खलिस्तानवादी भावना भडकविण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न!

पाकिस्तान आणि त्या देशाची ‘आयएसआय’ ही संघटना कित्येक वर्षांपासून खलिस्तानवादी तत्त्वांना हवी ती मदत करीत असल्याचे जगजाहीर आहे. खलिस्तानवादी तत्त्वांना हाताशी धरून भारतात असंतोष कसा माजेल, असा प्रयत्न पाकिस्तानकडून नेहमीच केला जात असतो. दिल्लीच्या सीमांवर प्रदीर्घ काळ जे शेतकरी आंदोलन झाले, त्या आंदोलनास खलिस्तानवाद्यांची फूस असल्याचे उघड झाले होते. आंदोलनात सहभागी झालेल्या काहींच्या वाहनांवर भिंद्रनवाले याची पोस्टर्स झळकल्याचे अनेकांच्या पाहण्यात आले होते. तसेच, ‘सीख्ज फॉर जस्टीस’ या संघटनेने, या आंदोलनाच्या दरम्यान जो कोणी लाल किल्ल्यावर खलिस्तानी झेंडा फडकवेल त्यास मोठे बक्षीस देण्याचे घोषित केले होते.

26 जानेवारीच्या दिवशी शेतकरी आंदोलनात घुसलेल्या काही असामाजिक तत्त्वांनी लाल किल्ल्यामध्ये आणि परिसरात जो धुडगूस घातला, तो देशातील नागरिकांच्या अजूनही चांगलाच स्मरणात असेल. काही वर्षांपूर्वी खलिस्तानवाद्यांचा बीमोड करण्यामध्ये सरकारला यश आले असले तरी ती विचारसरणी अद्याप पूर्णपणे नष्ट झालेली नाही. या खलिस्तानवादी तत्त्वांना देशातून आणि विदेशातून रसद पुरविली जात आहे. दहशतवादी शीख संघटना ‘बब्बर खालसा’, ‘खलिस्तान कमांडो फोर्स’, ‘खलिस्तान लिबरेशन फोर्स’ अशा संघटनांना 1980च्या दशकात पाकिस्तानकडून शस्त्रास्त्रे, अन्य दारुगोळा पुरविला जात होता, हे सर्वविदित आहे.

खलिस्तानवाद्यांना भारताच्या भूमीत स्वतंत्र देश हवा आहे आणि त्यासाठी त्यांना ब्रिटन आणि कॅनडा या देशातील मुस्लिमांचाही पाठिंबा मिळत आहे. अलीकडेच इंग्लंडमध्ये हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये ज्या दंगली झाल्या, त्यातील मुस्लीम दंगेखोरांना खलिस्तानवाद्यांची चिथावणी होती, हे दिसून आले आहे. पाकिस्तान आणि अन्य देशांमधून कार्यरत असलेल्या नऊ खलिस्तानवाद्यांना भारताच्या गृहमंत्रालयाने बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली दहशतवादी ठरविले आहे. दहशतवादी संघटनांना पैसे पुरविण्यामध्ये पाकिस्तान सहभागी असल्याचे आढळून आले आहे. अमली पदार्थांची तस्करी आणि बेकायदेशीर मार्गांचा वापर करून पैशांचे हस्तांतरण करून पाकिस्तानकडून अशा देशविघातक शक्तींना खतपाणी घातले जात आहे. ‘सीख्ज फॉर जस्टीस’ या संघटनेच्या संकेतस्थळ आणि कराचीस्थित संकेतस्थळ यांच्यात माहितीची देवाणघेवाण चालत असल्याचे दिसून आले आहे.

पाकिस्तानमध्ये खलिस्तानचे जे समर्थक आहेत ती भारताच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. या खलिस्तान समर्थकांनी पाकिस्तानस्थित विविध गुरूद्वारांमध्ये आपला चांगलाच जम बसविला आहे. या गुरूद्वारांना भेट देण्यासाठी येणार्‍या भारतीय शिखांवर प्रभाव पाडण्याचे काम हे खलिस्तानवादी करीत असतात. पाकिस्तानच्या पाठिंब्यामुळेच खलिस्तान समर्थक तेथे राजरोसपणे वावरत असल्याचे उघड आहे. कर्तारपूर मार्गिका प्रकल्पामधील पाकिस्तानी गटामध्ये असे खलिस्तानवादी झळकले होते. त्यावेळी भारताने आपला निषेध नोंदविला होता.

