अल्बेनिया, इराण, इस्रायल आणि सायबर हल्ला

 

 

 

 

 

 

 

दि. 7 सप्टेंबर 2022चा दिवस. अल्बेनियाचे पंतप्रधान इदी रामा यांनी, अल्बेनिया इराण बरोबरचे सर्व राजनैतिक संबंध तोडून टाकत आहे, अशी अधिकृत घोषणा केली. अल्बेनियाची राजधानी तिराना या शहरातल्या इराणी राजदूतावासातल्या अधिकार्‍यांना 24 तासांत देश सोडून चालते व्हा, अशी आज्ञा देण्यात आली. 8 सप्टेंबर 2022 रोजी दूतावासातल्या अधिकार्‍यांनी जमेल तितकं सामान हलवलं. जे नेता आलं नाही, ते सामान म्हणजे कागदपत्रांच्या मोठ्या बॉक्स फाईल्स, ते त्यांनी दूतावासाच्या आवारात आणून पेटवून दिलं. मग मिळतील तशी विमानं पकडून त्यांनी पलायन केलं. रात्री 12 नंतर म्हणजे 8 सप्टेंबर हा दिवस संपल्यानंतर ताबडतोब अल्बेनियन पोलीस इराणी दूतावासात घुसले तेव्हा संपूर्ण इमारत रिकामी होती. फक्त आवारातली कागदांची शेकोटी अजून धुगधुगत होती.

 

 

 

अल्बेनियन पंतप्रधान इदी रामा म्हणाले, “आम्हाला इतकी कठोर उपाययोजना करणं भागच पडलं. कारण, यांच्या (म्हणजे इराणच्या) ‘सायबर’ हल्ल्यांनी आमच्या सार्वजनिक सेवा विस्कळीत केल्या. आमच्या ‘डिजिटल’ व्यवस्था पुसून टाकल्या. सरकारी दस्तऐवज ‘हॅक’ केले. इंटरनेट संपर्क यंत्रणा ताब्यात घेऊन आमच्या देशात सर्वत्र अनागोंदी आणि असुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.”

 

 

 

याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने दुसर्‍याच दिवशी म्हणजे 9 सप्टेंबरला अल्बेनियाच्या सीमा सुरक्षा यंत्रणेवर ‘सायबर’ हल्ला करून ती निकामी करण्याचा प्रयत्न केला. ताबडतोब अमेरिकेने, ‘इराणचे सुरक्षा आणि गुप्त माहिती मंत्रालय अधिकाधिक आक्रमकपणे ‘सायबर’हल्ले चढवण्यात अग्रेसर’ अशा कारणाखाली इराणवर ‘सँक्शन’ म्हणजे व्यापारबंदी लागू केली. अमेरिकेची ‘मेडिअंट’ ही एक अग्रगण्य ‘सायबर’ सुरक्षा पुरवणारी व्यावसायिक कंपनी आहे. तिने अल्बेनियाचं या धडाकेबाज निर्णयाबद्दल कौतुक करून पुढे म्हटलं आहे की, अल्बेनिया हा ‘नाटो’ संघटनेचा सदस्य देश आहे. त्यामुळे त्याला आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणासाठी अशी कारवाई करण्याची पूर्ण मुभा आहे. ‘सायबर’ हल्ला या कारणावरून एका देशाने दुसर्‍या देशाशी राजनैतिक संबंध तोडण्याची संपूर्ण जगभरातली ही पहिलीच घटना आहे.

 

 

 

इराण या देशाबद्दल आपल्याला बर्‍यापैकी माहिती असते. एकेकाळी भारत आणि इराणच्या सरहद्दी एकमेकींना भिडूनच होत्या. आतामध्ये पाकिस्तानची पाचर बसली आहे. इराणच्या अणुविकास कार्यक्रमावरून इराण आणि अमेरिका यांच्यात गेली काही वर्षं भलतीच गरमागरमी चालू आहे. इराणचं अमेरिकेशी जमत नाही, इस्रायलशी जमत नाही, हे एकवेळ समजण्यासारखं आहे. कारण, इराण कट्टर इस्लामी आहे. पण, त्याचं अरब देशांशीदेखील जमत नाही. कारण, अरब सुन्नी आहेत, तर इराण शिया आहे.

