‘नॉन-बँकिंग’ वित्तीय कंपन्यांनी (नॉन-बँकिंग फायनान्शिल कंपनीज्- एनबीएफसी)सोने तारण ठेवून कर्ज देण्यासाठी आक्रमक धोरण ठरविले आहे. बँका ही सोने तारण ठेवून ‘गोल्ड लोन’ देतात. या कर्ज प्रकारात कर्जदारांना बँकांपेक्षा जास्त सुविधा देऊन हे कर्जदार आपल्याकडे खेचण्याचे धोरण ‘एनबीएफसी’ने ठरविले आहे. सोने तारण ठेवून कर्जदारांना लवकर कर्जवाटप करता यावे, म्हणून कित्येक ‘एनबीएफसी’ कंपन्यांनी यासाठी स्वतंत्र कार्यालये उघडण्याचे ठरविले आहे. त्याविषयी सविस्तर...
छोट्या उद्योगांना वित्तपुरवठा करणार्या ‘कॅप्री ग्लोबल’ या कंपनीने फक्त गोल्ड लोन देणारी १०० कार्यालये आतापर्यंत राजस्थान मध्य प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रात उघडली असून लवकरच आणखी काही शाखा उत्तर व पश्चिम भारतात ते उघडणार आहेत. दक्षिण भारतात ‘गोल्ड लोन’ देणार्या कंपन्या भरपूर असून त्यांच्यात स्पर्धाही मोठ्या प्रमाणात आहे. ‘गोल्ड लोन’चे खातेदार भारताच्या इतर भागांच्या तुलनेत दक्षिण भारतात तुलनेने जास्त आहेत. त्यामुळे आता उत्तर भारतात व पश्चिम भारतात फक्त ‘गोल्ड लोन’ देणार्या शाखा उघडून तेथील ग्राहक आकृष्ट करण्याची संधी उपलब्ध आहे. या विभागात ‘गोल्ड लोन’साठी मागणीदेखील वाढते आहे. याचे कारण म्हणजे, इतर कर्जांच्या तुलनेत हे कर्ज लवकर संमत होते. तसेच इतर कर्जांच्या तुलनेत या कर्जासाठी ‘डॉक्युमेन्टेशन’ही कमी करावे लागते. येत्या पाच वर्षांत हा व्यवसाय आठ हजार कोटी रुपयांचा पल्ला गाठेल, असा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
‘गोल्ड लोन’ देणारी कार्यालये जी तळमजल्यावर आहेत, तेथे पहिल्या किंवा दुसर्या माळ्यावर कार्यालये असणार्यांच्या तुलनेत जास्त गिर्हाईक येतात. सध्या ‘एनबीएफसीं’च्या ’गोल्ड लोन’ देणार्या ६५० शाखा आहेत. या १५५ शाखांत फक्त ‘गोल्ड लोन’ दिले जाते. इतर व्यवसाय केले जात नाहीत. येत्या मार्चपर्यंत यात ७५ नव्या शाखांची भर पडणार आहे.‘गोल्ड लोन’ हा इतर कर्जांच्या तुलनेत वेगळा व्यवसाय आहे. ही कर्जे इतर कर्जांप्रमाणे शक्यतो बुडित व थकीत (‘जीएनपीए’ म्हणून ओळखली जातात) होत नाहीत. कर्जदारांचा प्रकारही इतर कर्जदारांच्या तुलनेत वेगळा असतो. या कर्जदारांना कर्जाची रक्कम तत्काळ हातात पडावयास हवी असते. अन्य कर्जांचे प्रस्ताव (प्रपोजल्स) बरेच दिवस मंजुरीच्या प्रक्रियेत अडकून पडतात, पण ‘गोल्ड लोन’ची मंजुरी व कर्जाचे वितरण पटकन होते.
ज्या वेळेला कर्जदाराला पैशांची आत्यंतिक निकडीची गरज असते, अशा वेळेसच कर्जदार ‘गोल्ड लोन’चा पर्याय स्वीकारतो. ’फिनटेक’ ही गोल्ड लोन देणारी कंपनी ‘डोअरस्टेप’ म्हणजे घरी येवून सेवा देते. या कर्ज वाटपात ‘एनबीएफसी’ला मोठ्या आकाराच्या सार्वजनिक उद्योगातील बँका व इतर मोठ्या बँका यांच्याशी स्पर्धा करावी लागते. कित्येक कर्जदारांना ‘एनबीएफसी’पेक्षा बँका जास्त विश्वासार्ह वाटतात. परिणामी, ते बँकांकडून कर्ज घ्यायला प्राधान्य देतात.‘गोल्ड लोन’ मंजुरी प्रक्रिया, इतर कर्जांच्या प्रक्रियेपेक्षा वेगळी आहे. जून २०२१च्या तुलनेत जून २०२२मध्ये ‘गोल्ड लोन’मध्ये फक्त ०.८ टक्के वाढ झाली. वाढीचे प्रमाण इतके कमी होते. याचा अर्थ ‘एनबीएफसी’ जास्त ग्राहक आकृष्ट करण्यात यशस्वी ठरल्या असाव्यात. बँकांनी जून २०२२ पर्यंत एकूण ७५ हजार, २४ कोटी रुपयांची ’गोल्ड लोन’ दिली होती. बँकांच्या ‘गोल्ड’ देणार्या ‘स्पेशलाईज्ड’ शाखा नाहीत.