 

 1984 मध्ये रविंदरसिंग पिंका या खलिस्तानी दहशतवाद्याने आपल्या आठ साथीदारांच्या मदतीने श्रीनगरहून ‘इंडियन एअरलाइन्स’च्या विमानाचे अपहरण करून ते विमान लाहोरला नेले होते. पिंका आणि त्याच्या आठ साथीदारांना त्या गुन्ह्याबद्दल फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. पण, नंतर दया दाखवून त्या सर्वांची सुटका करण्यात आली! आता हाच पिंका उजळ माथ्याने गुरूद्वारा पंजासाहिबमध्ये भारतातून तेथे गेलेल्या शीख भाविकांमध्ये मिसळत होता. खलिस्तानी अतिरेक्यांना पाकिस्तानकडून कसे पाठीशी घातले जाते त्याचे हे एक उदाहरण आहे.

अकाल तख्ताचे जथेदार ज्ञानी हरप्रितसिंग यांनी पाकिस्तानमधील गुरूद्वारास भेट दिली असता त्यांच्यासमवेत व्हिडिओ काढण्याची संधी पिंकाने सोडली नाही. त्यानंतर समाजमाध्यमांवर हा व्हिडिओ ‘व्हायरल’झाला होता. शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक समितीच्या पदाधिकार्‍यांना यासंदर्भात माहिती दिल्यावर सदर व्हिडिओ संकेतस्थळावरून त्वरित हटविण्यात आला. पण, तोपर्यंत हा व्हिडिओ सर्वदूर गेला होता. खलिस्तानचे समर्थक असलेले दहशतवादी पाकिस्तानमधील ऐतिहासिक गुरूद्वारांमध्ये अनेकदा दिसून आले आहेत.






 शीख भाविकांवर खलिस्तानी विचारसरणीचा प्रभाव पाडण्याचे काम ते करीत आहेत. पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानची ‘आयएसआय’ ही संघटना खलिस्तानवाद्यांच्या मागे उभी असल्यानेच हे खलिस्तानी अतिरेकी पाकिस्तानात मुक्तपणे संचार करीत आहेत हे स्पष्ट आहे. पण भारत सरकारचे या खलिस्तानी अतिरेक्यांकडे, त्यांना पाठबळ देणार्‍या पाकिस्तान व ‘आयएसआय’कडे बारकाईने लक्ष आहे. खलिस्तानवाद्यांचे देश तोडण्याचे मनसुबे कधीच यशस्वी होणार नाहीत हे त्यांनी पक्के लक्षात ठेवावे!

केरळमधील डाव्या आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हे नेहमीच राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्या विरोधात भूमिका घेताना दिसत आहेत. राज्यपालांनी काही आदेश दिला की ते धाब्यावर बसविण्याची प्रवृत्ती या डाव्या सरकारची आहे की काय, असे वाटण्यासारखी स्थिती केरळमध्ये दिसून येत आहे. राज्यपालांनी घेतलेल्या काही निर्णयाविरूद्ध सरकार पुरस्कृत निदर्शने करण्यापर्यंत या डाव्या आघाडीची मजल गेली आहे. असेच एक उदाहरण अलीकडे घडले. केरळचे मुख्यमंत्री विजयन आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील काही सहकारी विदेश दौर्‍यावर गेले होते. आपल्या या दौर्‍याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना कळविणे आवश्यक असते. पण, विजयन महाशयांना तसे काही करणे गरजेचे वाटले नाही. मुख्यमंत्री विजयन हे दि. 3 ते 13 ऑक्टोबर दरम्यान चार दिवसांच्या विदेश दौर्‍यावर होते. पण यासंदर्भात राज्यपालांना काहीही कळविण्यात आले नाही.