ते असो. पण, अल्बेनिया ही काय वस्तू आहे? इराणने त्याच्यावर ‘सायबर’ हल्ला का केला? अल्बेनिया हा आग्नेय युरोपमधला एक चिमुकला देश आहे. क्षेत्रफळाच्या हिशेबात तो आपल्या मणिपूर, मिझोराम वगैरे राज्यांपेक्षा थोडा मोठा आहे आणि लोकसंख्येच्या हिशेबात तो आपल्या मुंबई शहर विभागाएवढा आहे. (फक्त मुंबई शहर बरं का! यात उपनगरं धरलेली नाहीत.)

 

 

 

एका बाजूला ग्रीस, मॅकेडोनिया, तर दुसर्‍या बाजूला इटली असे ख्रिश्चन देश असूनही अल्बेनियावर जास्त प्रभाव आहे तो त्याच्या उत्तरेकडच्या कोसोव्हो या मुसलमान देशाचा. त्यामुळे अल्बेनियात साधारण 60 टक्के लोक सुन्नी मुस्लीम, तर 16 टक्के लोक कॅथलिक ख्रिश्चन आहेत. अल्बेनियाचे राष्ट्राध्यक्ष बयराम बेगज हे निवृत्त मेजर जनरल आहेत. परंतु, देशाचा कारभार पंतप्रधान इदी रामा हे चालवतात. दोघेही मुसलमान आहेत, पण दोघांच्याही नावात ‘राम’ आहे. सुमारे 500 वर्षं अल्बेनियासह आजूबाजूच्या बाल्कन देशांवर इस्तंबूलच्या तुर्क साम्राज्याचा अंमल होता. 1912 साली अल्बेनिया तुर्कांच्या कचाट्यातून मुक्त झाला. पण, 1939 साली पुन्हा त्याच्यावर इटलीचा हुकूमशहा मुसोलिनी याने कब्जा केला. मुसोलिनीच्या पाडावानंतर अल्बेनिया स्वतंत्र झाला खरा, पण तिथे साम्यवादी राजवट आली. अल्बेनिया प्रथम सोव्हिएत रशिया आणि नंतर चीनशी घट्ट मैत्री ठेवून होता. रशियात स्टॅलिनने आणि चीनमध्ये माओने शेकडो मशिदी आणि शेकडो चर्चेस जमीनदोस्त केली. अल्बेनियाचा साम्यवादी राष्ट्राध्यक्ष एन्व्हर होझा याने तोच कित्ता गिरवला.

 

 

 

1989 साली जेव्हा पूर्व युरोपातल्या साम्यवादी राजवटी एकापाठोपाठ एक कोसळल्या तेव्हा अल्बेनियातही साम्यवादी राजवट जाऊन लोकशाही राजवट आली. नंतरच्या राज्यकर्त्यांनी एकीकडे ‘ओआयसी’ म्हणजे ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को ऑपरेशन’ या इस्लामी देशांच्या संघटनेचे सभासदत्व असतातच ‘नाटो’, ‘डब्ल्यूटीओ’, ‘युनेस्को’ इत्यादी अमेरिकन प्रभावाखालच्या जागतिक संघटनांशीही संबंध जोडले. अगदी हल्ली म्हणजे 2014 साली अल्बेनियाला ‘युरोपियन युनियन’चंदेखील सभासदत्व मिळालं. थोडक्यात, सुन्नी मुस्लीम असूनही अल्बेनिया, साम्यवादी परंपरा टाळून युरोप-अमेरिकेच्या गटात दाखल झाला.

 

 

 

अरे हो! कसंं विसरायला झालं पाहा; सेंट मदर तेरेसा ऑफ खॅलखॅटा, म्हणजे त्याच हो, त्या अनाथ, निराधार, दीन, दुःखितांच्या कैवारी मदर तेरेसा, ज्यांच्यावरचा अग्रलेख एका थोर ‘इंटेलेक्युअल’ संपादकाने मागे घेतला. त्या मूळच्या अल्बेनियातल्या होत्या बरं का! त्यांचा जन्म तत्कालीन अल्बेनियातल्या स्कोप्ये या गावाचा. त्यांना प्रशिक्षण मिळालं आयर्लंडमध्ये आणि मग 1929 साली त्या प्रथम दार्जिलिंगला नि 1937 मध्ये कोलकात्यात दाखल झाल्या. 1997 साली मृत्यूपर्यंत म्हणजे तब्बल 60 वर्षं त्यांनी असंख्य दीन-दुःखितांना आकाशातल्या बापाच्या प्रेममार्गाची दीक्षा दिली. काही प्रतिगामी लोक याला बाटवाबाटवी म्हणतात! आपण त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नये!

