुंबईतील धारावीची जगभरात ओळख आहे. देशाच्या कानाकोपर्‍यातून पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुंबईत येणारी लक्षावधी कुटुंब इथे येऊन झोपड्यांमध्ये आपला निवारा बनवतात. अशाच झोपड्यांमधून या खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या धारावीचा पुनर्विकास हादेखील वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलेला आहे. धारावीकरांची अनेक वर्षांची पुनर्विकासाची आस आजतागायत कुठल्याही सरकारकडून पूर्ण झालेली नाही हे त्यांचे दुर्दैव आहे. परंतु, नुकताच या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाच्या प्रकल्पाचे काम निश्चित करण्यात आले असून जगप्रसिद्ध बांधकाम कंपनी असलेल्या अदानी समूहाला या पुनर्विकासाचे काम देण्यात आले आहे. अदानींसारख्या ख्यातनाम आणि प्रसिद्ध समूहाला हे काम मिळाल्याने स्थानिकांकडूनही आनंद व्यक्त केला जात असून आता तरी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नक्की पूर्ण होईल, अशी अपेक्षादेखील व्यक्त केली जात आहे. 1985 विधानसभेचा अपवाद वगळता धारावीवर एकनाथ गायकवाड आणि त्यांच्या कन्या वर्षा गायकवाडांचे वर्चस्व राहिलेले आहे. बदलत्या काळानुसार गायकवाड आणि धारावीतील इतर नेत्यांच्या जीवनपद्धतीत झालेला बदल डोळे दिपवणारा असला तरी त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या संघर्षात तसूभरही कमी आलेली नाही. मतपेटीच्या दृष्टीने पाहिलं तर धारावी नेत्यांसाठी ‘गेमचेंजर’ही ठरते. साधारणपणे लाखभराच्या आसपासची अधिकृत लोकसंख्या असलेल्या धारावीत साडेआठ लाख लोक झोपड्यांमध्ये राहतात, असे आकडेवारी सांगते. अनधिकृतपणे वसलेल्या झोपडपट्टी धारकांना अधिकृत करून त्यांना वीज, पाणी व इतर मूलभूत सुविधा पुरवून त्यांचा मतांसाठी गैरवापर करणे, हे आजवर धारावी मागास राहण्यामागचे प्रमुख कारण. आता या प्रकल्पाचे काम जोपर्यंत सुरू होत नाही, तोवर आम्हाला याबाबत निश्चितता वाटतच नाही, असे म्हणत धारावीकरांनी काम सुरू करण्याची भूमिका मांडली आहे. फडणवीस-शिंदेंच्या काळात धारावीकरांची स्वप्नपूर्ती होत असून त्यांना अपेक्षित असलेली धारावी नव्याने कात टाकत असून धारावीचे रुपडे आता पालटणार, असेे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

 

 

 

 

 

चार महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या फडणवीस-शिंदे सरकारने राज्यातील सत्ता हाती घेतल्यापासून लोकप्रिय आणि जनताभिमुख निर्णय घेण्याचा एकच धडाका लावला आहे. त्यातच पर्यावरण संवर्धनाच्या अनुषंगाने शासकीय कामकाज ‘पेपरलेस’ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय युती सरकारकडून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने पर्यावरण संवर्धनाकडे सरकारचे एक पाऊल पडले आहे. तुलनात्मक विचार केल्यास, पर्यावरण रक्षणाचे काम या सरकारने मनावर घेतल्याचे आपण म्हणू शकतो. महाराष्ट्रात मागील अडीच वर्षे ज्या राजकीय सत्तेची राजवट होती, ते स्वतःला आम्ही पर्यावरणप्रेमी म्हणून शेखी मिरवायचे. पण, पर्यावरणप्रेमी नावाखाली पर्यावरणाला हानी होईल अशा अनधिकृत बाबी करण्यातच तत्कालीन मंभषमहोदय आणि सरकार मश्गुल असल्याचे दिसून आले होते. मुंबईत बांधण्यात येणार्‍या ‘कोस्टल रोड’च्या नियम आणि अटींमध्ये सोयीनुसार केलेले बदल मुंबईच्या वातावरणावर आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक मच्छीमारांच्या उदारनिवाहामुळे मत्स्यबीज निर्माण होण्यात परिवर्तीत होत होते. ‘आयआयटी मुंबई’च्या लगत असलेल्या सुप्रसिद्ध पवई तलावावर काही मंडळींच्या आग्रहाखातर सायकल ट्रॅकच्या नावाखाली चांगलं रस्ताच बांधण्याचे खूळ आदित्य ठाकरे आणि महापालिकेच्या डोक्यात शिरलं होतं ते न्यायालयाने कानशिलात लगावल्यावरच ठिकाण्यावर आलं. मुंबईत निर्माण होणार्‍या सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जी एक यंत्रणा आणि प्रक्रिया आहे, त्याचे उल्लंघन करून त्याच्या अगदी विपरित पद्धतीने त्याचे नियोजन केल्यामुळे पालिका प्रशासन कारवाईच्या चौकटीत उभे राहिले होते. तसेच राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार मुंबई महापालिकेला 28 कोटींचा दंडदेखील ठोठावण्यात आला होता. ही सगळी उदाहरणे प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहेत. वर नमूद केलेली आणि त्यासारखी किंबहुना त्यापेक्षा अधिक गंभीर प्रकारणे तत्कालीन सरकारच्या काळात घडली होती. परंतु,त्याकडे दुर्लक्ष कसे होईल, याची काहींनी रीतसर काळजी घेतली होती. याला छेद देत फडणवीस-शिंदेंनी पर्यावरण रक्षणाच्या अनुषंगाने ‘पेपरलेस’ कामकाजाला प्राधान्य देत आपणच खरे आणि कृतिशील पर्यावरणप्रेमी असल्याचा एक दाखला दिला आहे.