त्यामुळे बँकांच्या इतर प्रचंड कारभारात, ‘गोल्ड लोन’ ग्राहकांना तत्काळ प्राधान्य मिळत नाही. फक्त ‘गोल्ड’ देणारी ‘एनबीएफसी’ची जी कार्यालये आहेत, तेथे ग्राहकांना चांगले प्राधान्य मिळते, हा प्रमुख फरक आहे.भारतीयांना विशेषतः भारतीय महिलांना सोन्याचे प्रचंड आकर्षण आहे. बहुतेक भारतीय घरांत सोन्याचा साठा असतोच. काही घरांमध्ये तो वडिलोपार्जित असतो. आपल्या देशात सोने खरेदीला फार महत्त्व आहे. भारतीय सणासुदीला, लग्नकार्याला फार मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतात. भारतात जेवढी सोन्याची मागणी आहे, तेवढे सोने भारतात उपलब्ध होत नाहीत. मागणीच्या तुलनेत सोन्याच्या खाणी भारतात फार कमी आहेत. त्यामुळे आपल्या देशाला फार मोठ्या प्रमाणावर सोने परदेशांतून आयात करावे लागते. तसेच आपला देश फार मोठ्या प्रमाणावर वाहनांचे इंधन आयात करतो. भारतात जितकी वाहने आहेत, त्यांना पुरेल इतके इंधनाचे उत्पादन भारतात होत नाही. त्यामुळे आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणावर इंधन आयात करावे लागते. त्याखालोखाल सोने आयात करावे लागते.
सोन्याची आयात कमी व्हावी म्हणून कित्येक आर्थिक विषयातील जाणकार लोकांना असे आवाहन करतात की, सोन्याला अतिरिक्त महत्त्व देऊ नका, सोन्याला इतर धातूंप्रमाणेच एक धातू समजा व देशाचे परकीय चलन जे नाहक खर्च होते ते वाचवा, पण दुर्दैवाने हा विचार पटलेला नाही. आर्थिक जाणकारांच्या मते, कोणाचीही एकूण गुंतवणुकीच्या तुलनेत सोन्यात दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त गुंतवणूक असता कामा नये. बरेच आर्थिक विषयातील जाणकार सोन्यातील गुंतवणूक ही ‘डेड’ (मृत) गुंतवणूक मानतात, हे काही अंशी खरे असले तरी ते पूर्णपणे खरे नाही. जसे बँका व पोस्टातील ठेवी, बॉण्ड, म्युच्युअल फंड योजना, शेअर यातील गुंतवणुकीवर व्याजाच्या किंवा लाभांशाच्या रुपाने परतावा मिळतो, तसा ‘फिजिकल फॉर्म’मध्ये सोन्यात गुंतवणूक असेल, तर काहीच परतावा मिळत नाही, या अर्धी ‘डेड’ गुंतवणूक मानावी लागेल. पण, जर गरज पडली, तर सोने विकता येते व आतापर्यंतचा ‘ट्रेण्ड’ पाहिला, तर सोने विकताना घेतलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम मिळते. यात सोन्यातही गुंतवणूक ‘डेड’ ठरत नाही.
भारतीय महिला सोन्याला लक्ष्मी मानतात. शक्यतो त्या सोने विकण्याचा पर्याय मान्य न करता, सोने पुढील पिढीकडे सुपूर्द करण्यात धन्यता मानतात. यावर चांगला पर्याय म्हणजे सोने तारण ठेवून कर्ज घेणे. घेतलेल्या कर्जाचे पैसे व त्यावरील व्याज भरल्यास, तुम्हाला तुमचे सोने परत मिळू शकते. काही काळापुरती पैशांची गरज भागविण्यासाठी ‘गोल्ड लोन’ घेता येते, पण ‘गोल्ड लोन’ची रक्कम फेडली नाही किंवा व्याजाची रक्कम फेडली नाही, तर शेवटचा उपाय म्हणून, कर्ज देणार्या यंत्रणेला तारण ठेवलेले दागिने विकून कर्ज वसूल करावे लागते. ही वेळ येऊ द्यायची नसेल, तर कर्जदाराने ‘गोल्ड लोन’चे व्याज व मूळ रक्कम वेळोवेळी वेळेत भरावी.‘गोल्ड लोन’ मिळविण्यासाठी अर्जदारांना त्यांचे सोन्याचे दागिने तारण ठेवावे लागतात. खात्यात रोज कमी होणार्या कर्जाच्या शिल्लक रकमेवर व्याज आकारले जाते. कर्जाचे वाटप केल्यापासून १५ दिवसांनंतर कर्जाचा भरणा केल्यास ‘प्रीपेमेंट’ शुल्क आकारले जात नाही.