 

 

 

असो. तर अमेरिकेच्या गोटात दाखल झालेल्या अल्बेनियाचा अमेरिकेने कसा वापर करून घेतला, ते आता पाहूया. ‘पीपल्स मुजाहिद्दिन ऑर्गनायझेशन ऑफ इराण’ म्हणजे ‘पीएमओआय’ किंवा पार्शियन भाषेत ‘मुजाहिद्दिन-इ-खल्क’ म्हणजे ‘एमइके’ ही इराणमधील एक साम्यवादी संघटना आहे. प्रथम ती इराणचे शहा मोहम्मद रेझा पहलवी आणि त्यांना पाठिंबा देणारी अमेरिका यांच्याविरूद्ध लढत होती. शहांनी या संगटनेवर बंदी घातल्यावर तिच्या लोकांनी पॅरिसमध्ये आश्रय घेतला. गंमत म्हणजे शहांनी हद्दपार केलेले कट्टर इस्लामी धर्मगुरु अयातुल्ला खोमेनी हे पण पॅरिसमध्येच होते. 1979 साली शहांची राजवट उलथवण्यात खोमेनी यशस्वी झाले. पण, आता इराणचे सर्वेसर्वा बनलेल्या खोमेनींना ‘एमइके’चे नास्तिक साम्यवादी लोक नको होते. त्यांनी ‘एमइके’वाल्यांना इराणमध्ये परतू दिलं तर नाहीच, उलट पॅरिसमधूनही त्यांना हुसकावलं. तेवढ्यात इराणचं आणि इसकच्या सद्दाम हुसैनचं बिनसलं. त्यामुळे ‘एमइके’ वाल्यांना इराकमध्ये आसरा मिळाला. इराक-इराण युद्धात ‘एमइके’वाले सद्दामच्या बाजूने लढले सुद्धा. सद्दामने त्यांना राजधानी बगदादपासून सुमारे 90-95 किमी अंतरावर ‘कँप अश्रफ’ नावाची एक स्वतंत्र वस्तीच उभी करून दिली.

 

 

 

2003 साली जेव्हा अमेरिकेने इराकविरूद्ध सर्वंकष युद्ध छेडलं आणि सद्दामला पकडून फासावर लटकावलं, तेव्हा ‘कँप अश्रफ’चाही पाडाव झाला. इराणचा शहा आणि अमेरिका यांच्यावर मात करून इराणमध्ये सत्ता स्थापन करण्याची स्वप्नं बघणार्‍या अतिरेकी साम्यवादी गटाला अखेर अमेरिकेसमोर गुडघे टेकणं भाग पडलं. अमेरिकेला इराणविरूद्ध वापरून घ्यायला एक नवीन प्यादं हाताशी मिळालं. अमेरिकेने इराकच्या भूमीवरून ‘एमइके’ला पुढे करून इराणावर घातपाती हल्ले करायला सुरुवात केली. पण, इराकच्या नव्या सरकारला ही पीडा नको होती. तेव्हा साधारण 2013-14च्या सुमारास अमेरिकेने त्यांना थेट अल्बेनियात हलवलं. राजनैतिकदृष्ट्या मात्र त्याला, अल्बेनियाने ‘एमइके’ संघटनेला राजकीय आश्रय दिला, असं गोडंस रुप देण्यात आलं. कशी साळसूद भाषा आहे पाहा! यालाच म्हणतात राजकारण! तुमचं कुटुंब, तुमची जबाबदारी!

 

 

 

आता अल्बेनियाची राजधानी तिरानाच्या डोंगराळ भागातील सुरक्षित स्थानावरून ‘एमइके’च्या इराणविरोधी कारवाया सुरू झाल्या. जानेवारी 2020 ची घटना आठवते? कासीम सुलेमानीचा खून झाला. कोण होता हा कासी सुलेमानी? तो इराणचा सर्वेसर्वा अली खामेनी याचा उजवा हात होता. तो इराणी लष्कारात जनरलच्या हुद्यावर होता आणि इराणी गुप्तहेर खालचा प्रमुख होता. हा खून ‘एमइके’वाल्यांनी केलाय, अशी इराणची खात्री पटली. मग ते ‘एमइके’च्या आणि त्यांना आश्रय देणार्‍या अल्बेनियाच्या पाठी हात धुवून लागले. अणुबॉम्ब विकसित करू पाहणार्‍या इराणच्या लष्करी शक्तीसमोर अवघ्या 30 लाख लोकसंख्येचा अल्बेनिया चिल्लर आहे. म्हणजेच इराणच्या ‘सायबर’ हल्ल्याचा हा इशारा अल्बेनियाची पाठिराखी असणार्‍या अमेरिकेला आहे.

