तेव्हाची ‘चहल’पहल...

मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराची ‘कॅग’ चौकशी सुरू झाल्यापासून अधिकार्‍यांसह काही सत्ताधारी माजी नगरसेवकांचेही धाबे चांगलेच दणाणले. ‘कॅग’च्या खोलवरच्या चौकशीतून आता आपण पालिकेत केलेला कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार उघडकीस येणार, या भीतीनेच कित्येकांना घाम फुटला. आपल्यालाही अनिल देशमुख, नवाब मलिक यांच्यासारखी तुरुंगाची हवा खावी लागेल आणि उरलीसुरली राजकीय कारकिर्दही उद्ध्वस्त होईल, या धास्तीनेच काहींची बोलती बंद झाली. पण, आता महाविकास आघाडीच्या काळात मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचार आणि गैरकारभारांवर अंथरुण टाकण्यासाठी, 94 नगरसेवकांनी पालिकेचे प्रशासक आणि आयुक्त इकबालसिंह चहल यांच्याकडेच अंगुलीनिर्देश केले आहेत.या पत्रात माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, काँग्रेसचे रवी राजा, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राखी जाधव, सपाचे रईस शेख यांसारख्या महाविकास आघाडीच्या गोटातील तब्बल 94 माजी नगरसेवकांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून पालिकेच्या पारदर्शक कारभाराविषयी शंका उपस्थित केली आहे. तसेच पालिकेत खूप मोठ्या प्रमाणावर गैरकारभार सुरू असून आर्थिक व्यवस्थापनावरही बोट ठेवले आहे. मुंबई पालिकेच्या नगरसेवकांचा कार्यकाळ मार्च महिन्यात संपुष्टात आला. त्यानंतर पालिकेत ‘प्रशासकीय राजवट’ सुरू झाली. म्हणजे मार्च ते जूनपर्यंत मात्र महाविकास आघाडीचेच सरकार सत्तेत होते. जुलैपासून ते आजघडीला फडणवीस-शिंदे सरकार सत्तेत आहे. परंतु, या माजी नगरसेवकांनी असेच एकत्रिपतपणे मार्च ते जून दरम्यान पालिकेच्या कारभाराविषयी अशी कोणतीच शंका उपस्थित केली नाही. आता फडणवीस-शिंदे सरकार प्रस्थापित झाल्यानंतर मात्र पालिकेच्या प्रशासकीय कारभारातील त्रुटी या माजी लोकप्रतिनिधींना एकाएकी कशा जाणवू लागल्या? आधीही आयुक्त चहलच होते आणि आजही तेच प्रशासक आहेत. पण, सत्तेत असताना त्यांचे कौतुक आणि आता त्यांच्यावर ताशेरे ओढणे हा महाविकास आघाडी सरकारचा दुटप्पीपणाच म्हणावा लागेल. त्यातच चहल आणि ठाकरे यांचे संबंधही तसे सर्वश्रुत. त्यामुळे आता निवडणुका तोंडावर असताना माजी नगरसेवकांनी पालिकेच्या कारभाराविषयी उपस्थित केलेली चिंता, खरंच किती रास्त, असाच प्रश्न यानिमित्ताने पडला तर नवल ते काय!

नाही म्हणायला मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी मे महिन्यात चहल यांना एक पत्र लिहिले होते. त्यातही पालिकेच्या सभागृहाने घेतलेले निर्णय प्रशासकाने बदलू नये, झालेले निर्णय न बदलता स्वतंत्र निर्णय घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी त्या पत्रातून केली होती. त्यानंतरही काहीप्रसंगी ‘पेडणेकर विरुद्ध चहल’ असा संघर्ष माध्यमांतून अधूनमधून उफाळून आलाच. दुसरीकडे चहल यांनीच पेडणेकरांना त्यांचा महापौरपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही काही महिने राणीच्या बागेतील बंगल्यात वास्तव्याचीही अनुमती दिली होती. पण, आता प्रशासकीय राजवटीखाली असलेल्या महापालिकेच्या कारभाराविरोधात याच माजी सत्ताधारी नगरसेवकांनी दंड थोपटले आहेत.महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हे तेच चहल होते, ज्यांच्या माध्यमातून ठाकरे सरकारने कोविड महामारीत ‘धारावी मॉडेल’, ‘मुंबई मॉडेल’च्या कौतुकाचे इमले बांधले. एवढेच नाही, तर माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी मतदारसंघातही पालिकेच्या माध्यमातूनह बरीचशी विकासकामे चहल यांच्या नेतृत्वातच मार्गी लागली. पण, आता पालिकेत कोणत्याच राजकीय पक्षाची सत्ता नसल्याने माजी सत्ताधार्‍यांनीच त्यांच्या काळात नेमलेल्या, मधुर संबंध असणार्‍या आयुक्तांवर तोफ डागली आहे. त्यामुळे सत्ता असताना हे नगरसेवक गप्प का होते? त्यावेळी त्यांच्यावर कुणाचा दबाव होता का? सत्तेत असताना पालिकेचा सगळा कारभार सुतासारखा सरळ आणि आताच तो ढासळला आहे, असे या माजी नगरसेवकांचे म्हणणे नेमके कुठल्या तथ्यांवर आधारित आहे? याबाबतही त्यांनी पुरेशी स्पष्टता द्यावी.याउलट पालिकेचे प्रशासक इकबालसिंह चहल यांनी मात्र माजी सत्ताधार्‍यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार पालिकेची आर्थिक स्थिती सुरळीत असून ती अजिबात डबघाईला आलेली नाही. उलट चहल म्हणतात की, 2020 साली पालिकेचा राखीव अर्थसाठा हा 77 हजार कोटी रुपये इतका होता, आज तो 87 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.त्यामुळे एकंदरच पालिकेतील तेव्हाची आणि आताची ही ‘चहल’पहल बघितली की, भविष्यातील ‘कॅग’ चौकशीतून कोण किती पाण्यात आहे, त्याचे चित्र स्पष्ट होईलच!