कर्ज घेण्यासाठी साधे ‘डॉक्युमेंट’ द्यावे लागतात. कर्जाची परतफेड ‘इसीएस’ने किंवा पुढच्या तारखांच्या चेकने किंवा ‘स्टॅण्डिग’ सूचनांनी करण्याचे पर्याय कर्जदारांसाठी उपलब्ध आहेत. सोने ज्यांच्या मालकीचे आहे, त्यांची आर्थिक गरज भागविण्यासाठी ही कर्ज योजना आहे तेव्हा आत्यंतिक आर्थिक गरज असते, तेव्हाच कोणीही ‘गोल्ड लोन’चा पर्याय स्वीकारतो. साधारणपणे किमान २५ हजार रूपयांपासून किंवा २५ लाख रूपयांपर्यंत हे कर्ज दिले जाते. या कर्जावर साधारणपणे आठ ते साडेआठ टक्के दराने व्याज आकारले जाते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सातत्याने रेपो दरात वाढ करीत असल्यामुळे ‘गोल्ड लोन’चा व्याजदर वाढू शकतो, हे कर्ज मिळवण्यासाठी कर्जदाराला यासाठी असलेला अर्ज भरावा लागतो व सोबत ‘सेल्फ अटेस्टेड’ केवायसी डॉक्युमेंटच्या फोटो कॉपीज् जोडाव्या लागतात. जे दागिने गहाण ठेवायचे आहेत, त्याची मालकी स्वतःशीच आहे, असे ‘डिक्लरेशन.’ पाच लाखांहून अधिक रकमेचे कर्ज द्यावयाचे असल्यास उत्पन्नाचा पुरावा सादर करावा लागतो.
आता सोन्याच्या दरात पूर्वीसारखी फक्त फिजिकल सोन्यात गुंतवणूक करावी लागत नाही. फिजिकल सोन्यात गुंतवणूक केली तर ते घरात ठेवणे जोखमीचे असते. कारण, आपल्या देशात कायदा आणि सुव्यवस्था तितकीशी चांगली नाही. त्यामुळे सोने दागिने बँकांच्या ‘लॉकर’मध्ये ठेवावे लागतात व त्यासाठी दरवर्षी लॉकरच्या भाड्यावर खर्च करावा लागतो.’म्युच्युअल फंड’ काही सोन्यांसंबंधी योजना आहेत, या योजनांत जमा होणारा निधी सोन्याशी संबंधित कंपन्यांतच गुंतविला जातो व या योजनेतील गुंतवणुकीवर गुंतवणूकदारांना परतावा मिळतो. गुंतवणूकदारांना ‘फिजिकल’ सोने खरेदी न करता सोन्यात गुंतवणूक करता येते. केंद्र सरकारची एक योजना आहे. ती मधून मधून जाहीर होते. यात सोन्याच्या ग्रॅमची किंमत योजनांवर ठरवितात. त्या स्थितीनुसार हवे तितक्या ग्रॅममध्ये गुंतवणूक करता येते.
ही गुंतवणूक ऑनलाईनसुद्धा करता येते. या गुंतवणुकीवर केंद्र सरकारतर्फे दरसाल दरशेकडा अडीच टक्के व्याज दिले जाते. घरात किंवा ‘लॉकर’मध्ये ठेवलेल्या दागिन्यांवर काहीही परतावा मिळत नाही. त्यापेक्षा अडीच टक्के परतावा नक्कीच चांगला व मुदतपूर्तीच्या वेळेत जो सोन्याचा दर असेल, त्यादराने रक्कम परत मिळते. या व्यवहारात ‘फिजिकल’ सोन्याची देवाणघेवाण होत नाही. प्रतीकात्मक सर्टिफिकेटच्या स्वरुपात देवाणघेवाण होते. असे अजूनही बरेच सोन्याच्या गुंतवणुकीतील पर्याय उपलब्ध आहेत. वैयक्तिक कर्जावर व्याजदर जास्त असतो. त्यामुळे नियमित व्याज दरात आर्थिक गरज भागविण्यासाठी ‘गोल्ड लोन’ हा चांगला पर्याय!