 

 

 

इराण आणि अल्बेनिया यांच्यातलं ‘सायबर’ युद्ध असं नव्यानेच जगासमोर येत असताना इराण आणि इस्रायल यांच्यातल्या ‘सायबर’ युद्धाला आता एखाद्या विज्ञान कांदबरीतल्या वर्णनासारखं काहीसं अद्भुत रुप येऊ लागलं आहे. इस्रायलला नेस्तनाबूत करण्याचा विडा उचलणारे सगळे अरब देश थकले. मोठ्या मोठ्या वल्गना करणारे अरब नेतेे बहुतेक सगळे कबरीत जाऊन पडले. त्यांच्या उत्तराधिकार्‍यांनी मुकाट्याने इस्रायलशी शांतता करार केले, तर आता इराण एकदम शड्डू ठोकून उभा राहिला आहे. त्याला इस्रायलला संपवायचं आहे. इस्रायलने गेल्या 74 वर्षांत असे पुष्कळ पैलवान पाहिले आहेत. ‘हेझबोल्ला’ ही पॅलेस्टाईनमध्ये घातपाती हल्ले करणारी ‘शिया’ संघटना इराणच्या पाठिंब्यावर कारवाया करते नि इस्रायल तिला व्यवस्थित ठोकून काढतो.

 

 

  

2020 पासून इराणने इस्रायलविरूद्ध ‘सायबर’ हल्ले सुरू केले. इराणी हॅकर्सनी सहा इस्रायली कारखान्यांचा पाणीपुरवठा बंद पाडला. काही आठवड्यातच इस्रायलने प्रतिटोला हाणला. होर्मझच्या सामुद्रधनीवर बंदर अब्बास हे इराणंच फार मोठं शहर आहे. त्याच्या बंदराचं नाव आहे पोर्ट शाहिद राजाई. इराणच्या एकंदर आयात-निर्यातपैकी 85 टक्के उलढाल या एकट्या बंदरांतून होते. इस्रायली हॅकर्सनी तिथली संगणक यंत्रणा ठप्प करून टाकली. 2021 मध्ये तर इस्रायली हॅकर्सनी कमालच केली. त्यांनी एकाच वेळी राजधानी तेहरानमधली रेल्वेची संगणक प्रणाली बिघडवली. देशभर तेलपुरवठा करणारी यंत्रणा बिघडवली. एव्हिन इथल्या तुरुंगातली दृष्य आणि अली खामेनींच्या राजवटीविरोधातल्या घोषणा तेहरानमधल्या मोठमोठ्या इलेक्ट्रॉनिक फलकांवर एकाएकी दिसू लागली. खामेनींच्या अनेक राजकीय विरोधकांना एव्हिन तुरुंगात डांबण्यात आलेलं आहे. ‘प्रीडेटरी स्पॅरो’ नावाच्या इस्रायली संगणक संस्थेने हा मनोरंजक(!) प्रकार घडवून आणला.

 

 

 

याला इराणने कसं उत्तर दिलं? जून 2021 मध्ये एका सकाळी ऐन ऑफिसच्या गर्दीच्या वेळेत अचानक जेकसलेम आणि ऐलात या इस्रायलच्या शहरांमध्ये हवाई हल्ल्यांचा धोक्याचा इशारा देणारे भोंगे वाजू लागले. लोकांची धावपळ उडाली. मग समजलं की इराणी हॅकर्सचे हे उद्योग होते. आठवड्याभरातच ‘प्रीडेटरी स्पॅरो’ने तीन इराणी पोलाद कारखान्यांची संगणक प्रणाली पूर्ण उद्ध्वस्त केली.

 

 

 

अगदी नुकतीच घडलेली घटना म्हणजे सप्टेंबर 2022 मध्ये इस्रायली संरक्षणमंत्री बेनी गांझ याचा घरगुती नोकर ओमरी गोरेन याला इरणासाठी हेरगिरी करण्याच्या आरोपाखाली पकडण्यात आलं आहे.

 

 

 

रशिया आणि उक्रेन यांच्यातल्या प्रत्यक्ष युद्धापेक्षाही ‘सायबर’ युद्ध आता जास्त घातक होत चाललं आहे.